काठमाडौं । एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणको विषयले अनेक प्रश्न उठेका छन् । एमाले माओवादी हुनेभो त ? यो प्रश्न यसकारण पनि उठेको छ कि माओवादीले गरेको १० वर्षे जनयुद्धको संक्रमणकालीन न्याय अझै सम्पन्न भइसकेको छैन । गम्भीर फौजदारी अभियोगमा पीडकलाई दण्ड हुनैपर्छ र पीडितले न्याय पाउनैपर्छ भनेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सवाल उठिरहेकै छन् । 
र, बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका ६१ हजार पीडितले न्याय पाउने कहिले ?
स्मरणीय के पनि छ भने प्रचण्ड सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता बनेका रमण श्रेष्ठले जनयुद्धकालीन सबै मुद्दा मेलमिलापको नीतिमा आममाफी हुनुपर्ने वातावरण मिलाउने प्रयास गरेका थिए, उनैलाई असंवैधानिक रुपमा सुपर महान्यायाधिवक्ताको उपाधि समेत दिइएको छ । के भइरहेको छ यो देशमा, न्याय सम्पादनमा किन यति धेरै खेलबाड भइरहेको छ ?
२०४६ सालमा बहुदल स्थापित भएपछि एमालेले आफ्नो नाममा कम्युनिष्ट सिरवन्दी ढल्काए पनि उसले प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा कुनै कञ्जुसी गरेको छैन । त्यो एमाले संक्रमणको अन्त्य र शान्ति पुनस्र्थापित नहुँदै जनयुद्धको धरातलमा उभिइरहेको र सामाजिकीकरण भइनसकेको माओवादी पार्टीसँग एकीकरण गर्ने भन्नुको अर्थ एमाले माओवादी हुने भएको होइन त ? प्रचण्डकै शव्दमा माओवादीले जनयुद्धकालमा गरेका भूलहरु, कानुनी भाषामा अपराधहरुमा सत्ता र शक्तिकै लागि एमालेले काँध थाप्ने हो भने एमालेले आममाफी हुनुपर्छ भन्ने माओवादीको अडानलाई काटेर ६१ हजारको उजुरीमा न्याय कसरी देला ?
शान्ति, समृद्धि र सुशासनतिर लाग्ने हो भन्ने एमालेको घोषणापत्र र अध्यक्ष ओलीको वचनवद्धता अव बन्ने उनको नेतृत्वको माओवादीसहितको सरकारले पूरा गर्न सक्ने आधार कमजोर हुन्न र ?
माओवादीका अधिकांश नेतामाथि फौजदारी अभियोग छ, उनीहरु मानवाधिकारको नजरमा दण्डनीय छन्, राजनीतिक प्रभावका कारणले कानुनलाई कमजोर पारिरहेका मात्र हुन् । बुझ्नै पर्ने सत्य के पनि हो भने जबसम्म जनयुद्धकालीन मुद्दाको छिनोफानो हुन्न, तवसम्म शान्ति र स्थिरता कायम हुनैसक्दैन । यसमाथि हिन्दु र राजतन्त्रको मुद्दा अलग छ । पहिलो आपराधिक मुद्दा हुन् भने पछिल्लो राजनीतिक । यी दुबै मुद्दाको किनारा लागेपछिमात्र स्थिरताको अपेक्षा गर्न सकिनेछ । आगामी ५० वर्ष शासनको सपना देख्ने एमाले र माओवादीले पहिले कानुन र जनताको नजरमा आफूलाई घोटेर सुन साबित हुनपर्ला कि ?
पार्टीहरु ध्रुविकृत हुनसक्छन्, हुनु राम्रो पनि हो । संविधानसभामा ३१ दल थिए, अहिलेको संसदमा ५ दलमात्र हुनेछन् । जति कम पार्टी भयो उति सहमति र सहकार्यका लागि सहज हुनेछ । अझ दुई पार्टी भए झन राम्रो । प्रश्न केवल लोकतन्त्रमा विधिको शासनको हो । विधिको शासनका लागि जनप्रतिनिधिहरुले कानुनको नजरमा आफूलाई दोषमुक्त पार्नैपर्छ । यो दोषमुक्तीका लागि एमालेले माओवादी अथवा माओवादीले एमालेमा एकीकरण हुनुपूर्व यी यावत कानुनी कुरातिर पनि गम्भीर भएर सोच्ने हो कि ?