आजदेखि डा.बाबुराम भट्टराईको दिल्ली भ्रमण हँुदैछ। यो भ्रमणका बेलामा भारतका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसँग मात्र होइन, भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसँग समेत उनको भेटवार्ता हुने कार्यक्रम छ। संविधान निर्माणका अभिन्न अङ्गका रुपमा ३ लाख जनता राजधानी उतार्ने फूर्तिले सुर्ती खाएपछि ३० दलीय मोर्चा मच्थर हुनपुग्यो र १६ गतेको जनशक्ति प्रदर्शन एकाएक 'खबरदारीसभा'मा कसरी परिवर्तन भयो? समानान्तर संविधानसभा र सरकार निर्माण गर्ने कुरा तुहिएर सहमतिमा संविधान बनाउन सत्तापक्ष तैयार छ भने वार्तामा बस्छौं भन्ने 'गरम प्रचण्डका नरम कुरा' किन आए? हामीलाई जातीय संघीयताका पक्षधर भनेर बदनाम गरियो, हामीले एकल जातीय संघीयता कहिल्यै भनेनौं भन्ने स्पष्टिकरणको लहर नै चलेको छ एमाओवादी नेताहरुमा, किन? मधेशी दलहरु पनि वार्ता र राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर संविधान जारी गर्नुपर्ने कुरा उठाउन थालेका छन्। १६ गतेको खुलामञ्चसभामा संवोधन सक्नासाथ डा.बाबुराम भट्टराई कृष्णबहादुर महरालाई बोकेर दिल्ली दौडिएका छन् र दिल्लीमा उनले राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने साइत एकाएक कसरी जुट्यो? यी यस्ता पेचिला प्रश्न हुन्, जसको सिधा सम्बन्ध नेपालमा राजनीतिक विवाद, संवैधानिक संकटसँग जोडिएको छ।
१२ बुँदे दिल्ली सम्झौताका माष्टरमाइण्ड हुन् भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी। उनी मन्त्रीबाट राष्ट्रपति बनिसके र उनले यो कुराको खुलासा अलजजिरा टीभीबाट गरेको लामो समय भइसक्यो। भारतमा सत्ता परिवर्तन भएर राजनीतिले कोल्टे फेरिसक्यो। नेपालमा राजतन्त्र फाल्न र नयाँ नेपाल बनाउन एक भएका राजनीतिक दलहरु उही कुहिगन्धे झगडामा व्यस्त छन्। नयाँ संविधान बनाउँछौं भन्छन्, संघीयतामा जान्छौं भन्छन् तर संविधानमा लेखिनैपर्ने अन्तरवस्तुमा कहिल्यै सहमति गर्दैनन्। कारण के हो? हाम्रा नेताहरुले आफूले आफैलाई कहिल्यै नियालेनन्। र, जसरी १० वर्षे जनयुद्धलाई रोक्न भारतको न्यायाधीकरण आवश्यक परेको थियो, अहिले संविधान निर्माणमा सहमतिका लागि पनि भारतकै न्यायाधीकरणको जरुरत ठानिरहेका छन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेकाृ छ: डा.बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डका प्रतिनिधिका रुपमा कृष्णबहादुर महराको दिल्ली भ्रमण।
नेपाली राजनीति र कूटनीतिक बृत्तमा ठूलै तरङ्ग उठिसकेको छ। सबैको मान्यता छ– डा.बाबुराम भट्टराईलाई दिल्लीबाट बोलावट आयो र उनी दिल्लीदर्शनका लागि गएका हुन्। दिल्लीले  राजनीतिक सहमति र संविधान निर्माणका विषयमा गायत्री मन्त्रदान दिएर पठाउने छ र डा.बाबुराम भट्टराईले 'नेपाल सम्बन्धमा इण्डिया डक्ट्रिन' बोकेर आउनेछन्। त्यसपछि जनविद्रोह, समानान्तर सरकार, ०५२ सालमा फर्कने घुर्की तपर्कीहरु सबै साम्य हुनेछन्। संविधान निर्माण सम्भव हुनेछ। राजतन्त्रवादीहरु पनि डा.बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणबाट आशावादी छन्। किन भन्ने प्रश्नमा एक राजतन्त्रवादी नेताको कथन छ– भारतका प्रतिनिधिका रुपमा डा.करण सिंहले ०६३ साल वैशाख ११ गते साक्षी बसेर मरेको संसदलाई व्यूँताइदिनुअघि राजा र राजनीतिक पार्टीवीच भएको सम्झौता भारतले सम्झाइदिन सक्छ। यसको अर्थ राजतन्त्र फर्कन्छ वा पूर्वराजालाई संविधानमा 'स्पेश' दिनुपर्ने हुन्छ। भारत सरकारसँग भएको त्यो लिखित भारतले सार्वजनिक गरिदिने हो भने हाम्रा नेताहरुको बचेखुचेको नैतिकतामा बालुवाको पहिरो जानसक्नेछ।
र, भारतले निर्वाचन, न्याय प्रणाली, संघीयताको नाम र संख्यालगायतका विषयमा राजनीतिक सहमति कायम गराइदिने सूत्र पठाइदिएपछि निश्चय नै नेपालमा चर्किएको मारमार, मुठभेडको स्थिति साम्य हुनसक्छ। प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले फेरि भनिसके– बिना शर्त वार्ता गरौं, सहमतिमा संविधान जारी गरौं। प्रधानमन्त्री कोइरालाले त संविधान जारी हुनासाथ कसैले मलाई जा भन्नै पर्दैन, म आफै पद छाडिदिन्छु पनि भनिसके। हुनसक्छ, भारतले ओलीलाई प्रधानमन्त्री, प्रचण्डलाई राष्ट्रपति, विजय गच्छदारलाई उपराष्ट्रपति, कांग्रेसलाई सभामुख र उपप्रधानमन्त्रीको नुस्खा पनि दिनसक्छ। यता पश्चिमा समर्थनमा टाउको उठाउन थालेको कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकारको सपना देख्न थालेका छन् र देउवाका मान्छेहरु जुरुक जुरुक हुनथालेका छन्। \
जेहोस्, लामो द्वन्द्व चर्काएपछि भारत हर्कतमा आएको छ। भारतीय नेपाली एकता परिषदकै कार्यक्रमको नाममा भए पनि डा.बाबुराम भट्टराई दिल्ली पुगेका छन् र राजनीतिक वार्ता सुरु गरेका छन्। ६ दिनको भारतको मेजमानी र उच्च सुरक्षा व्यवस्थाबाट डा.बाबुराम भट्टराई 'खुश' भएर फर्कने दिनको प्रतिक्षा नेपाली राजनीतिमा बेसब्रीका साथ भइरहेको छ।