सेना नगुहारी स्थानीय निर्वाचन पनि सम्पन्न नहुने भयो । सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिको आदेशमा संविधान अनुसार सेना ब्यारेकबाट निस्क्यो, अव भोलिको चुनाव सम्पन्न ुहनेछ ।

पहिलो चरणमा तेश्रो लाइनमा भएको सेनालाई अव पहिलो पंक्तिमा सारिएको छ । अहिले नै यो हालत छ भने तेश्रो चरणको निर्वाचन कस्तो होला ? यद्यपि गणतन्त्र कार्यान्वयन, कटवाल प्रकरणदेखि महाभियोग प्रकरणसम्म सेनाले अध्ययन गरिरहेको छ र पछिल्लो समय बिखण्डनवाद हेरेर नबस्ने सेनाको प्रतिक्रिाय पटक पटक सार्वजनिक भइसकेको छ । अव चुनाव गराउन समेत सेना गुहारिएको अवस्था छ । यसको अर्थ शान्तिव्यवस्थाको स्थिति नाजुक छ ।  कुनै पनि बेला कही“ पनि जे पनि हुनसक्छ । राजनीतिक अस्थिरता र समाजमा अराजकता बढेको छ । के त्यसो भए सेनाको सक्रियता नै समयको माग हो त ? यस सवालको जवाफ समयले मागेको छ, राजनीतिले दिन सकेन भने सेनाले दिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आउन सक्छ । यसैभन्छन्, राष्ट्रिय एकता चाहने स्वतन्त्र विश्लेषकहरु ।