सुतेको नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरुलाई मात्र होइन, आमनेपालीलाई समेत झसङ्ग पार्नेगरी ४५ जना व्यक्तित्वहरुले एउटा ज्ञापनपत्र सरकारलाई बुझाएका छन् । यो ज्ञापनपत्रले दिल्लीलाई समेत झस्काएको हुनुपर्छ । अव देउवा सरकारले यो ज्ञापनपत्रमा अमल गर्ला कि नगर्ला ? त्यो भने प्रतिक्षा गर्नैपर्छ ।
काठमाडौं । हरेक क्षेत्रमा बिकृति र बिसंगति त बढेकै छ, राष्ट्रियतामाथि समेत भारतीय हस्तक्षेप बढेको छ । चाहिएको यस्तै जागरुकता हो । देर आए, दुरुस्त आए । यो जागरुकतालाई आन्दोलन बनाउने हो भने देशको सीमा र हैकम विदेसिनबाट जोगिनेछ, यस्तो धारणा पाइयो आम विश्लेषकहरु ।
पूर्वराजदूत, जर्नेल, कानुनविद, प्राध्यापक, सीमाअभियन्ताहरु पूर्व जर्नेल डा.प्रेमसिंह बस्न्यातसहित परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ, प्रा.डा.युवराज संग्रौला, निमकान्त पाण्डे, आनन्दराम पौडेल, रतन भण्डारी, रत्नसंसार श्रेष्ठ, डा. विष्णुराज उप्रेती, पवनकुमार ओझा, डा. विनोद न्यौपाने, श्रीकमल द्विवेदी, प्रा.डा.अतीन्द्र दाहाल, प्रा.डा.राजकुमार पोखरेल, रामप्रसाद श्रेष्ठ, कमल खरेल, पुण्य गौतमसहितका ४५ जनाको टोलीले लिपुलेक सम्झौता खारेजी र नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीयसेना फिर्ताको माग गर्दै प्रम देउवा, माओवादी गृह र परराष्ट्रमन्त्री जनार्दन शर्मा र कृष्णबहादुर महरालाई गुहारेका छन् ।
लिपुलेकमा भारतले नयाँबाटो खोलेको छ र २ वर्षअघि चीनसँग सम्झौता गरेर भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीले चीन भारतको व्यापारिक नाका बनाउने निर्णय गरेका थिए । नेपालको लिपुलेकमा चीन र भारतको सम्झौता, यसमा नेपाली जागरुक समाजले आपत्ति प्रकट गर्दै आएको छ । र यस्तो आपत्तिबाट सजग भएर भारतसँगको चीनको लिपुलेक सहमति सच्याउने चीनले बचन दिइसकेको भए पनि अहिलेसम्म सच्याएको छैन । बौद्धिक समाजले सरकारलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ– भारत र चीनबीच भएको गैरकानूनी लिपुलेक सम्झौता खारेजीसहित नेपाली भूमिमाथिको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाका लागि तत्काल कूटनीतिक कदम चालिनुपर्ने, लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपाल सरकारको उपस्थिति नहुँदा कालापानीमा भारतीय सुरक्षा फौज बसेको र भारत र चीनबीच लिपुलेक सम्झौता भएकोले लिपुलेक, तिंकर या छाँगु्रमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेक तत्काल स्थापना गरिनुपर्ने ।
यसका अतिरिक्त नेपाली भूमि कालापानीमा रहेको भारतीय इण्डो–तिबटियन बोर्डर पुलिस (आइटीबीपी)को क्याम्प निशर्तरूपमा हटाउन अविलम्ब कदम चालिनुपर्ने । मित्रराष्ट्र चीनले लिपुलेकमाथि भारतीय नियन्त्रणलाई मान्यता दिएको नठहरिने र नेपालसँग ऐतिहासिक प्रमाण मगाएर लिपुलेक सम्झौता सच्याउने बचन दिइसकेको अवस्थामा त्यसका लागि मित्रराष्ट्र चीनसँग तत्काल सम्वाद अघि बढाउनुपर्ने, नेपाल भारत र चीनबीच पूर्वी त्रि–देशीय बिन्दु ताप्लेजुङको झिन्साङचुली र पश्चिमी त्रि–देशीय विन्दू दार्चुलाको लिम्पियाधुरा रहेको अवस्थामा ती दुवै स्थानमा त्रिपक्षीय वार्तासहित सीमास्तम्भ गाडिनुपर्ने, नेपालको ७१ स्थानको ६०,६६२ हेक्टर बढी भूभाग भारतीय अतिक्रमणमा परेकोले उक्त भूमि फिर्तीका लागि आवश्यक कदम चालिनुपर्ने । नेपाल–भारतबीच टनकपुर–ब्रम्हदेवमण्डी उत्तर स्थापना हुन बाँकी सीमास्तम्भ खडा हुनुपर्ने, संसदले महाकाली सन्धि
सँगै पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, कालापानी र सुस्ता समस्या नसुल्टी भारतसँग स्ट्रीप म्यापमा हस्ताक्षर गर्न नहुने, पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित समितिले लिपुलेकबारे तयार पारेको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरिनुपर्ने । यसरी मागहरु पेश गरेर सरकारलाई सावधान गराउने काम त भयो, यसको फलोअप जागरुकता भएन भने सरकारले वास्ता गर्नेछैन । किनभने हाम्रा जुनसुकै सरकार पनि भारतलाई रिझाउनेतिर लाग्नेग गरेका छन्, यो बिर्सन नहुने विषय हो ।
