काठमाडौं । ख्रिष्टियन समाजले प्रधानमन्त्री, प्रभावशाली नेता, मानवाधिकार आयोग, विभिन्न दूतावासमासमेत धर्मपरिवर्तन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मनसायका साथ संविधानको भाग ३ को धारा २६ को उपधारा ३ मा उल्लेख भएको धर्मपरिवर्तन गराउन नपाइने भन्ने व्यवस्था हटाउन माँग गरेको  र, फौजदारी ऐन २०७४ को परिच्छेद ९ को ‘धर्म सम्बन्धी कसूर दफा १५५, १५७ र १५८ संशोधनको माँग राखेको छ ।
 ख्रिष्टियन समाजले कार्तिक १०, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ६ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएर नयाँ कानूनमा धर्म परिवर्तनलाई दण्डनीय बनाएकोमा नागरिकले धर्म मान्न पाउने स्वतन्त्रतालाई हनन् गरेको गुनासो गरेको हो । ज्ञापनपत्रमा आफ्नो इच्छा अनुसार धर्म छान्न र आस्थाा राख्रुन वा परिवर्तन गर्न पाउनुपर्छ भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले ज्ञापन पत्र बुझेपछि आगामी संसदमा माँगहरु संवोधन गर्नेतर्फ क्रियाशील रहने विश्वास दिलाएका छन् ।
ज्ञापन पत्र बुझाउन नेपाल ख्रीष्टियन समाजबाट अध्यक्ष बर्णबास श्रेष्ठ, सहअध्यक्ष टंक सुबेदी, महासचिव डिल्लीराम पौडेल, सचिव मुकुन्द शर्मा, कोषाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सहित ख्रिष्टियन मेडियाकर्मीहरू रेलिजियस लिवर्टीबाट गरी १० जनाको समूह गएका थिए ।।
भाइटीकाको दिन पूर्वराजाले अव म नेतृत्व लिन तैयार छु भनेपछि हिन्दु र राजतन्त्रवादीहरुको ध्यान त्यतातिर गइरहेको मौका छोपेर क्रिश्चियनहरुले आम जनमानसमा देखिएका असन्तुष्टीका आवाजहरूमा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायका मागहरू एक प्रमुख असन्तुष्टी हो । ख्रीष्टियन समुदायलगायत अन्य अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायमाथि अहिलेको संविधान र कानुनले समानताको नजरले हेर्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यान आफूतिर आकर्षित गरेको छ ।
स्मरणीय के पनि छ भने कार्तिक ५–७ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल ख्रीष्टियन समाजको २१ औं महासभाले अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय त्यसमा पनि ख्रीष्टियन समुदायलाई निशाना बनाएर संविधान र कानुनहरूले व्यवस्था गरेको ठहर गरेको थियो र तयसमा सुधारको निम्ति सम्बद्ध सबै पक्षसँग माग राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयअनुसार देशका ७ वटै प्रदेशबाट भेला भएका ३०० भन्दा धेरै ख्रीष्टियान अगुवाहरूले तीन दिनसम्म छलफल गरी यी मागहरू टुंग्याएका हुन् । आफ्ना माँगहरुलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय पनि गरिएको थियो । त्यहीअनुसार नेपाल ख्रीष्रुटियन समाजले प्रचार सुरु गरेको हो । उनीहरुका माँगहरु यस्ता छन्–
क. संविधानको धारा २६ को उपधारा ३ मा उल्लेख भएको धर्मपरिवर्तन गराउन नपाइने भन्ने व्यवस्था हटाइनुपर्ने ।
ख. संविधानको धारा २६ को उपधारा १ साग सम्बन्धित रही हरेक व्यक्तिले कुनै पनि विश्वास वा धर्म छान्न, परिवर्तन गर्नरगराउन, प्रचार–प्रसार गर्न, सिकाउन – तालिम दिन अथवा छोड्न पाउनुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
ग. संविधानको धारा ४ मा उल्लेख गरिएको धर्मर्िनरपेक्षतासम्बन्धी स्पष्टिकरण हटाउनुपर्ने ।
क. फौजदारी ऐन २०७४ को परिच्छेद ९ को ‘धर्म सम्बन्धि कसूर दफा १५६ ले एक –आपसमा मिलेर बसेका र धार्मिक सहिष्णुता अपनाएका धार्मिक समुदायबीच कटुता बढाइ 
धार्मिक युद्धसम्ममा पुर्‍याउनसक्ने भएकोले यस धारालाई हटाइनुपर्ने ।
