काठमाडौं । कांग्रेस, एमाले, राजपादेखि हरेक पार्टीले व्यापारीलाई समानुपातिक कोटामा राखेका छन् । यसो गर्नुभन्दा त सिधै उद्योग, व्यापारी कोटा संविधानमै उल्लेख गरे हुन्न र ? हुन त त्यसरी उद्यमी कोटाको निर्धारण गर्दा चन्दा कम आउने खतरा हुन्छ ।
१० देखि ५० करोडसम्म चन्दा दिएर समानुपातिक सभासद बन्न अघि सरेका व्यापारी, उद्यमीहरुको निकै चर्चा छ । चौधरी, मोतीलाल दुगडजस्ता व्यापारी अव समानुपातिक सांसद बन्ने पक्का भएको छ । कांग्रेसले रारा चाउचाउका सूर्यबहादुर केसी, स्कूल व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ, निर्माण व्यवसायी जीप छिरिङ लामा, दिव्यमणि राजभण्डारी, देवीप्रसाद भट्टचन, आनन्दराज मुल्मीको नाममा पनि समावेश गरेको छ ।
एमाले के कम, उसले दुगड लगायत सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा र उपेन्द्र महतोकी बहिनी जुलीकुमारी महतोको नाम समावेश गरेको छ । राप्रपाले सिनेमा उद्यमी उद्धव पौडेलको नाम छ भने डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले पहिलेकी ७ करोड बुझाएर एमाले बनेकी राज्यलक्ष्मी गोल्छालाई समावेशी उमेदवारको सूचीमा राखेका छन् ।
पैसा भयो भने नेपालको विधि निर्माता हुन पाइने भएपछि धेरैजसो उद्यमी व्यापारीहरु शक्ति र प्रभावका लागि समानुपातिक सभासद् बन्न लालायित हुनथालेका हुन् ।
