सामरिक र प्राकृतिक सम्पदाका दृष्टिले पनि अत्यन्त रणनीतिक महत्वको नेपालमा चीनले जुन प्रकारको 'हल्लाबोल कूटनीति' को ढोका खोलेको छ, त्यो एक आकष्मिकतामात्र होइन। आर्थिक रुपमा विश्वशक्ति बनिसकेको र सामरिक रुपमा विश्वशक्ति बन्न लागेको चीनको उद्देश्यको आहट विदेशी मगन्ते दासबाट सार्वभौम भएर बाँच्ने हो भने सबैभन्दा बढी नेपालले बुझ्नु र समझ्नु पर्छ। एकथान संविधानका लागि ७ वर्षदेखि मारामार गर्दै आएका नेताहरु गैरजिम्मेवार र नैतिकहीन भइरहने स्थिति अव रहेन। हाम्रा जनप्रतिनिधि र शासकहरुलाई हेक्का रहोस्, विश्व राजनीतिले कोल्टे फेर्न लाग्यो। हामी यसैगरी सत्ता र शक्तिको तानातानमा अल्भि्कयौं भने समयले किनारा लगाइदिनेछ। नेपालमा सबैभन्दा जम्बो दूतावास बनाएर नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक गढ बनाइसकेको दावी गर्ने भारत, अमेरिका र पश्चिमा मुलुकले कहिले सोचेका थिए– चीन यसरी आक्रामक भएर नेपालमा इन्ट्री गर्नेछ। चीनको नेपाल प्रवेश नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा, सुरक्षा र नेपालको प्रगतिको फेदै समातेर भएको छ। उपमन्त्रीपछि विदेशमन्त्री वाङ यीको ३ दिने भ्रमणले जुन तरङ्ग ल्याएको छ र यसको कम्पन दिल्लीदेखि वाशिङ्टनसम्म अनुभव गरिएको छ, चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणले विश्वलाई के कसरी तरङि्गत पार्ला? भारतलाई छिमेकको विश्वास जितेर अघि बढाउने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीभन्दा पनि प्रभावशाली रुपमा चीनका विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण सम्पन्न भएको छ। यसबाटै अनुमान गर्न सकिन्छ कि चीनका राष्ट्रपतिको आसन्न नेपाल भ्रमणले विश्वलाई नै आकर्षित पार्नेछ। 'सुरक्षा चासो हाम्रो पनि छ, एकचीनविरुद्धको भारत र पश्चिमा चलखेल हामीलाई सह्य छैन' यही सन्देश हो चीनका विदेशमन्त्रीको। आफ्नो सुरक्षा प्रवन्धका लागि नेपालको हिम्मत र हैसियत बढाउनै पर्छ भन्ने अन्तिम नीति निर्णयमा पुगेको चीनले नेपालमा प्रवेश गर्‍यो, र, चीन र भारतको आर्थिक प्रगतिबाट नेपालले लाभ लिनसक्नुपर्छ भन्ने भाइचाराका साथ प्रवेश गर्‍यो। चीनको यो आक्रामण इन्ट्रीले विश्वशक्ति राष्ट्रहरुलाई नराम्ररी झस्काउन पर्याप्त झट्का दिन सफल भएको छ।
चीनको विदेश मन्त्रालयको वेभसाइटअनुसार क्वुनघई–तिब्बत रेलमार्ग २५३ किलोमिटरको ट्रयाकलाई केरुङसम्मको ५४० किलोमिटर टाढाको क्षेत्रलाई जोडिने छ। केरुङबाट नेपालको रसुवा ३५ किलोमिटरमात्र दूरीमा छ। यो मार्ग छिटै बैकल्पिक कार्गो रुटमा विकसित गर्न चीनले महत्व दिनेछ। भइरहेको अरनिको राजमार्गको स्तरन्नोति गर्न र पर्याप्त चिनियाँ हवाई उडान गर्न चीन सहमत भएको छ। नेपालीलाई तिब्बत–कैलाश र मानसरोवर तीर्थयात्रालाई सुविधा दिन र चीनमा अध्ययन गर्न चाहने नेपालीहरुलाई ५ सय छात्रबृत्तिको कोटा थप्न पनि चीन तैयार भएको छ। चीनले नेपाली ब्रेनको थप तालिमका लागि सहयोग गर्नेमात्र भनेको छैन, विदेशमन्त्री स्तरबाटै नेपाललाई दिदै आएको आर्थिक सहयोगमा ४३३ प्रतिशतले बृद्धि गरेको चीनले नेपालको उत्पादन, उर्जा, सडक, जलविद्युत, एयरपोर्ट आदि क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि सहमति जनाएको छ। चीनविज्ञहरु भन्छन्: नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ अध्यायको थालनी भयो। यो अध्यायले नयाँ नयाँ गुल खिलाउने छ र नेपाली राजनीतिलाई देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुन प्रेरित गर्नेछ।
राज्यपरिषद्का काउन्सेलर याङ जेइची गतवर्ष नेपाल आएका थिए। उनको चासो नेपाली भूमि चीनविरुद्ध दुरुपयोग नहोस् भन्ने थियो। उनले चीनको नयाँ नेतृत्वले सानो र ठूलो मुलुकवीच कुनै विभेद नगरिने जनाएर गएका थिए। त्यसपछि पनि निरन्तर चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आइरहेको छ र सबैले चीन नेपालसँग सहकार्यका लागि तत्पर छ भन्ने सन्देश दिइरहेका थिए। विदेश मन्त्रीले इसापूर्व ४०६ देखिको आपसी सम्बन्ध अव नयाँ अध्यायमा पुगेको बताएका छन्। उनले पञ्चशीलका पाँच सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसङघको बडापत्रप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता दुवै मुलुकले 212ेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहकार्यलाई जोड दिएका छन् र रेशममार्ग, आर्थिक 212ेत्र विकास गर्ने चिनियाँ रणनीतिअन्तर्गत राष्ट्रपति सीले अघि सारेको आफूसँगै छिमेकीहरुको आर्थिक समृद्धि गर्ने अभियान सुरु भएको सन्देश दिएर गएका छन्। बल नेपालको कोर्टमा छ। नेपालले अहिलेसम्म एकचीन नीति छाडेको छैन तर सबै राजनीतिक शक्तिहरुले स्वीकार गरेको राष्ट्रिय नीति निर्धारण पनि भएको छैन। अकाट्य विदेशनीति नभएसम्म चीनले त के विश्वले समेत विश्वास गर्दैन। त्यसैले अव नेपालले आफूलाई प्रष्ट पार्नुपर्छ।