त्यसै पनि नेपाल प्रहरी पार्टीहरुको भरिया भनेर बदनाम थियो र आइजीपी प्रकरण अदालतमा घडीको रालो हल्लिएझैं हल्लिरहेको छ । त्यसमाथि डिआइजी र एआइजीपीमा बढुवा गर्दा जसरी सत्ताधारी कांग्रेस र माओवादीले छानी छानी, आफ्ना अनुकूलका मान्छेलाई पारियो, त्यसपछि त नेपाल प्रहरीको काम सत्य सेवा कम, कांग्रेस र माओवादीको सेवा बढी गर्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना हुनपुगेको अनुभव गरिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्छन्– स्थानीय तहमा एमालेले सोत्तर पारेर जितेपछि कांग्रेस र माओवादीले २ नम्बर क्षेत्र, प्रदेश, राष्ट्रियसभा र संसदसम्मको निर्वाचनमा एमालेलाई टक्कर दिनका लागि समेत प्रहरी सेवाको बढुवामा हस्तक्षेप गरेको छ ।
यस बढुवाले नेपाल प्रहरीको निष्पक्षता, व्यवसायिक विकास र चेन अफ कमाण्डमा समेत प्रतिकूल असर परेको भनिदैछ ।
उर्जाबाट गृहमन्त्री बनेका माओवादी नेता जनार्दन शर्माले सुरक्षा निकायमा अन्याय हुने छैन भनेर सुरुकै दिनमा भनेका थिए, ४० दिन पनि नपुग्दै उनले गरेको बढुवामा प्रचण्डको प, देउवाको द अर्थात क्षेत्रीयता र निकटताबाहेक केही पनि देख्न सकिएन । जुनियर सिनियर बने, भ्रष्टहरुले पुरस्कार पाए, केही सिनियरहरुले अपमानवोध गर्नुप¥यो ।
अचम्म, अव नेपाल प्रहरीको बढुवामा समेत सत्तारुढ दलवीच भागबण्डा भयो । ११ जना डीआइजी र १५ जना एसपीहरु बनेकाहरु कांग्रेस–माओवादीको कोटामा ६–५ रेसियोमा बढुवा भए । प्रश्न उठ्छ, यिनले नेपाल प्रहरीको ड्यूटी निभाउलान् कि नेपाल प्रहरीको बिल्ला लगाएर बढुवा दिनेको आदेश मान्लान् ?
गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीको बढुवा समितिले गरेको सिफारिस सरकारले स्वीकार ग¥यो र यसको जानकारी लोकसेवा आयोगलाई दिएको छ । लोकसेवा आयोगले सिनियरलाई अपमानित गरिएको यो बढुवामा मुख खोलेन । भनिन्छ, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष पुराना कांग्रेसी हुन्, कांग्रेसको सरकारले गरेको निर्णय जतिसुकै गलत भए पनि उनले यसमा मौनता साधेर बस्नेछन् ।
जेवी अर्थँत जयबहादुर चन्द, प्रम देउवाका क्ष्ँेत्रीय र निकटका मित्र हुन् । उनलाई देउवाकै कोटामा आइजीपी सिफारिस गरिएको थियो । उनी आइजीपी बन्न नसकेपछि यो बढुवामा उनी २ नम्बरमा परेका छन् । कसरी ? जो आइजीपीका लागि सिफारिस भए, नियुक्ती नै भए र उनको नियुक्ती रोकियो, त्यो व्यक्ति कसरी दोश्रो नम्बरमा झारिए ? यसको जानकारी जनताले पाउने कि नपाउने ? प्रहरीका सकल दर्जा चकित छ ।
प्रधानमन्त्री पत्नी तथा सांसद आरजु देउवाको किचेन क्याविनेटले माओवादीबाट आएक ५ नाम सहित तय गरेका नाम थिए– बमबहादुर भण्डारी, जयबहादुर चन्द, पशुपति उपाध्याय, माधवप्रसाद जोशी, कमल सिंह बम, रणबहादुर चन्द, देवेन्द्र सुवेदी, विजयलाल कायस्थ, केशरी राज घिमिरे, मिङ्मार लामा र विजयकुमार भट्ट । यो सिफारिसमा रमेश लेखक, एनपी साउद, आरजु देउवा, प्रकाश अर्याल, विजय राज भट्ट र देवेनद्र सुवेदीको सिण्डिकेट बनेको चर्चा पनि छ ।
बरिष्ठ मधुप्रसाद पुडासैनी, पंकज श्रेष्ठ, माधवप्रसाद नेपाल, गोविन्द निरौला, हेमन्त पाल, रोमेन्द्र सिंहलाई अन्याय गरेर कनिष्ठ विजयकुमार भट्ट बढुवामा परेका छन् । यी भट्ट सुरक्षा ठेकेदार दीपक भट्टका निकट हुन्, पैसा देखेपछि महादेवको पनि तीन नेत्र भनिन्छ, ठेकेदार भावी आइजीपीको बढुवाको निर्णायक । योभन्दा नेपाल प्रहरीभित्रको बिजोग अरु के हुन सक्ला ?
प्रधानमन्त्री देउवा कतिसम्म क्षेत्रीयतावादी छन् भन्ने जनाउ यो बढुवा प्रकरणले पनि दिएको छ । जयबहादुर चन्द, विजयराज भट्ट,रणबहादुर चन्द, माधव जोशी, कमल सिंह बम सबै सुदूरपश्चिमका हुन् । यो बढुवाको हतियारका कारण कांग्रेस, माओवादीको चुनावी र सत्ताको तालमेलले २ नम्बर क्ष्ँेत्र, प्रदेश, राष्ट्रियसभा र संसदको निर्वाचनमा एमालेलाई पछार्न सक्ला त ?
पार्टी प्रतिस्पर्धा राजनीतिक तरिकाले गर्नुपर्नेमा प्रहरीको व्यवसायिकतामा हमला गर्दा राष्ट्रलाई बेफाइदा भएको छ ।
