काठमाडौं । २०५० सालदेखिका अस्थायी शिक्षक, २०७४ सालमा पनि अस्गायी नै छन् र अहिले आएर तिनलाई शिक्षक पेशाबाट निकाल्न खोजिएको छ । यसकै विरोधमा र स्थायी गरिन्न भने हामी मर्न तैयार छौं भनेर अस्थायी शिक्षकहरुले आमरण अनसन थालेका छन् । ज्यानै मायाँ मार्नेको कुरा सुन्न सरकार तैयार भएको छैन ।
    संयुक्त अस्थायी शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले सामान्य प्रक्रियाबाट स्थायी गर्नुपर्छ भन्दै आमरण अनसन थालेको बताएको छ ।
    देशभरिमा ३० हजार अस्थायी शिक्षक छन्  तिनीहरुमाथि अन्याय हुने गरी विभेदकारी विज्ञापन गरेकोले त्यस्तो विज्ञापन खारेज हुनुपर्छ, कार्यरत स्कूलका आफ्नो कोटामा आफैले परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्दै गत शुक्रवारदेखि थालिएको आमरण अनसन आज ५ दिन भइसकेको छ ।
    अनसनमा अस्थायी शिक्षक पर्साका किसुनप्रसाद यादव, गोरखाका जितबहादुर गुरुङ, बझाङकी कमलावती जोशी, पर्साकी सुलेखादेवी कायस्थ र बाजुराकी कलु केसी बसेका छन् । अरु अस्थायी शिक्षकहरु पनि अनसनमा बस्न तैयार भएका छन् ।
    उनीहरुको सबैभन्दा ठूलो गुनासो भनेको शिक्षक स्थायी गर्ने प्रक्रियामा बिभेद गरिएकोमा छ । २५ वर्षदेखि पढाउँदै आएका अस्थायी शिक्षकहरुलाई अहिले आएर राज्यले अयोग्य भन्नु भनेको राज्यकै अयोग्यता हो भन्दै जुम्लाकी शिक्षक शान्ति शाही भन्छिन्– म १३ वर्षदेखि पढाउँदै आएको छु, हामी पढाउन अयोग्य थियौं भने राज्यले किन र कुन आधारमा अध्यापन गर्न पाउने अनुमति पत्र दियो ?
    सुगमदेखि दुर्गम जिल्लाहरुका अस्थायी शिक्षकहरुको यो प्रश्नलाई सरकारले नाजायज भन्न सकेको छैन ।
    अस्थायी शिक्षकहरुप्रति विभेद गरियो, तिनका मागको सुनवाई भएन, अव आमरण अनसन बसेर ज्यानै दिन तैयार भएका छौं । कि हाम्रो कुरा सुनोस्, नभए हाम्रो ज्यानको जिम्मेवार सरकार नै हुनेछ । यसरी आक्रोसित छिन् बाजुरीकी शिक्षका कलु केसी ।
    राजधानीको भद्रकालीमा अनसनमा बसेका शिक्षिकाहरुको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक देखिन थालिसकेको छ । सरकारले छिटोभन्दा छिटो अस्थायी शिक्षकहरुसँग वार्ता गरेर सहज निकास निकाल्न जरुरी छ । अस्थायी शिक्षकको ज्यान गयो भने सरकार र दलहरुको निधारमा कलंक लाग्नेछ ।
    अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिका अनुसार बिभेदकारी शिक्षकको बिज्ञापन खारेज हुनुपर्ने, हालसम्मका अस्थायी शिक्षकहरुलाई सामान्य प्रक्रिया मार्फत स्थायी गर्नुपर्ने, बिगतका बिज्ञापनबाट बिस्थापित शिक्षकहरुलाई साबिक पदमा स्थापित गर्नुपर्ने, सेवा अबधी गणना गरेर उचित स्थान दिनुपर्ने मुख्य यिनै चार सुत्रिय माग राख्दै गए ज्यान जाला, अधिकार लिएरै छाड्छौं भनेर शिक्षकहरु अनसनमा बसेका छन् । संघर्ष समितिका महासचिव कोमद कर्ण भन्छन् : सरकार लोकतान्त्रिक छैन । विभेदकारी छ । विभेदको अन्त्य हाम्रो माग हो । अपमान हामी सहन्नौं ।