राज्यका कारणले हुने दुर्घटनाका विषयमा राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्ने कि नपर्ने ? राज्य कर उठाउने र करको सदुपयोग गर्न नसकेर कर दिने जनता नै दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउन पुग्छन् भने राज्यमाथि हत्या आरोप लाग्ने कि नलाग्ने, राज्य सञ्चालकले दण्ड भोग्नु पर्ने कि नपर्ने ? यस्ता प्रश्न यसकारण उठेका छन् कि देशव्यापी रुपमा सडकको बेहाल छ, धुवाँ र धुलो छ, जनस्वास्थ्यमाथि व्यापक नकारात्मक असर परिरहेको छ । जनता अनेकन रोगव्याधि बोकेर अस्पताल धाउन बाध्य पारिएका छन् । राजधानीमै एक बालिका खाल्डामा परेर ज्यान गुमाउन पुगिन् भने अर्की बालिका ढलबाट बगेर बाँच्न सफल भइन् । यी सबै राज्यका कारणले बढ्दो दुर्घटनाहरु हुन् ।
अव त राजमार्ग झन बढी असुरक्षित हुनपुगेका छन् । आमनागरिकले अनाहकमै अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने भएको छ । कतै जानका लागि यात्रा गर्नु के छ, ज्यान हत्केलामा लिएर हिड्नु छ । यतिसम्मको गैरजिम्मेवार सरकारले आफूलाई लोकसरकार भन्छ ?
आकष्मिक दुर्घटना हुन्छ, सरकारको चरम लापरवाही र गैरजिम्मेवार भएर हुने दुर्घटना नियोजित हो भन्न सकिन्छ । ठाडो शव्दमा भन्ने हो भने सरकारकै कारण दिनदिनै दुर्घटना नामको नरसंहार भइरहेको छ ।
राजविराजबाट ६० जनाभन्दा बढी यात्रु कोचेर राजधानी आइरहेको बस त्रिशुलीमा हेलियो । ३१ को शव निकालियो, कति घाइते भए, अझै कति बेपत्ता छन्, भन्न सकिन्न । यति भयानक दुर्घटना सरकार र नेताहरुका लागि सामान्य हुनथालेका छन् । उनीहरु यस्तै हो भनेर खासै चर्चा पनि गर्दैनन् । एउटै परिवारका ६ जनासम्मको मृत्यु भयो । संवेदना कसैमा छैन, मृतकका परिवारजनमा क्षतिपूर्ति दिनेसम्मको आवाज पनि कुनै मधेस अथवा राष्ट्रिय नेताहरुले उठाएनन् ।
संवेदनहीन राजनीतिको पराकाष्ठा नाघ्यो अव त ।
सडकमा खतराका चिन्ह छैनन्, मोड अथवा अन्य ट्राफिक साइन पनि भेटिन्नन् । सवारी कर उठाउने, उठाएको कर सडकमा किन खर्च गरिन्न । सबैलाई पैसा भए हुने । ट्राफिक, यातायात व्यवसायी, चेक प्वाइन्टका प्रहरी, ड्राइभर, खलासी, सवारी मालिक सबैलाई पैसा भए पुग्ने । नियमको पालना गर्नै नपर्ने ? सरकारमा ६४ जना मन्त्री थुपारेर तमासा देखाउने, सडक संभार गर, दुरुस्त राख भन्ने रिपोर्टको वास्तै नगर्ने, प्रधानमन्त्री निर्देशन दिने, ठेकेदार र सरकारी कर्मचारीले वास्तै नगर्ने ? यस्तो लथालिङ्ग चालाले दिनदिनै दुर्घटना भइरहेको छ र हृदयविदारक दृश्यहरु आमनागरिक टुलुटुलु हेर्न बाध्य छन् । यसकारण सरकार धराप थापेर दुर्घटनाका माध्यमबाट आमनागरिक नरसंहारमा पर्न बाध्य भइरहेका छन् ।
गतवर्ष पूर्वमन्त्री चढेको जीप र ट्रक त्रिशुलीमा हाम फाल्यो । २०५० सालमा मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित पनि त्रिशुलीमै परेका हुन् । हरेक दिन त्रिशुलीमा राज्यसिर्जित सडकको अव्यवस्थाबाट दुर्घटना भइरहेका छन् । गत शनिवारको दुर्घटना डरलाग्दोमात्र होइन, नरसंहार नै हो । यति भयानक दुर्घटनामा सरकारले जिम्मेवारी लिनैपर्छ । सरकारमा ६४ मन्त्री थुपारेर तमासा देखाउने, काम नगरेर जनतालाई त्रिशुलीमा मर्न बाध्य पार्ने ? यस्तो सरकार लोकतान्त्रिक सरकार हुनैसक्दैन भन्छन् समाजशास्त्रीहरु ।
यस्तै हो भनेर सरकार बसेको छ, सम्बन्धित निकाय र ठेकेदार उदासिन भएका छन् । जनताले खोजेको र रोजेको परिवर्तन यस्तै हो ?
सडक सुधार र जनस्वास्थ्यका लागि अव एउटा अर्को जनक्रान्ति आवश्यक भइसकेको देखिन्छ ।