संसद, संसदीय समिति, सांसदले झूठ बोल्छन् कि बोल्दैनन् ? त्यसमा पनि भ्रष्टाचार गरेको हो भन्ने सरकारी संस्थान र कार्यकारीका विषयमा कसरी झूठ बोल्न सक्छन् ? तर झूठ साबित भएको छ सर्वोच्च अदालतको सम्मानित बेञ्चमा ।
आमनागरिक, नागरिक समाज र कानुनविदहरुले समेत प्रश्न उठाए कि आयल निगमभित्र जग्गा खरिददेखि अनेकन भ्रष्टाचार व्याप्त भयो, सुधार हुनुपर्यो । भण्डारणका लागि जग्गा बेच्ने जग्गाधनीहरुले समेत सस्तोमा बेचेको र महगोमा आयल निगमलाई बेच्ने प्रपञ्च मिलाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै बढी मूल्य सरकारका नाममा जाओस् भन्ने माग गरे । विकास समितिदेखि अर्थ समितिसम्म, उपभोक्ता हित समितिदेखि सांसदको स्थलगत रिपोर्टसम्म, आयल निगमका कर्मचारीकै उजुरी अख्तियारमा पुगेपछि सरकारले बाध्य भएर आयल निगमका कार्यकारी गोपालबहादुर खड्कालाई बर्खास्त गर्यो ।
बर्खास्तमा परेपछि सुरुमा ममात्र किन कारवाहीमा पर्ने ? भनेर प्रश्न उठाएका गोपाल बहादुर खड्काले पछि अदालतमा मुद्दा हाले, सर्वोच्च अदालतले असोज २२ गते बर्खास्त नगर्नु भनेर सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि नेपालमा कानुनको नौसिङ हुन्छ भन्ने एकपटक फेरि पनि प्रमाणित हुनपुगेको छ । यो अदालती निर्देशन आफैमा चकित त हो नै, डा. गोविन्द केसीले समेत यो त राष्ट्रिय लुटतन्त्रको पराकाष्ठा हो भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
अदालत हाम्रो हो, राम्रो हुनुपर्छ, स्वच्छ हुनुपर्छ र अदालतप्रतिका जनास्था घट्नु हुन्न । यो आममान्यता हो । तर, केही समयदेखि अख्तियार र अरु निकायले भ्रष्टाचार भएकै हो भनेर किटानी साथ अदालत पुग्दा भ्रष्टाचारीहरु बिना धरौटी छुट्ने, भ्रष्टाचारीलाई अदालतले कन्सेसन दिने खालको फैसला गरिदिने गरेबाट अदालतको साख गिर्दै गएको अनुभव गरिएको छ । यो लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि राम्रो नजीर होइन ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अदालत भ्रष्टाचार हुने गरेको र सुधार्न जरुरी भएको पटक पटक अभिव्यक्ति दिइसकेकी छिन् । आन्तरिक राजस्वको मामिला होस् कि हतियार अथवा मिलोमतोको मुद्दा होस्, अदालतले सुशासन कायम हुनेगरी, भ्रष्टाचारी तर्सिने गरी फैसला गर्न सकेको देखिदैन ।
आयल निगमका कार्यकारी गोपाल बहादुर खड्काको सम्बन्धमा संसद र संसदी समितिहरुले स्थलगत र कागजपत्र केलाएर गरेको भ्रष्टाचारै हो भन्ने किटानीलाई अदालतले प्रश्न उठाइदिएको छ । गोपाल बहादुर खड्काले भारतबाट आयात गरिएको पेट्रोल, हवाई इन्धन भारतमै बेचेर मुनाफामा कमिशन खाने गरेको विषय पनि सार्वजनिक भएको छ । यसमा पनि आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले छानबिन थालेको बताएका छन् । तर सम्धि भएकै कारण अख्तियार प्रमुख दीप बस्नेतले खड्कामाथि परेका उजुरीमाथि अनुसन्धान थालेको भन्दै अलमल्याएर राखेको आरोप पनि लागेका छन् । निकट भएकै कारण कसैमाथि राष्ट्र लुटमा उन्मुक्ति हुनु पनि लोकतन्त्रको कमजोरी बनेको छ ।
