काठमाडौं । एजेण्ट हुनुको मजा अर्कै रहेछ । नेपाल सरकारले भारतीय कम्पनीले तैयार गरेको फास्ट टय्राकको डीपीआर खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ र त्यो डीपीआर भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसले तैयार गरेको थियो । त्यसमा केही त्रुटी भए पनि ६० करोड माग भएकोमा सरकारले प्रधानमन्त्री देउवाका साला एजेण्ट बसेकाले राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरी १ अर्व दिने भएको छ । भिनाजु प्रधानमन्त्री भएपछि सालोको रजाइँ भनेको शिद्ध हुनपुगेको छ ।
सरकारले फास्ट ट्य्राकको सम्पूर्ण काम नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको छ । सेनाले यसका लागि काम पनि थालनी गरिसकेको छ । तर, सरकारले नै भारतीय कम्पनीले बनाएको डीपीआर रिपोर्टअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएकाले सरकारको निर्देशन र संविधानअनुसार नै सेना परिचालन हुने हो, भइरहेको छ ।
विभिन्न राजनीतिक दलहरुको आ–आफ्नै स्वार्थअनुकूल हेर्ने र बोल्ने गरेकाले नेपाली सेनाले विचार पुर्याएर चल्ने र काम गर्नुपर्ने स्थिति छ । अन्यथा कुनै पनि विषयमा विवादित हुनुपर्ने गम्भीर अवस्था छ । अर्थात राजनीतिक र कूटनीतिक रणनीतिलाई चिर्दै आफ्नो देशको हित र जनकल्याणका हिसावले नेपाली सेनाले चल्नुपर्ने भएकाले दुईधारको तरवारको खतरा छ भन्दा हुन्छ । सेनाले फुकी फुकी काम सम्पन्न गर्ने अवस्था देखिन्छ ।
फास्ट ट्य्राक निर्माणका सम्बन्धमा पनि सेनालाई बेला बेलामा अप्ठेरो स्थिति आइरहेको छ । डीपीआरका विषयमा पनि सरकारले निर्णय लिने र सेनाले निर्माणमात्र गर्ने हो भन्ने कुरा जनमानसमा बुझाउन जरुरी देखिन्छ ।
२०७२ सालमा ओली सरकारका पालामा डीपीआर नेपाल आफैले निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसपछि भारतीय कम्पनीलाई दिनका लागि कांग्रेसकै
विमलेन्द्र निधिले गर्नुसम्मको प्रयास गरेका हुन् । तर संसदमा भएको वहस र जनमानसको व्यापक दबाबका कारण नेपाल आफैले निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो र नेपाली ठेकेदारहरु पनि तम्तैयार रहेका थिए । त्यसपछि यो गहन र महत्वपूर्ण कार्य नेपाली सेनाले गर्दा नेपाली एकतामा समेत बल पुग्ने भनेर नेपाली सेनालाई यसको जिम्मेवारी दिने निर्णय भयो । नेपाल सरकारको निर्णय र निर्देशनलाई पालना गर्न सेना तैयार भएको हो । कमिशन खाने राजनीतिक व्यक्ति र तिनका नातेदार, फास्ट ट्य्राक निर्माण गर्ने सेनालाई कतैबाट पनि बदनाम गरिनु हुन्न । किनभने यस्तो चक्करबाट नेपाली सेना कोसौं टाढा रहेको छ ।
सुशील सरकारकै पालामा भौतिक योजना मन्त्री थिए विमलेन्द्र निधि, उैले फास्ट ट्य्राकको डीपीआर तैयार गर्ने र बनाउने जिम्मासमेत आइएल एढड एफएसलाई दिइएको थियो, पछि जनदबाबले रद्द गरिएको हो । तैयार भइसकेको डीपीआर सरकारले ६० करोडमा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो, भित्रभित्रै दलालीको चक्करले यसको मूल्य अर्वमा पुर्याउने सरकार नै हो । किन अर्व तिर्ने ? यसबारे सरकार मौन छ ।
फास्ट ट्य्राक ७६ किलोमिटर लामो छ । समय बचत गरेर छिटो निर्माण गर्न सरकारले डीपीआर खरिद गर्दै देउवाका सालालाई भौतिकबाट भुक्तानी हुँदैछ ।
