काठमाडौं । काठमाडौं तराई जोड्ने फास्ट टय्राक महगोमा निर्माण गर्ने अनमति दिएर व्यक्तिगत र पार्टीगत लाभ लिन खोज्ने कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि असफल भएका हुन् । उनी असफल भएर सरकारले यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दियो । समयको बचत हुने भनेर कमिशन एजेण्डहरुको फेरमा परेर नेपालले भारतीय कम्पनीले गरेको बिस्तृत अध्ययन रिपोर्ट डीपीआर खरिद गर्ने थाहा पाएपछि भारतीय कम्पनीले ६० करोड पाए डीपीआर दिने बताएपछि प्रधानमन्त्रीका साला कमिशन एजेण्ड भूषण राणा सलबलाए । उनलाई निन्द्रै लागेन ।
भूषण राणाकै चलखेलका कारण डीपीआरको मूल्य अर्व पुर्याइयो र सरकारले डीपीआर किनेर सेनालाई दिने भयो । संसदको विकास समितिले समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ । नेपाली सेनाले संसद र सरकारलाई आदेशानुसारको जिम्मेवारी समयमै पूरा गरेर देखाइदिने विश्वास दिलाएको छ । सेना काम फत्ते गर्न प्रतिवद्ध भएको छ । सेनाले अहिलेसम्म जुनसुकै जिम्मेवारी पूर्ण निर्वाह गरेको छ ।
अर्को डीपीआर निजगडमा बनाइने अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलको रहेको छ । तत्काली कांग्रेस, माओवादी, राप्रपाको सरकारको पालामा जापानको कोरियन ल्याण्डमार्क कम्पनीले बनाएको सिओल एयरपोर्टजस्तै डीपीआरको हो । त्यो डीपीआरमा पनि कमिशन एजेण्ट सलबलाए र यसको मूल्य पनि बढ्दै बढ्दै अर्व पुगेको छ । यी दुबै डीपीआर काम नपाएपछि उनीहरुलाई काम लाग्ने कुरो होइन । यहीकारण नेपालले कूटनीतिक पहल गरेको भए, भारत र जापानले सित्तैमा ती डीपीआर नेपाललाई उपलव्ध गराइदिन्थे । तर हाम्रै घरभित्रका कमिशन दलालहरुले यसरी राजनीतिक प्रशासनिक वातावरण मिलाए कि नेपाल सरकारले दुबै डीपीआरको फोटोकपी किन्न २ अर्व खर्चिन तैयार भएको छ । यसमा राजनीतिक पार्टीहरुका भागमा र व्यक्तिका भागमा के कति रकम पर्छ, बिस्तारै सार्वजनिक हुँदैजाला तर नेपालमा भ्रष्टाचार यसरी पनि भएको छ ।
प्रशासन र सरकार चलाउने व्यक्तिहरुमा देश बनाउँछु भन्ने इच्छाशक्ति नै देखिन्न । उनीहरु कमिशन कसरी पाइन्छ भन्ने चक्करमा मात्र दिन बिताइरहेका छन्, राजनीति र सत्ता चलाइरहेका देखिन्छन् ।
सित्तैमा पाइने डीपीआरमा त यसरी कमिशन खाइन्छ भने अरुमा कसरी काम भएको होला । यथार्थमा नेपाल विकासको कागजी घोडा दौडाउने, भ्रष्टाचार गर्ने र यस्तै हो भनेर मिच मार्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । जनताको जागरुकता र कानुनको कमजोरीको लाभ उठाएर भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको हो । भ्रष्टाचारीहरुको हिम्मत र उत्साह बढ्नुको कारण पनि यस्तै हो भनेर भ्रष्टहरुलाई छुट दिनाले हो । कानुनी राज कमजोर पार्ने अरु कोही होइनन्, नेपाली समाज नै देखिएको छ ।
