काठमाडौं । नेपालले भारतबाट हातहतियार खरिद गर्दा ६० प्रतिशत अनुदान र ४० प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्ने सहमति अनुसार नेपालले हतियार खरिद गरेको २ अर्व ४६ करोड ८० लाख भुक्तानी दिनु बाँकी बक्यौता रहेछ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई त्यही बक्यौता मिनाह गरिदिन अनुरोध गरेछन् । त्यसबापत नेपालको सुरक्षामा सँगसँगै हिड्ने प्रस्ताव गरेछन् । नामले शेर, चुमुक्क परेर फर्किए, प्रतिवाद गर्न सकेनन् । यो खबरले नेपाली मन चिसो बनेको छ ।
नेपाली सेनाले आह्वान गर्ने हो भने मिनेटभरमा यो रकम जनताले दिन सक्छन्, यसरी प्रधानमन्त्रीले हात फैलाउनै पर्दैन । नेपाल भारतवीचका अनेकन समस्याहरु छन्, तिनको स्थायी समाधानका अक्किलहरु निकाल्न र खाका बोकेर जान नसकेका प्रधानमन्त्रीले बोधगया गए, जहाँ बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेका थिए, तर बोधगयाबाट पनि बुद्ध जन्मेका देशका देउवाले केही सिकेजस्तो अनुभूति गर्न पाइएन । नेपालको संविधान संशोधनमा भारतलाई जाहेर गरेकोमा देउवाको ठूलो आलोचना भइरहेको छ । त्यसमाथि सुरक्षा चासोमा देउवाका अल्लारे वार्ताले उनको क्षमतामा नै प्रश्नचिन्त्ह उठेको छ । दुई प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भेटमा अढाइकरोड माँग्नु नेपालकै बेइजति हो, आपत्तिजनक कार्य हो । नेपाली सेना अनुदानमा बाँच्न सक्दैन,। नेपाली सेनाको गौरव स्वाभिमानी छ, नेपालको अन्तिम भरोसा पनि सेना नै हो । त्यसकारण सेनाकै अपमान गर्न प्रधानमन्त्री लागेको देखियो, जुन कुराको जति पनि आलोचना गरे कम नै हुनेछ ।
नेपालले आफ्नो सुरक्षा गर्न र सुरक्षाका लागि चाहिने बन्दोबस्ती मिलाउन सक्षम छ । नेपालको अर्थतन्त्र यति गए गुज्रेको छैन कि सेनालाई अनुदानमा बचाउनु परोस् । जुन सेनाले शान्ति सेनामा रगत पसिना बगाएकै रकम ४० अर्वको बचत पुगिसक्यो, उसका लागि साँढे २ अर्व के हो ? नेपालको तटस्थ विदेश नीति छ, यो नीतिसँग मेल खाने आत्मसम्मानी आन्तरिक रक्षा नीतिमा पनि प्रष्ट हुने हुन अव अबेर गर्न हुन्न र सेनालाई स्वाधीन राख्नुपर्छ ।