काठमाडौं । अजव नेपालमा गजब गजबका घटना घट्छन् । अध्यक्ष र प्रभावशाली २ जनालाई अख्तियार र सरकारले भाग्ने अवसर दिने अनि एक सदस्यलाई भ्रष्टाचारी भनेर जेलमा कोचेर अनुसन्धान गरिरहने, म्याद थपिरहने ? कर फस्र्यौट आयोगका सन्दर्भमा अख्तियारले यस्तै व्यवहार देखाएको छ । आखिर यस्तो विभेद किन ?
पहिले सदस्य तथा आन्तरिक राजस्वका डाइरेक्टरलाई पक्राउ गरियो । त्यसपछि अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकाललाई भाग्ने अवसर दिइयो । उनीहरु भागे भनेपछि अख्तियारले सूचना निकाल्यो– महत र ढकाल हराए, पाउनेले बुझाउन ल्याउनु, पुरस्कार दिइनेछ । मानौं यी दुई पासपोर्ट हुन् जुन टेक्सीमा हरायो ।
कर फस्र्यौट आयोगले बेइमानी ग¥यो, भ्रष्टाचार गरेको हो भन्ने आधारमा पक्राउ गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले आयोगका मूलपुरुष अध्यक्षलाई पक्राउ गर्नुपर्ने हो । अख्तियारले त्यसो गरेन । २० अर्व ९८ करोड कर माफी
दिएर भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष अख्तियारको थियो भने एकैदिन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्यहरु उमेशप्रसाद ढकाल र डाइरेक्टर चुडामणि शर्मालाई पक्राउ गर्नुपथ्र्यो । शर्मालाई पक्राउ गर्न प्रहरी पठाउन सक्ने अख्तियारले महत र ढकाललाई किन पक्राउ गरेन । कर छुट दिन ३ सदस्यमध्ये एक सदस्यले मात्र सक्छ ? भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही गर्नैपर्छ, यसको अर्थ विभेदपूर्ण रुपले होइन । असली भ्रष्टलाई भगाउने र सहयोगीलाई पक्राउ गरेर भ्रष्टाचारको भुइ“सम्म पुग्न सकिएला र ?
र २०७१ साल माघ २२ गते गठन भएको कर फस्र्यौट आयोगमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.रामशरण महत पनि मुछिन पुगेका छन् । भनिन्छ, महत र अख्तियार प्रमुख दीप बस्नेत पुराना मित्र पनि हुन् । यही मित्रताले कर छुट प्रकरण बढी बिबादित हुनपुगेको छ । दोषी उम्काइएको छ ।
