काठमाडौं । जनयुद्धलाई विश्व समाचार बनाउन सक्ने, जनआन्दोलनमा मिसिएर कांग्रेस, एमालेलाई समेत गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतामा लतारिन बाध्य पार्ने माओवादीप्रतिको जनताको आकर्षणको मोह भङ्ग भएकै हो त ? पहिलो र दोश्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले माओवादी अव राजनीतिको मूलधारबाट किनारा लाग्दै गएको निष्कर्ष निकाल्न विश्लेषकहरु बाध्य हुनथालेका छन् ।
पहिलो चरणको निर्वाचन परिणामले माओवादीको ग्रासरुटमा संगठन नै नभएको प्रमाणित भएको हो । दोश्रो चरणको निर्वाचन परिणाम आइरहेका छन् र माओवादी केन्द्र नराम्ररी पछाडि परिसकेको छ ।
माओवादी केन्द्रले जितेका भनिएका गाउँपालिका र नगरहरुसमेत चेतनाको स्तर कम भएका, खासगरी सरकारको उपस्थिति प्रभावशाली नभएका जिल्लाहरु रोल्पा, रुकुम, बर्दिया, सोलुखुम्बु, डडेलधुरा, दाङ आदि रहेका छन् । यो परिणामले माओवादीको प्रभाव भनेको अहिले पनि त्रसित पार्न सकिने स्थानहरुमा मात्र सिमित रहेको छ । महानगर, उपमहानगरमा माओवादीले जित्नै नसक्नुर भरतपुर महानगरलाई इज्जतको थलो बनाए पनि त्यसको नतिजा माओवादी पक्षमा जान्छ भन्न सकिने विश्वासिलो आधार देखिदैन । यसकारण पनि माओवादी विचार, सिद्धान्त र हठलाई मतदाताहरुले अस्वीकार गरिदिएको मान्नुपर्छ ।
मणि थापा लगायतका माओवादीहरुले जनतासँग भिज्न नसक्नु र नेताहरु सत्ताको करिडरमा रमाउनुले माओवादीको हार भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । आत्मसमीक्षा गर्न छाडेर प्रचण्डका हनुमान भनेर चिनिने गोपाल किराँतीहरु जनताले मत नदिए बन्दुक बोकिन्छ भन्न थाल्नुले माओवादी केन्द्रप्रति जनता किन निरुत्साहित रहेछन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । अझै पनि जनतालाई त्रसित पार्न नछाड्ने ? माओवादीले लोकतान्त्रिकरण भइनसकेको र रणनीतिक रुपमा निर्वाचनलाई उपयोग गरेको अनुभूति धेरैले गरिरहेका छन् ।
र, एमालेले पैसा बाँडेर चुनाव जित्यो भन्ने आत्मतुष्टि गर्नु पनि युक्तिसंगत ठान्न सकिन्न । किनभने पैसा कांग्रेस, माओवादीले बाँडेको छैन ? आफूले जित्न सकिन्छ भन्ने ठाउँहरुमा अरुले पैसा बाँडेका छैनन् ? दूधले नुहाएका र सक्ने ठाउँमा हैसियतअनुसारको जालझेल सबैले गरेका छन् । फरक यत्ति हो कि डिग्री कसको बढी, कसको कम भन्नेमात्र हो ।
निर्वाचन आयोग फितलो हुनुको कारण आयुक्तहरु ठूला दलहरुले भागबण्डामा सिफारिस गर्नुका कारणले कडा रुपमा प्रस्तुत हुन नसकेको निर्वाचन आयोगकै कारणले आचार उल्लंघन भएका छन् ।
ग्रास रुटका आत्तिएका माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता धेरै खरिद विक्री भएका कारणले पनि माओवादीको पोर शो भयो भन्नेहरु पनि छन् । यसरी कार्यकर्ताहरुलाई दोषारोपण गर्नु भन्दा पनि नेतृत्व तहले हारको जिम्मेवारी लिनुपर्छ र बाबुराम भट्टराईको नयाँशक्तिको स्तरमा झर्नु अघि नै नेतृत्व चरित्र सुधार गर्नु जरुरी छ ।
