काठमाडौं । उखुको मूल्य कति ? सरकारले हरेक वर्ष चिनी मिलवालासँग मिलेर उखुको मूल्य तोक्दैन र किसानले उधारोमा उखु दिनुपर्छ । किसानले ५ वर्षदेखि उखु बेचेको मूल्य पाएका छैनन् । यस्तो सरकारले लोकतान्त्रिक भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
उखुको रस र किसानको पसिना दुबै चिनीमिलका मालिकले चुसिरहेका छन् । कर भने सरकारले पाइरहेको छ । दलालले दलाली खाइरहेछन् । मर्ने त किसान न हुन् । ऋण काढेर उखु खेती गर्यो, सरकारले मूल्य नतोकिदिदा उधारोमा बेच्नुपर्छ । उखु काटेर गहुँ, तोरी, मसुर बाली लगाउन किसानहरु फेरि ऋण काढ्न बाध्य हुनेगरेका छन् । किसानमाथिको यो अन्यायको समाधान गर्न किसानमुखी भन्ने वामसरकारले निकाल्ला कि ?
उखु किसानले प्रत्यक्ष फाइदा पाउनुपर्ने हो । चिनी मिल र बिचौलियालाई फाइदा गराउन सरकार किसानको पक्षमा कहिल्यै निर्णय गर्दैन । यो रोग पञ्चायतमा थियो, बहुदल र अहिले लोकतन्त्रमा पनि उपचारविहीन बनेको छ ।
गतवर्ष ५ सय ३१ थियो, त्यही दरमा उखु सप्लाई गर्न मिलहरु भनिरहेका छन्, बिचौलिया सलबलाएर किसानलाई बाध्य ारिरहेका छन् र किसान बाध्यताका साथ गतवर्षकै मूल्यमा उखु सप्लाई गरिरहेका छन् । त्यो पनि उधारोमा । मिलले कहिले भुक्तानी गर्छ थाहा छैन । किसानको उखुबाट चिनी निकालेर त्यही चिनी बेचेर मिलले भुक्तानी दिने गर्दा किसान मर्कामा पर्ने
गरेका छन् । त्यसमाथि जोख्ने काँटा पनि अवैध र किसानमारा राखिएका हुन्छन् । उखु मिलवालाले सरकारमा प्रभाव पारेर उखुको मोल तोक्न नदिने गरेको खुलासा पनि भएको छ । जसले गर्दा किसान सधैं पीडित भइरहने रेको कृषक समितिका पदाधिकारी बताउँछन् । किसानले हरेक वर्ष उखुको उचित मूल्य निर्धारण गर, समयमै गर भनेर चिच्याइरहन्छन्, काग कराउँदै छ पिना सुक्दैछ, सरकारले कुनै वर्ष सुनेन ।
एकातिर मिललाई चाहिनेजति उखु खेती हुन्न, त्यसमाथि भएका उखुमा पनि मिलवालाले कृषकलाई उचित मूल्य नदिने, सरकारले पनि नतोक्ने गर्दा उखुखेती कम हुँदै गएको छ ।
