२०६१ साल जेठ २४ गते गोरखाका १७ वर्षका नावालक कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई चितवनको टाँडी गोकुलचौरमा माओवादीले हत्या गर्छन् र हत्याको विरोधमा किटानी जाहेरी पर्छ । त्यो किटानी जाहेरी अदालतसम्म पुग्छ र अदालतले २०७४ साल असोजसम्म पनि फैसला गर्दैन ।
न्याय पाउँ, हत्यारालाई कारवाही होस् भनेर कृष्णप्रसादका बाबुआमा आमरण अनसन बस्छन्, अनसनकै अवस्थामा बाबु नन्दप्रसाद अधिकारीको २०७१ साल असोज ६ गते मृत्यु हुन्छ र उनको शवलाई टिचिङ अस्पतालको फ्रिजमा राखिन्छ, अहिलेसम्म राखिएकै छ र उनको सद्गतसम्म हुन सकेको छैन । कस्तो निर्लज्ज सरकार हो यो ?
आमा गंगामाया अधिकारी अहिले पनि अनसनमै छिन् र उनलाई सरकारले पैसा दिन्छु भनेपनि पैसा चाहिन्न, न्याय चाहियो, छोरोको हत्यारालाई दण्ड दिलाई पाउँ भनेर चिच्याइरहेकी छिन् । सरकारले उनलाई न्याय होइन, मर्नबाट बचाइरहेको छ । आमा गंगामायाँ छोराको हत्यारालाई कारवाही माँग गरेको दशकौं बितिसक्दा पनि न्याय सम्पादन हुन्न भने यो देशमा कानुन व्यवस्थाको हविगत कस्तो होला ?
मानवाधिकारवादी, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत ३ सय ३४ दिन अनसन बस्दा न्याय सम्पादन नहुने, हत्यारालाई विदेश भगाएर उन्मुक्ति दिने र अनसन बस्नेकै ज्यान जाने नेपालको लोकतान्त्रिक कानुन व्यवस्थाले लोकतन्त्रलाई कति धान्ला ?
सवाल मात्र विधिको शासनको हो, द्वन्द्वकालीन न्याय सम्पादन हुन बाँकी छ भनेर बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई तन्काएर कहिलेसम्म लोकतन्त्रको आँखामा पट्टी
बाँध्ने ? जनतालाई भ्रमित पारिरहने ?
लोकराज्यमा यस्ता अन्यायपूर्ण घटनाले गिज्याइरहनु भनेको निरंकूशताले सीमा नाघेको परिदृश्य हो । न्याय हुनुपर्छ, ढिलो न्याय दिनु पनि अन्याय हो भन्छ न्याय सिद्धान्त । कृष्णप्रसादको हत्यामा न्याय दिन ढिलोमात्र होइन, अति भइसकेको छ । यो अत्याचारको पराकाष्ठा पनि हो । राज्य संवेदनहीन छ भन्ने हो ।
जुन राज्यव्यवस्था न्याय पाउँ भन्नेलाई संवेदनहीन भएर यसरी अन्यायमा मर्ने हालतमा पुर्याउँछ, त्यस्तो राज्यपद्धति अक्षम मानिन्छ, जनविश्वास र सम्मान आर्जन गर्न नसक्ने व्यवस्था मानिन्छ । हाम्रो लोकतन्त्र त्यही कोटीमा परेको छ ।
राज्य सञ्चालक छन्, ठूला दलहरु । परिवर्तनका बाहकहरु । उनीहरु नै विधिको शासन गर्छु भन्ने सपथ खान्छन् र न्यायपूर्ण समाज सिर्जनामा उदासीन हुन्छन् भने यो राष्ट्रिय शरमको विषय हो । तैपनि हाम्रा नेता, राज्यव्यवस्थापक, सञ्चालक, संवैधानिक अंगहरुलाई लज्जाबोध भइरहेको देखिदैन । यो कस्तो लोकतन्त्र हो ?
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग पनि छ र त्यो आयोगले आवाज उठाइरहेको छ । मानवाधिकारको यो हदसम्मको उल्लंघनप्रति मानवाधिकार आयोग र अधिकर्मीहरुले पनि अनसन थालेर मानवाधिकारको सुरक्षामा बल पुर्याउनु पर्ने हो । बोलेको हो, सरकार सुन्दैन भनेर मिच मारेर बसेका अधिकारवादी र भ्रष्टाचारलाई सहेर बसेका जनताहरु यस्तै हो भनिरहेका छन् । यस्तै हो भन्दाभन्दै देशको हालत जर जर भइसकेको छ । जनयुद्धकालीन मुद्दालाई आममाफीमा बदल्ने माओवादीको प्रयास देखिन्छ । कम्तिमा पीडितलाई न्यायको अनुभूति र फौजदारी पीडकलाई दण्डको व्यवस्था गरेर संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्ने मार्ग अवलम्बन गरिहाल्नुपर्ने हो, त्यतातिर राज्यले ध्यान नदिदा नेपाल असफल राष्ट्रको सूचीमा पर्न थालेको छ । न्याय पाइन्न भन्ने अविश्वास बढाउने कि न्याय पाइन्छ भनेर आश्वस्त पार्ने ? राज्य र राज्यको न्याय व्यवस्थाका सामु यक्ष प्रश्न खडा भइसकेको छ ।