ख. त्यसैगरी सोही ऐनको दफा १५७ र १५८, नेपालले पक्ष राष्ट्र भई हस्ताक्षर गरेको अन्तर्रार्िष्ट्रय  सन्धीरसम्झौता तथा धार्मिक स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत भएकाले यसलाई पनि ऐनबाट हटाइनुपर्ने ।
३. सबै धार्मिक समुदाय अट्ने गरी सम्पत्ति संरक्षण तथा धार्मिक कार्यहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति–नियम मिलाउनुपर्ने ।
४. संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भई देशका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका धार्मिक संस्थाहरूलाई सरल तथा निर्वाध रूपमा धार्मिक क्रियाकलापहरू गर्न पाउने गरी वातावरण तथा नीति निर्माण गर्नुपर्ने ।
५. सबै धार्मिक समुदायको आ–आफ्नो रीतिअनुसार दाह तथा मृतसंस्कार को लागि स्थानीय तह अर्थात् वडामा व्यवस्था तथा व्यस्थापन गरिदिनुपर्ने ।
६. नेपालका मुख्य धार्मिक समुदायले आ–आफ्ना चाडरपर्वहरूमा सार्वजनिक विदा पाएजस्तै अन्य अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायहरू विशेषगरी ख्रीष्टियनहरूलाई पनि ख्रीष्टमस तथा इस्टरमा सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
यसअघि पनि क्रिश्चियनहरुले संसद पुगेर मुलुकी ऐनदेखि संविधान सुधारमा समेत व्यापक दबाब दिदै हस्तक्षर बुझाएका थिए । सभामुख र ठूला नेताहरु क्रिश्चियनलाई नचिढाउनका लागि उनीहरुको कुरा सुन्ने गरेका छन् र विदेशी दबाबमा धर्मनिरपेक्षता र हिन्दुत्वबारेमा मौनता साधिरहेका छन् ।
काठमाडौं । यता राष्ट्रिय इसाई समाज एकता केन्द्र नेपालले सूर्य चिन्हमा भोट हाल्न क्रिश्चियन विश्वासीहरुलाई फर्मान जारी गरेको छ । यसबाट सूर्यचिन्हवाला माओवादी र एमाले क्रिश्चियनको कोर ग्रुपभित्र छिरिसकेको र हिन्दुधर्म नासिए नासियोस् भन्नेमा छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
उता १९५४ मा कोरियामा स्थापित युनिभर्सल पिस फाउण्डेशनले नेपालमा सञ्जाल फैलाउन थालेको खबर छ । यसमा राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव वान कि मुन नै संरक्षक रहेको खुलेको छ । उनको प्रतिनिधित्वको रुपमा डा. नो हि पाक क्रिश्चियन मिसिनरी फैलाउन योजनावद्ध रुपमा लागिपरेको प्रचार भइरहेको छ । कोरियामा युनिफिकेशन चर्चको व्यापक सञ्जाल छ र त्यसैको बिस्तार नेपालबाट भइरहेको र यसमा डा.हुङ तेई किम पनि नेपाल आउने जाने गरेको स्रोतहरुको दावी रहेको छ ।
यस बारेमा कोरियन पत्रकार सेउल्कीले नेपाली टाइम्समा लेखेकी थिइन– कोरियन मुभमेन्ट गेन्स पोलिटिकल फुटहोल्ड इन नेपाल । १७० मुलुकमा फैलिएको युनिभर्सल पिस फाउण्डेशनको सबैभन्दा बलियो आधार इलाका नेपाल नै हो । यो मिसनमा परिवार दल र एकनाथ ढकाल मुख्य देखिने पात्रका रुपमा परिचित छन् ।
एकथरि ख्रिष्टियनहरु धर्म परिवर्तन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने, अर्कोथरि क्रिश्चियनहरु सूर्यचिन्हमा भोट दिउँ भन्ने र तेश्रोथरि क्रिश्चियनहरु आफ्नो मिसिनरी सञ्जाललाई देशभरि व्यापक बनाउँदै जाने गरिएबाट नेपालमा अव हिन्दुधर्म संकटमा परिसकेको भन्न सकिन्छ । तथापि ॐकार परिवारहरु राजा आउ देश बचाउ, हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर भन्ने सतही नारावाजीमा अस्तव्यस्त भइरहेका छन् ।
क्रिश्चियनहरु देशका प्रभावशाली र निर्णायक राजनीतिमा पसिसकेकाले अव उनीहरुको व्यापक भोट बैंक प्राप्त गर्नसमेत राजनीतिक दलहरु उनीहरुले जे भन्छन् त्यो मान्न बाध्य हुनथालेको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।