काठमाडौं । गतवर्षदेखि १६ मालपोत अनलाइन भइसकेका छन् भने थप ५२ मालपोत कार्यालय अनलाइन लैजाने तैयारी चलिरहेको छ । अनलाइन भएपछि जग्गापास, लालपूर्जा बितरण, नक्सांकन र रेकर्डसमेत अनलाइन नै रहनेछ । अनलाइनका लागि सर्भर कहाँ छ ? विभाग, मन्त्रालयमा, होइन, सर्भरचाहिं दिल्लीमा हुनेछ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभागदेखि एयरपोर्टका कम्प्युटरहरुको सर्भरसमेत दिल्लीको सर्भरमा जोडिएकाले र एसवीआई बैंकदेखि कतिपय बैंकिङ प्रणालीका सर्भरका सूचनाहरु सबै दिल्लीमा सिधै जाने गरेका छन् । यति भएपछि कसरी नेपालीहरुका सुचनाहरु सुरक्षित रहन सक्छन् त ? यसबारेमा मालपोत कलंकीका अधिकृत भन्छन्– बुझेर बुझ पचाएका छन्, स्थिति दिनदिनै दिल्लीमय बन्दै गइरहेको छ । खतरा बढेको छ ।
एकातिर भारत नेपालका विभिन्न ठाउँमा १ सय वटा पेट्रोल पम्प चलाउने भनेर प्रस्ताव गरिरहेको छ र आयल निगमले यसैका लागि राजधानीको टेकुस्थित नेशनल ट्ेरडिङ लिमिटेडको फाँट खरिद गरिसकेको छ । भारतले सय थान पेट्रोलपम्प चलाउने अनुमति पायो भने ती पम्प क्षेत्रहरु भारतीय आर्मी बम क्षेत्र हुनेछन् । हेर्दा सिभिलले चलाउने पम्पहरु भारतीय आर्मीले चलाउने छन् र रणनीतिक रुपमा नेपाल भारतीय आर्मीको क्याम्प बन्नेछ । तैपनि हाम्रा नेताहरु भारतलाई खुशी पार्नै दगुरिरहेका छन् ।
नेपालीका घरजग्गा कारोवार, बन्दव्यापारको रेकर्ड, नागरिकता, लाइसेन्स, करप्रणालीका रेकर्डमात्र होइन, नेपालमा आवतजावत गर्ने र नेपालका विशेष व्यक्तिहरुको समेत रेकर्डमा खेलबाड गर्ने अवसर भारतले पाउनु भनेको नेपालको सुरक्षा प्रवन्धका सामु गम्भीर चुनौती मानिएको छ ।
चीन आक्रामक रुपमा नेपाल प्रवेश गरिसकेको कारणले भारत आफ्नो पकडबाट नेपाल फुत्किन नपाओस् भनेरै उसले मधेस प्रदेशको मुद्दामा मधेसी नेताहरुलाई क्रियाशील बनाएको विश्लेषण समेत भइसकेका छ । तैपनि हाम्रो संसद, हाम्रो लोकसरकार स्वाधीनताको गफ गरेर दिन बिताइरहेको छ, नेपालको शान्ति, सुरक्षा, स्वाधीनताको रक्षा कसरी सम्भव छ भन्ने विषयमा त्यति गम्भीर भएको अनुभूति गर्न सकिएको छैन । नेपालको शासन व्यवस्थामा अत्याधुनिकता त बढेको छ तर त्यो अत्याधुनकिताले नेपाली सूचना चुहिने प्वाल टाल्नेतिर पनि ध्यान दिन जरुरी थियो, त्यसो गरिएन किन ?
