काठमाडौं । पहिलो र दोश्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले एमालेको ग्रासरुट मजबुत देखेपछि आत्तिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका सहयोगी पुष्पकमल दाहाल जसरी पनि संविधान संशोधन गर्ने र त्यसपछि तेश्रो चरणको निर्वाचनमा जा“दा एमालेको मजबुती आधार खस्काउन सकिने निष्कर्षमा पुगेर दुबै नेता संविधान संशोधन गर्न साना दलहरुलाई मनाउन लागेका छन् ।
साना दलहरुले साथ दिए भने एमालेको सहयोग नरहे पनि दुईतिहाई पुग्ने र संविधान संशोधन हुने ठहर छ देउवा र प्रचण्डको ।
यद्यपि कांग्रेस र माओवादीभित्रका केही नेताहरु कुनै हालतमा संविधान संशोधनको पक्ष्ँमा मतदान नगर्ने भनेर घुक्र्याइरहेका छन् । यो घुर्की मन्त्रिमण्डलको विस्तारमा मन्त्री बन्नका लागि हो भन्ने कुरा देउवा र प्रचण्डले बुझेका छन् । पार्टीले निर्णय गरेपछि निर्णयको विरुद्ध मतदान गर्नसक्ने हैसियत कुनै पनि नेताको छैन भन्ने बुझेकाले यस्तो घुर्कीलाई यिनले महत्व दिएका छैनन् ।
खासगरी एमालेतिर ढल्किएका साना पार्टीहरु खम्बुवान, संयुक्त, जनजागरण, दलित जनजाति, संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, स्वतन्त्र, नेपाल थरुहठ, संघीय सद्भावना, मधेसी जनता फोरम गणतान्त्रिकजस्ता एकसिटे पार्टीहरुलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालयको मन्त्री बनाउन परे पनि बनाउने निधोमा पुगेका छन् प्रम देउवा र प्रचण्ड ।
यसबाहेक मालेस“ग ५सिट भएकाले उसले धेरै महत्व पाएको छ । मधेस समताको १, जनमुक्तिको २ लाई पनि देउवाले महत्व दिएका छन् । सत्ताधारीको ठहरमा एमाले, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक सबैलाई समेट्न सकिने भएकाले सबैस“ग अलग अलग वार्ता भइरहेको छ । संविधान संशोधन गरेरमात्र मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्ने भनेर प्रम देउवाले रनी राखेको र मन्त्री बन्न पाइने चारो हालेर समर्थन बटुल्न खोजेको देखिनु अर्को दुर्भाग्य हो । किनभने सिद्धान्त र राष्ट्रहितमा होइन, दलहरु पार्टी स्वार्थमा काम गरिरहेको झल्का एकातिर देखिएको छ भने सत्ताधारी चारो फालेर सत्ता चलाउन थाल्यो ।
यस्तो चालाले चलाएको सरकारले देशका लागि काम गर्ला कि उनीहरुको सत्तास्वार्थका लागि ? राष्ट्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने स्पष्ट खाका दिन नसकेका नेताहरु जु“गाको लडाइ लडिरहेका छन् । संविधान संशोधन भए चुनाव जितिने, मधेसमा बलियो हुन पाइने र भारत पनि खुशी हुने सत्ताधारीको अपेक्षा देखिन्छ भने राष्ट्रघाती संशोधन हुनै नदिने र यसैमा आफ्नो पार्टीको बर्चस्व देखिरहेको छ प्रतिपक्षीले । राष्ट्रहितमा के छ र के छैन, मधेसी दल राजपाले राखेको प्रस्ताव कति कारणले गलत र कुन कुन संशोधनको माग जायज भनेर जनतालाई सुसूचित गराउने कर्तव्यसमेत दलहरुले पूरा गरेको स्थिति देखिदैन । यसकारण जनतालाई भ्रमित पारेर देशै बचाउन नसकिने स्थितितिर धकेलेको अनुभव पूर्वराजा र केही नेताहरुले गर्न थालेका छन् । मनमनले देश जोगियोस् भन्ने सबैको धारणा देखिनु भनेको संशोधन नेपालको दूरगामी फाइदाका लागि छैन । यस्तो संशोधनले नेपाल विखण्डनतिर जाने जोखिम बढाउने तर्क छ विज्ञहरुको ।
र, नेपाली सेनाका तर्फबाट पटक पटक बिखण्डनलाई हेरेर नबस्ने र समन गरिनेछ भनेर अभिव्यक्ति आउनु पनि खतराको आहट नै हो । यस्तो आहट भनेको नेपाल बिस्तारै बिखण्डन र बिभाजनको दिशातर्फ जा“दै ग¥यो भन्न सकिन्छ ।
त्यसैले सत्ताधारी कांग्रेस र माओवादीले यतिखेर संविधान संशोधनलाई एमाले परास्त गर्ने औजारका रुपमा जसरी इज्जतको सवाल बनाइरहेका छन्, कतै यही संशोधनले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामा बन्चरो प्रहार नहोस् । आमविश्लेषकहरु जनतावीच छलफल हुनुपर्छ । पार्टी स्वार्थका कारण राष्ट्रिय स्वार्थको मटियामेट नहोस् कतै भनेर ।
