असक्षमको कलंक बोकेर हिडिरहेका शेरबहादुर देउवाले चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य त पाए, तर यो पटक पनि उनले असक्षमको दाग धुन सक्ने सम्भाबना न्यून बन्दै गएका राजनीतिक रोगका लक्ष्यणहरु विकसित हुन थालेका छन् । खासगरी भारतले मधेसका नेताहरुलाई उचालेर नेपालको राजनीतिमा यू टर्न गराउन खोजेको हो कि नेपालको घाँटी ङ्याँक्न खोजेको हो, स्पष्ट तस्वीर देखिएको छैन । तर भारतको द्वैध चरित्र दुईधारे तरवार प्रचण्डको गलाबाट देउवाको घाँटीमा फेरिए पनि मूल्य नेपाल र नेपालीले चुकाउनु पर्ने देखिदैछ ।
काठमाडौं । राजपालाई मनाउन एकै दिनमा ऐन संशोधन गर्दासमेत मानेन, आखिर चुनाव हुनै नदिने भनेर आन्दोलनको घोषणासमेत गरिसकेको छ । किन राजपाले यसरी संविधान संशोधन तत्काल असम्भव छ भन्ने थाहा पाएर पनि चुनावमा जाने जाने जस्तो गरेर नजाने निर्णय गर्यो ? यसबारेमा सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताद्वय देउवा र प्रचण्ड जिल खाएर बसेका छन् । मधेसी दलहरुलाई मनाउनका लागि वैशाख ३१ को निर्वाचन तालिकालाई दुईचरणमा गर्ने भनेर जेठ ३१ को निर्वाचनलाई असार ९ र मुस्लिम समुदायको रमजानलाई समेत ध्यानमा राखेर असार १४ का लागि सारियो । कैलानी हत्याकाण्डका आरोपीका मुद्दा फिर्ता लिने, मधेसी मोर्चाले भनेजसरी आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा गर्ने, क्षतिपूर्ति दिने अनेक निर्णयहरु गर्दे गयो सरकार । तर, अन्तिममा आएर गत शनिवारको वार्तामा पनि ६ पार्टी मिलेर बनेको राजपाले पहिले संविधान संशोधन गर, जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउ भनेर अत्तो थाप्यो र निर्वाचन हुन्न, हुनैदिन्नौं भनेर असार १४ को निर्वाचन संशय बढाइदियो ।।
सरकारले चाह्यो भने चुनाव हुन नसक्ने कुरा छैन । सेना तेश्रो घेरामा सुरक्षा दिन्थ्यो, पहिलो घेरामा आयो भने कसैले निर्वाचन रोक्न सक्दैन । तर, सवाल राजनीतिक स्थिरता र निर्वाचनको वैधताको पनि छ र निर्वाचन परिणामलाई जनताले अपनत्व ग्रहण गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने पनि छ । यसकारण सरकार हच्किन पुगेको छ । आम नागरिकमा र स्वयम् निर्वाचन आयोगभित्र समेत निर्वाचन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल हुनथालेको सुइँको सुनिन्छ ।
त्यसै पनि संविधान, संसदविरोधीहरु वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने, अनेक मुद्दाहरु उठाएर निकास खोज्ने काम भइरहेको स्थितिमा राजपाले विद्रोहको डम्फु बजाइदिएपछि निर्वाचनबारे आशंका उठ्नु स्वभाविक हो । निर्वाचन हुन्छ भनेर निर्वाचन आयुक्त र प्रधानमन्त्री र एमाले पनि भनिरहेको छ । कसैले रोक्न सक्दैन निर्वाचन भनेर के गर्ने ? राजनीतिक माहोल, सहमति र सहकार्यको अभावमा निर्वाचनले बिखण्डन र विभाजन निम्त्याउने डरलाग्दो वातावरण सिर्जना गर्दैछ । स्वयम् राजपाका नेताहरु विदेशीसँग सहकार्य गरिन्छ, चुनाव गरिए गम्भीर दुर्घटना हुन्छ भन्दैछन् भने यो भनेको के हो ? यसको अर्थ कस्तो हो ? बुझ्नेहरु सनन्न भएका छन् ।
राजपाले एकाएक चुनाव भाँडन आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । राजपाले चुनाव हुनै नदिने कार्यक्रम यस्तो छ :
– जेठ २९ गते जिल्ला सदरमुकाममा मसाल जुलुस गर्ने ।
– जेठ ३०, ३१ र असार १ र २ गते थरुहट, मधेस र लिम्बुवान बन्द गर्ने ।
– जेठ ३० र ३१ गते गाउँपालिका नगरपालिकाहरुमा चुनावको विरोधमा माइकिङ गर्ने ।
–असार १ गते विभिन्न चोक र चौराहामा खबरदारी सभाका साथै शहीदहरुको तस्वीरमा माल्यार्पण गर्ने ।
– असार २ गते गाउँपालिका नगरपालिकाहरुमा निर्वाचन केन्द्रको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने र लाठी जुलुस निकाल्ने । – असार ३ र ४ गते शहीदहरुको तस्वीर प्रदर्शन गर्ने ।
– असार ५ गते जिल्ला सदरमुकाममा लाठी जुलुस प्रदर्शन गर्ने ।
– असार ६ गतेदेखि १४ गतेसम्म निर्वाचनसम्बन्धी कार्याक्रमहरुमा अवरोध पुर्याउने ।
– असार ८ गते जिल्ला सदरमुकामहरुमा मोटरसाइकल रुर्याली निकाल्ने ।
– असार १० गतेदेखि अनिश्चितकालीन आम हडताल गर्ने ।