काठमाडौं । ठूला राजनीतिक दलहरु भनेका व्यापारी हुन् कि के हो ? कांग्रेसभित्र राजदूत, आइजीपी, न्यायाधीश पद बेचेको हल्लाखल्ला चलिरहेको छ भने एमालेभित्र चुनावमा उमेदवारलाई टिकट बेचेको ठूलै काण्ड चलिरहेको छ । माओवादीभित्र जसरी पनि कांग्रेस, एमालेलाई ठिक पारेर आफ्नो बर्चस्व कायम राख्ने नयाँ रणनीति तय हुँदैछ, तथापि माओवादीभित्र पनि बेचबिखनको आरोप प्रत्यारोप नचलेको होइन ।
शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र केपी ओली तीन महान हस्ती हुन् राजनीतिमा । सत्ता, संसद र सडक यी तिनैजनाको वरिपरि फन्को मारिरहेको छ । यी तिनैजना किङपिन बनेका छन् । तर, भर्खर सम्पन्न स्थानीय तहको दुईचरणको चुनावको फोहर छिटाले यी तिनै जनालाई दुर्गन्धित पारेको छ । सबैभन्दा बढी कांग्रेस र माओवादीलाई प्रभाव परे पनि केपी ओली पनि चोखो भने छैनन् ।
चुनावमा किन टिकट बेचियो ? यो सवालले तिनै पार्टीभित्र अन्तरघातका घाउ चर्किन थालेका छन् । निर्मम समीक्षा गर्ने भनेर तिनै पार्टीभित्र अन्तरघातीको पहिचान भइरहेको छ, कडा कारवाही गरिने ठोकुवा पनि सुनिन्छ ।
अन्तरघातले ३० सिट गुम्यो भन्छ एमाले । कांग्रेस ५० सिट गुमेको गन्थन मन्थन गरिरहेको छ । माओवादी त पार्टी फुटेको नतिजा कमजोर भएको आत्मसात गर्दै फुटेका पार्टीलाई जोड्नेमात्र होइन कम्युनिष्ट केन्द्र नै निर्माण गरेर प्रचण्ड हाइकमाण्ड बन्ने सुरमा लागेका छन् । तर पटक पटक प्रचण्ड धक्काले घायल बैद्य, बाबुराम, बिप्लवहरुले प्रचण्डलाई पत्याउने र उनको पछि लाग्ने सम्भाबना कम छ । एमालेभित्र काठमाडौंको २९ वडामै टिकट बेचेको, कांग्रेसभित्र सही उमेदवारलाई टिकट नदिएको,माओवादीभित्र टिकट बितरणमा गम्भीर त्रुटी गरिएकोजस्ता भएका बहसहरु भइरहेका छन् ।
सबैभन्दा बढी घाटा माओवादीलाई भए पनि त्यो स्वभाविक थियो । एमाले ठूलो पार्टीका रुपमा स्थापित भएपछि नेपाली कांग्रेस रुनु न हाँस्नुको स्थितिमा पुग्यो, जित्नुपर्ने जति सिट नजितेकोमा एमालेका अध्यक्ष अन्तरघातीलाई कारवाही हुन्छ भन्दै थप शक्ति आर्जन गर्न कैलाश मानसरोवर यात्रामा हिडेका छन् । समष्टिमा भन्नुपर्दा सभापति देउवाको गलत क्रियाकलाप र गुटबाजीका कारणले कांग्रेसलाई ठूलो घाटा भएकोमा शंका देखिदैन ।
यहीकारणले कांग्रेसभित्र बुढाहरुले छाडौं, युवाहरुलाई पार्टी नेतृत्व सुम्पौं भन्ने नयाँ नारा सुरु भएको छ । तर बुढाहरु यति लालची छन् कि उनीहरु सत्ता र शक्तिबिना पानीबिनाको माछाजसरी चड्पिन थाल्छन् । तिनले युवापुस्तालाई नेतृत्व दिन मुस्किल छ ।
पार्टीभित्र उनीहरुको जोडघटाउ होलान्, जितहारका हिसाव किताव पनि हुन्छन्, तर जनताका लागि महत्वपूर्ण कुरा नैतिकताको हो, लोकलज्जा र आचरणको हो । जुन पार्टीहरुलदे नष्टभ्रष्ट पारिदिए । जनअपेक्षा नराम्ररी अपमानित हुनपुगेको छ ।
संविधानसभाको निर्वाचनपछि हरेक पार्टीले समानुपातिक सांसद बेचे, पैसा हुनेले किनेकै हो । यसमा मधेसी दलहरु पनि नराम्ररी बदनाम भए । रातो पासपोर्ट बेच्नेहरु देखिए, ५ देखि ७ करोडसम्ममा सांसद बिक्री भयो । अव त सुध्रेलान कि भनेको त स्थानीय निर्वाचनमै पनि चुनावी टिकटको हाटबजार नै चलेको देखियो ।
सत्तालाई भागबण्डा गरेर संवैधानिक पदहरु विक्री गरेर लाभ िलने पार्टीहरु अव चुनाव खर्च सरकारले दिने विषयमा सहमति गर्न पुगेको छन् । पार्टीहरुलाई जनताले कर तिरेर चुनाव लड्न खर्च दिनुपर्ने भएपछि लोकतन्त्रको गरिमा र महिमा कति रहला, कति बलात्कृत हुनपुग्ला ?
राजनीतिक दलहरुको नैतिक धरातल खस्कियो । सडकका धरापयुक्त खाल्डाखुल्डी र दलहरुको चरित्र उस्तै हुनपुग्यो आमनागरिकका लागि । केही गर्लान्, देश र जनताले राहत पाउला, स्वाधीनता बलियो होला, विधिको शासन स्थापित होला, विभेद र निषेध समाप्त होला भनेको त दलहरु रगत पिउने ड्रय्राकुल्ला पो बन्न थाले । यिनलाई जनताले कर तिरीतिरी पालिरहनु पर्ने जनताले यिनको के खाइदिएका रहेछन् ? यस्ता प्रश्नहरु नागरिकहरु उठाउन थालेका छन् ।
