कसैलाई छाडिन्न
भीभी, पीआर लिने जो कोही, सेना, प्रहरी नै भए पनि करावाहीमा पर्छन्। निजामतीमात्र होइन, राष्ट्रसेवक कर्मचारी सबैमाथि समान कारवाही हुन्छ, यसमा सेना, प्रहरी, शिक्षक सबै पर्छन्। मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्पष्ट पारेका छन्– निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन अघि बढिसक्यो, अन्तिम स्वीकृति संसदको वैठकले गर्नेछ र त्यसपछि कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्छ। डीभी, ग्रीनकार्ड, पीआर लिएर नत्यागेको अथवा जागीर नछाडेको श्रीमान, श्रीमती दुबैमाथि सेवा, सुविधा कटौति गर्नेमात्र होइन, भविष्यमा सरकारी जागीरका लागि अयोग्य ठहर हुनेगरी कारवाही हुनसक्छ। आखिर मन्त्री लालबाबुलाई सफलता मिल्नै लाग्यो है।
सेनामा ग्रीनकार्ड र पीआर आतंक
ग्रीनकार्ड, पीआर काण्ड प्रशासनबाट उठेर सुरक्षा निकायभित्र छिरेको छ। ग्रीनकार्ड वा पीआर लिएर जागीर खान पाइन्न भन्ने आवाज सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागभित्र छिरेपछि ठूलै तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। सरकारले कुनै टाउको नै नदुखाई डीभी र पीआर लिने सुरक्षाकर्मीको रिपोर्ट ती निकायबाटै सरकारलाई प्राप्त हुन थालेका छन्। सुरक्षामा जतिसुकै चेन अफ कमाण्ड भए  पनि डीभी र पीआर काण्डका विषयमा गोप्य रिपोर्ट दिन कुनै सुरक्षाकर्मी पनि पछि परेका छैनन्।
निजामतीमा डीभी र पीआर लिनेले स्वकबुल गर्नुपर्ने, जागीर खाने कि डीभी, पीआरको लालच छाड्ने भन्ने विषय रोज्न पाइने मन्त्रीले बताएका छन्। मन्त्री लालबाबु भन्छन्: राजस्वबाट तलव, भत्ता खाने जोसुकै पनि कानुनको परिधिमा पर्छन् र कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनसक्ने स्थिति छैन।