काठमाडौं । त्रिविले काठमाडौं मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको खुलासा भएपछि मेडिकल क्षेत्रमा हंगामा खडा भएको छ । डा. गोविन्द केसीको ११ अनसन र उनीसँग सरकारले गरेका सम्झौताविपरित यो सम्बन्धन दिएपछि दुनियाँ चकित परेको छ । यसबाट सरकारको विश्वसनीयतासमेत खस्कन पुगेको देखिन्छ ।
त्रिविका शिक्षाध्यक्ष छिन् डा. सुधा त्रिपाठी । उनका अनुसार अदालतले पटक पटक ताकेता गरेपछि अदालतको मानहानीको मुद्दा खेप्न नपरोस् भनेर यो सम्बन्धन दिइएको हो । सर्वोच्चले नै मानहानीको मुद्दा हालिने चेतावनी दिएपछि सम्बन्धन नदिइरहन सकिएन ।
डा. सुधा त्रिपाठीले आइओएमका डिनलाई समेत यो जानकारी भएको संकेत गरेकी छिन् । सर्वोच्चले आदेश दियो भने अरु मेडिकल कलेजलाई पनि सम्बन्धन दिने हो, सर्वोच्चसँग लड्न भिड्न हामी सक्दैनौं ।
आइओएमका डीन छन् डा.जगदिशप्रसाद अग्रवाल, उनको भनाईमा हामीलाई केही पनि थाहा छैन । नेपाल सरकारको निर्णय अहिले सम्बन्धन नदिने भन्ने नै हो, त्यही मात्र थाहा छ हामीलाई ।
अव प्रश्न उठ्छ, त्रिविले किन यसरी खेल्यो ? प्रा.डा. गोविन्द केसीले तत्काल त्यो सम्बन्धन नरोकिए फेरि सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिएका छन् । जयराम गिरी र माथेमा प्रतिवेदनमा उपत्यकामा सम्बन्धन नदिने भन्ने छ । तर सम्बन्धन गैरकानुनी रुपमा दिइएको छ । अदालतको पत्रको अपब्याख्या गरिएको हो । अदालतने सम्बन्धन दिनुभनेको होइन् । अदालतले नियम अनुसार यसको छिटो निर्णय लिनुस् भनेको मात्र हो । त्रिविले उक्त निर्णय खारेज नगरे फेरि सत्याग्रह गर्न म प्रतिवद्ध छु । यसरी मेडिकल माफियाले चलखेल गरेका छन्, र मनमोहन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष सांसद रोजेन्द्र पाण्डेले संरचना नबेच्ने र मेडिकल कलेज चलाएरै छाड्ने बताएका छन् ।
यसको अर्थ उपत्यका मै थप ५ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने बाटो खुला गरिएको छ । संसदीय समितिबाट आसयपत्र लिइसकेका कलेजको हकमा सञ्चालन गर्न बाटो खुलाउने विषय समेटी विधेयक पास भएसँगै मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज, नेपाल प्रहरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज, पिपुल्स डेन्टल मेडिकल कलेज, आश्विन मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने वातावरण बनाएका हुन् ।
