काठमाडौं । कार्तिक १ गते सरकारले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो । त्यो अध्यादेशलाई त्यसै थन्क्याएर राख्ने राष्ट्रपतिले अन्तत: २ महिना १४ दिनपछि पुस १४ गते मात्र प्रमाणीकरण गरिन् । प्रमाणीकरण गर्नुअघि राष्ट्रपतिले चुनावमा ऐतिहासिक विजय हासिल गरेका एमाले र माओवादी अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डसँग सल्लाह गरिन्, प्रधानमन्त्रीले विधेयक स्वीकृत गरेर संवैधानिक अड्चन हटाउन आग्रह गरिरहे । तैपनि राष्ट्रपति राजनीतिक सहमति बनाउन भनिरहिन् । सुरुका दिनमा थन्क्याएको विधेयक निर्वाचन परिणाम आएपछि नयाँ सरकार बनाउने सन्दर्भमा विधेयक आवश्यक ठानेर स्वीकृत गरिएको हो । कि त सल्लाह सुरुमै गर्नुपथ्र्यो, कि त विधेयक फिर्ता पठाइदिनुपथ्र्यो, होइन भने विधेयक यसरी थन्क्याएर राख्नु हुन्थेन, निर्णय गर्नैपथ्र्यो ।
ढिला निर्णय गर्दा गाली शिरोमणि खगेन्द्र संग्रौलाले राष्ट्रपतिको व्यक्तित्वलाई छरपस्ट पार्नेगरी होच्याए, साझा राष्ट्रपतिमाथि एमाले राष्ट्रपति बनेको आरोप समेत लाग्यो । प्रश्न उठेको छ, राष्ट्रपतिको विवेकले यो विधेयक स्वीकृत भयो कि एमालेको दबाबमा ?