गोर्खा । क्याथोलिक रिलिफ सर्भिस (सीआरएस) ले भूकम्प पीडितका लागि बनाइदिएको १० लाखको भूकम्प प्रतिरोधी घर यही हो । यो घरको निरीक्षण राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी डा.गोविन्द पोखरेलले पनि गरेका छन् । उनको डाक्टरी र विशेषज्ञताले यसमा कुनै प्रश्न उठाएन । हुन त पहिले सौर्य उर्जामा ५ अर्वको बेरुजु र ९० करोड खर्चको बिल भपाई नै नभए पनि कांग्रेसको ज्वाइँ भएका कारण प्राधिकरणको कार्यकारी हुन पाएका डाक्टर गोविन्द पोखरेलले भ्रष्टाचारबाहेक काम सिन्को पनि भाँचेका छैनन् ।
यसकारण यिनले एनजीओ, आइएनजीओमात्र होइन, कतिपय दूतावासलाई समेत आफूखुशी योजना छनौट गर्न अधिकार दिएका थिए । यही अधिकारको लाभ उठाएर भूकम्पपछिको राहत, उद्धार, पुनर्लाभ र पुनस्र्थापनाका लागि सीआरएसले घर बनाइदिने भन्यो र यस्ता घर बनायो, जसको मूल्य १० लाख भनियो र त्यो खर्च नियमित हुनपुग्यो । नेपालमा गैरसरकारी संस्थाले कसरी खर्च गर्दा रहेछन्, यो उदाहरण काफी छ । हाम्रा शासन प्रशासन यस्तै कामलाई अनुमति दिइरहेको छ । नेपालमा आइएनजीओहरु लुटिरहेका छन् ।
यो त सुरक्षित खोर पनि होइन । यस्ता घर बनाउन आउने आइएनजीओहरुलाई सरकारले किन अनुमति दिइरहेको छ ? गोरखा नगरपालिका ४, बुक्तोट गाविस, ताप्लेगाविसलगायत ८ ठाउँमा गरीव पीडितलाई यस्ता घर बनाइयो, नेपाल सरकार यही कामलाई विदेशी सहयोगको सकारात्मक पक्ष भनेर प्रशंसा गरिरहेको छ ।
महगा गाडी, हवाईजहाज र हेलिकोप्टरले गरेको
अनुगमन रिपोर्ट योभन्दा लज्जास्पद छ । यस्ता घर बनाउन १० लागेको 
छ भने अनुगमनमा कति लाख खर्च गरियो होला ? कागजी घोडा दौडाएर गरीवमाथिको यो खेलबाड रोक्ने कसले ? नेपालमा कहाँ छ सरकार ?
गरीवलाई गरीव नै पारियो । बरु नगदै दिएको भए गरीवले स्थायी बसोबास बनाउन सक्नेथियो । नेपाली गरीवी विदेशमा प्रचार गरेर ठूलै समाजसेवाको लाभ लिनेहरु कस्ता समाजसेवी ? योभन्दा पनि टीठलाग्दो विषय भनेको नेपाल सरकारको दयालाग्दो शासन गर्ने तरिका देखिएको छ । यही लोकतन्त्र हो भने यस्तो लोकतन्त्रले लोकको सपना बेचेर विदेशी र प्रशासकले खाइरहनेछन् ।