काठमाडौं । नेपालको कुवेत अर्थात नेपाल आयल निगममा दिगो ग्रुप अर्थात कमिशन एजेन्ट दीपक मलहोत्रा र कार्यकारी गोपाल बहादुर खड्काले ६७ करोडको गोलमाल गरेका छन् ।
सातै प्रदेशमा भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्ने भनेर पहिलो प्रक्रियामा चितवन, झापा, रुपन्देही र सर्लाहीमा जग्गा खरिद गरियो । आफ्नै छोरालाई समेत दलाल बनाएर जग्गा खरिद गर्दा दिपक मलहोत्रा र कार्यकारी गोपाल खड्काले ६७ करोड हेराफेरी गरेका हुन् । जसको प्रमाण सार्वजनिक भइसक्दा पनि अख्तियारका प्रमुख दीप बस्नेतले यो मुद्दातिर फर्केर हेरेका पनि छैनन् । किन ?
उपभोक्ता समितिका विष्णु तिमल्सिना भन्छन्– सातै प्रदेशमा भण्डारण गर्न किनिएको जग्गामा ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ । प्रमाणसहित अदालत र अख्तियारमा उजुरी गरिएको छ । अव यिनीहरु छुट्न पाउने अवस्था छैन । तर, राजनीतिक पार्टीलाई चन्दा दिएर मोटाएका यी दुबैजनाले कसैले केही गर्न नसक्ने बताइरहेका छन् । पूर्वाधार कर असुल गरेर त्यो रकम ध्वस्त पार्ने काम भएको छ । एक त सरकारले व्यापार गर्न हुन्छ कि हुन्न, व्यापार गर्दा जनताको पैसामा लूट मच्चाउन कसरी मिल्छ ? सरकारसँग सार्वजनिक जग्गा माग गर्न दिइएको निर्देशनसमेत लत्याएर जग्गा खरिद गर्नु नै शंकास्पद छ । हो, नेपाल आयल निगमले कतिपय क्षेत्रमा खरिद गरेको जग्गा चलनचल्तीको भाउभन्दा पनि दोब्बर मूल्य तिरिएको छ भने कतिपय जग्गा खोलामाथिको खेत कित्ता नम्बर १ जग्गा खरिद गरिनु भ्रष्टाचारको प्रमुख प्रमाण देखिन्छ ।
र, आयल निगमका कार्यकारीको छोरा नै सञ्चालक रहेको कम्पनी खडा गरेर जग्गा खरिद गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? दीपक मलहोत्रा सञ्चालक रहेको एडभेन्चर इन्टरनेशनलमा एमाले नेता झलनाथका छोरा, रामेश्वर थापाका छोरा र गोपाल बहादुर खड्काका नातेदारसमेत रहेको कम्पनीबाट जग्गा खरिद गरिएको र खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । दोब्बर मूल्यमा जग्गा खरिद गरिनु आफैमा भ्रष्टाचार हो भने सेटिङको जालोले कानुनको राज छैन भन्ने देखाएको छ ।
सरकारी संस्थानमै यति ठूलो भूमाफिया काण्ड, त्यसमा पनि भ्रष्टाचारको पैसाले मुखबुजो लगाइदिन सकिन्छ, छानबिन तथा कारवाही हुन्न भने संवैधानिक निकायहरुको उपादेयता र औचित्य के रहन्छ ?
