काठमाडौं । आइतवार ओली र प्रचण्डवीच वार्ता भएपछि वाममोर्चा एकीकरणतिर अग्रसर भएका छन् । यो एकीकरणले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलै असर देखाउन सक्ने आँकलन विश्लेषकहरुले गर्न थालेका छन् ।
आइतवार एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डवीचको वार्तापछि वाममोर्चाको लगनगाँठो च्यात्न खोज्नेहरुको सपना चकनाचूर हुनपुगेको छ । दुबै नेताले एकता गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि वाममोर्चालाई फुटाउन खोज्नेहरुका लागि अप्रिय समाचार भएको छ ।
सबैभन्दा बढी पीडा भारतीय दूतावासलाई भएको छ । राजदूत मञ्जिव सिंह पुरी र दिल्लीले पठाएका शक्तिशाली दूत सुधाकर दलेलामात्र होइन, त्यसअघि नेपालको गोप्य भ्रमण गरेर फर्केका रअका प्रमुखको प्रयास समेत पानी पानी हुनपुगेको छ ।
अचम्म, एकदोस्रालाई भारतीय दलाल भनेर नथाक्ने ओली र प्रचण्डलाई कसले जुटायो र किन कुनै ताकतले फुटाउन सकेन भनेर राजनीतिक र कूटनीतिक बृत्तमा ठूलै चर्चा भइरहेको छ । त्यसो त नेपाली राजनीति भनेको सत्ता र शक्तिको पूजारी हुनु हो, यतिबेला वाममोर्चाले चुनाव जितेको छ र आगामी ५ वर्षका लागि कसैले हल्लाउन सक्ने स्थिति पनि छैन ।
साठी चालिसको रेसियोमा सत्ता र शक्ति बाँडफाँड गर्ने सहमतिमा बनेको बाममोर्चाले चुनावमा जुन तरिकाले कांग्रेसलाई झण्डै ह्वाइटवास अर्थात बर्बादै पार्नेगरी हरायो, त्यसबाट हौसिनु स्वभाविक हो तर अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमा एक एक भाग लिउँ भन्ने कुरा नमिलेपछि ठास्सठुस्स निकै चर्किएको थियो । एमालेपक्ष मौन रहे पनि माओवादी केन्द्र पक्षले कुनै एक पद नपाए किन एकता गर्ने भन्ने सम्मको आक्रोस पोखेका थिए, आक्रोस सतहमा छताछुल्ल भएको पनि थियो । तर एकाएक अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीसँग कसरी मिलाए कुन्नी, एकता गर्ने आवाज झन झन मजबुत हुनपुगेको छ ।
धेरैको अनुमान छ, भारतको बढ्दो प्रभावबाट नेपाललाई मुक्त गर्न र यही रणनीति अन्तर्गत नेपाली भूमि चीनका विरुद्ध प्रयोग हुनबाट बचाएर चीनको सुरक्षा कवच निर्माण गर्नका लागि चीनले होसियारी पूर्वक नेपाली राजनीतिमा पकड बनाउनुको परिणाम वाममोर्चा फुट्न चाहेर पनि फुटाउन नसकिने जब्बर बन्न पुगेको छ । केही विश्लेषकरु भन्छन्– यो चारदिनको रामछायाँ हो । प्रचण्डको रणनीति पूरा हुनासाथ यो मोर्चा चकनाचूर हुनेछ, प्रचण्डको रणनीति भनेको केन्द्रमा आफूलाई स्थापित गर्नु हो ।
जेहोस्, तत्कालका लागि वाममोर्चाको गाँठो च्यातिन नसक्ने र बलियो बनेको देखिदैछ । यसमा ओली र प्रचण्ड दुबैको लचकताले काम गरेको र एकीकरणपछि दुबै नेताले सामुहिक नेतृत्व गर्ने र हाललाई ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नसम्मको सहमति भएको खबर सार्वजनिक भइरहेको छ ।
प्रचण्डले चाहेको पनि यही हो । एमालेको आडभरोसा भएन भने यही चुनावमा माओवादी केन्द्रको बेहाल हुनेथियो । एकताको अवसर गुमायो भने पार्टीको अस्तित्व कमजोर हुने बुझेर प्रचण्ड जुनसुकै सर्तमा एकता गर्न राजी भएका हुनसक्छन्, यो कुरा एमालेले पनि बुझेको छ र एकतामा जोड दिइरहेको छ तर आफ्नो पकडमा कुनै आँच नआउनेगरी ।
हुन त वाममोर्चा एक भएर काम गर्ने हो भने ऐतिहासिक अवसर पाएको छ । बहुमत छ, ५ वर्ष कसैले हल्लाउन सक्दैन । यही मौकाको लाभ उठाएर जनअपेक्षाको काम गर्ने हो भने
 यो एकता पार्टीको लागिमात्र होइन, देशकै लागि बरदान साबित हुनसक्छ । त्यसै पनि समुन्नति र सुशासनका लागि यो एकता भनेर केपी ओलीले पटक पटक घोषणा गरिसकेका छन् । संविधानका प्रावधानका कारणले केही दिन सत्तामा जान डिला भए पनि अन्ततोगत्वा सत्तामा वाममोर्चा नै जाने हो र यो मोर्चाको कुनै बिकल्प छैन ।
प्रश्न के पनि छ भने वाममोर्चा एकीकृत हुन अघि बढ्यो भने यसले चलाउने शासन लोकतान्त्रिक राजमार्गबाट यताउता हुन्छ कि हुन्न ? यसको परराष्ट्रनीतिमा फेरबदल हुन्छ कि हुन्न ? विधिको शासन कि वामपन्थी शैली ? अर्थात निरंकूशता बढ्ने पो हो कि ? नेपाली राजनीतिलाई नजिकबाट हेर्नेहरुले अनेक आशंकाका साथ विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।
अहिलेसम्म एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट दायाँबायाँ नलाग्ने भनिसकेका छन् । यो आश्वस्ततामा प्रचण्डको माओवादी शैलीले प्रभावशून्य भयो भने त ठिकै होला, अन्यथा प्रचण्डले विधिलाई मिच्ने र संक्रमणकालीन न्यायव्यवस्थालाई समेत प्रभावित पारेर जनयुद्धकालीन मुद्दाहरु आफूखुशी गर्न सक्छन् । त्यसमा एमाले चनाखो हुनैपर्छ । कुरो यत्ति हो कि फौजदारी अभियाग लागेकाहरुलाई दण्ड र पीडितले न्याय पाउनुपर्छ ।
न्यायका नाममा राज्यले पैसा दिएर पीडितहरुको संवेदनासँग साट्न खोजे त्यो अर्को दुर्घटना हुनेछ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हस्तक्षेप गर्न सक्नेछन् ।