यसपटक पूर्वदेखि मध्य र सुदूरपश्चिमका १, ५ र ७ नम्बर क्षेत्रमा आफै पुगेर म छु भनेर छाती ठोकेका प्रचण्डको विश्वास जनताले गरेनन् । अव चित्त बुझाउनुको बिकल्प छैन, पार्टीलाई पार्टीका रुपमा विकास गर्ने कि खुकुरी नचाएरै राजनीति गर्ने ? यसको निर्णय माओवादी केन्द्रले तत्काल गर्न जरुरी छ । ब्यालेटकोराजनीति गर्ने हो भने बुलेटलाई बिर्सनुपर्छ र कुनै पनि नेताले आतंकित पार्ने चर्को अभिव्यक्ति दिन पूर्ण बन्देज लगाउनै पर्छ । जनताले माओवादी दण्डहीनताको पक्षमा छैन, शान्ति र निर्माणको पक्षमा छ भन्ने व्यवहार देखाउनै पर्छ । विश्लेषकहरु भन्छन्– माओवादी केन्द्र लूट केन्द्र होइन भनेर जनताले विश्वास नगरे असोज २ मा हुने तेश्रो चरणको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको हालत अरु खस्ता हुनेछ ।
केही स्थान त जितियो भनेर शान्त्वना लिन सकिएला, शान्त्वनाले राजनीतिक केन्द्रमा रहेको माओवादी अर्थात प्रचण्डले आगामी राजनीतिक वैतर्णी पार गर्न सक्ने देखिदैन । आफ्नै हैसियत निर्माणमा नलाग्ने र का्रग्रेस वा मधेसीको टेको टेकेर राजनीतिको पहाड उक्लन सकिनेछैन । यो निर्वाचन परिणामले माओवादी केन्द्रलाई गतिलो पाठ सिकाइदिएको छ ।
जनयुद्धमा जनताको सफाया गर्ने माओवादीलाई जनमतले सफाया गरिदियो भन्दा फरक पर्दैन । यो ग्राउण्ड रियालिटीलाई आत्ममन्थन गरेर माओवादी नेतृत्वले लोकतान्त्रिकरण हुन अघि सर्नैपर्छ । अन्यथा २००७ सालमा एयरपोर्टमा त्रिभुवन उत्रेर
चन्द्रशमशेरलाई जनताको कोपभाजनबाट इशाराले बचाउनु परेझैं प्रचण्डलाई पनि किनारा लागेका राजाले बचाउनु नपरोस् । किनभने अहिले कुनै व्यक्ति वा संस्था लोकप्रिय छ भने त्यो चुपचाप बसेको पूर्वराजा नै हुन् । उनले खुट्टा उचाले, कम्मर कसे भने लोकतन्त्र र स्वराज त मजबुत हुन्छ हुन्छ, प्रचण्डले नाक फुलाएका धर्मनिरपेक्षताको कुन हालत होला ?
बरु प्रचण्डले राजनीतिक शक्तिहरुको सम्मान गरेर तिनलाई यथास्थान दिने र सहमतिको बातावरण बनाउने हो भने अहिले जसरी जनमतले उनलाई सफाया गर्दै लगेको छ, आउने प्रदेश र संसदको चुनावमा माओवादीको नामोनिसान मटियामेट पनि हुनसक्ने भएकाले त्यो दुरावस्थाबाट बच्न सकिने मौका छ । पार्टी हुने कि अवसरवादी, यसको निर्णय प्रचण्डमा छ ।
आफूलाई सिद्धान्तवादी भन्ने माओवादीले कतै कांग्रेस, मधेसी दलहरुसँग समेत सिद्धान्तहीन तालमेल गर्नुपरेको तीतो स्वाद प्रचण्डले बिर्सन सक्लान् र ? सबै मिलौं खाइरहुँ भन्ने प्रचण्डको अवसरवाद यसरी रोक्नै नसकिने चुनावहरुले समाप्तै पार्ने छ । माओवादी केन्द्र राजनीतिक शक्ति हो, यसलाई अभेद्द किल्ला बनाउन सकिन्छ, यसका लागि विभेद, निषेध र घृणाभाव त्याग्नुपर्छ । माओवादी केन्द्रका सुप्रिम कमाण्डर प्रचण्डले त्यो स्तरमा उठ्ने आत्मनिर्णय गर्न सक्लान् ?
अन्यथा, माओवादी अव लोकतान्त्रिक राजनीतिक फाँटबाट हराउने मेसोमा छ भन्छन् स्वतन्त्र विश्लेषकहरु ।
