बीए, बीएल सहितको विहारबाट पीएचडी गरेका अयोधीप्रसाद यादवले कुनैबेला जुटमा पनि काम गरेका थिए । शायद त्यही भएर हो कि यतिबेला भरतपुर महानगरको मतगणनाबारे उनको निर्णयलाई खोटपूर्ण भनेर व्यापक आलोचना भइरहेको छ । उनले भरतपुर १९ वडामा पुन: मतदान गर्ने निर्णयसहित आदेश जारी गरेर दोश्रो चरणको स्थानीय तह र त्यसपछि हुने प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा समेत राजनीतिक दलका गुण्डाहरुले हार हुने भयो कि मतपत्र च्यात्ने र पुन: मतदान गर्ने नजीर बसालिदिएका छन् । यस घटनालाई बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने रुपमा राजनीतिक बृत्तमा चर्चा भइरहेको छ ।
    आरोप त के पनि लगाइएको छ भने अयोधीप्रसाद यादव माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको कोटाबाट नियुक्त भएका हुन् र यतिबेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् र उनकी छोरी भरतपुर महानगरको मेयरकी उमेदवार छिन् । यसकारण हार्दै गरेकी प्रचण्डपुत्री रेणु दाहाललाई जिताउनकै लागि भरतपुर १९ मा पुन: मतदान गर्ने निर्णय भएको भनेर व्यापक आलोचना भइरहेको छ । एमालेले त संसद, सडक र अदालतमा समेत मोर्चा खोलेको छ । निर्वाचनले ल्याउनुपर्ने स्थिरता हो, यसको बदला आन्दोलनले अस्थिरता पो बढाउँदै लगेको देखिन्छ ।
    माघ ७ भित्र सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ र यो निर्वाचनलाई संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख कडीका रुपमा पनि लिइएको छ । तर, भरतपुर महानगरको निर्वाचनमा जे देखियो, जस्तो निर्णय भयो, त्यसबाट राजनीतिक अराजकता बढ्ने र संविधान कार्यान्वयन हुननसकेर दुर्घटना हुनसक्ने आँकलन हुनथालेको छ ।
    यो स्थितिमा राजनीतिक सहमति र सहकार्य भएन, एकमुष्ठ निर्णय गरेर राजनीतिक दलहरु अघि बढेनन् भने भरतपुरमा देखिएको अपराधिकरणको महामारीले सम्पूर्ण निर्वाचन प्रणालीलाई नै दुर्गन्धित,अस्वीकार्य र बबालको वातावरण सिर्जना गर्नपुग्नेछ ।
    जेट १४ गतेको घटनामा तमासा हेरेर बस्ने र २० गते पुनमतदानको निर्णय गर्ने कछुवा गतिको निर्वाचन आयोगको क्षमतामा पनि प्रश्न उठेको छ र आयोगको स्वच्छतामा पनि प्रश्न उठिरहेको देखिन्छ । संवैधानिक अंगहरुमध्ये महाभियोगका कारणले पहिले न्यायपालिका र कार्यपालिकावीच मतभेद छताछुल्ल हुनपुग्यो, अहिले निर्वाचन आयोगको क्षमता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको छ । व्यवस्थापिकाका सम्बन्धमा पनि पटकपटक आरोप लागिरहेका छन् । लोकसेवा आयोग, अख्तियार पनि आरोपमुक्त छैनन् । यस्तो स्थितिले संविधान कति कमजोर छ, राजनीतिक दलहरु बिधिमा बस्न चाहन्नन्, मात्र गणीतीय खेल खेलेर सत्ता र शक्तिका लागि लुछाचुँडी गरिरहेका छन् भन्ने बुझाइ आमनागरिकको छ ।
    यतिमात्र होइन, निर्वाचन आयोगका सदस्यमा रहेका इला शर्मा, ईश्वरीप्रसाद पौडेल, सुधीर कुमार शाह र नरेन्द्र दाहालसमेत दोषमुक्त छैनन् । माओवादी केन्द्र दुई, कांग्रेस दुई र एमाले एक भागबण्डा गरेर ५ जनाको निर्वाचन आयोग गठन हुनु र एमाले बिरोधमा रहेकाले नरेन्द्र दाहालले भरतपुर प्रकरणको निर्णयमा बिमति जनाएर सही नगर्नु पनि अर्थपूर्ण मानिएको घटना हो । आयोग आफैभित्र यतिठूलो अन्योलमा ?
    अव भरतपुर प्रकरण सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । जबकि बुधवारबाट अवकाशमा प्रधानन्यायाधीश जाने र अव को प्रधानन्यायाधीश बन्ने भन्ने अर्को समस्या बिबाद छ । बरिष्ठ न्यायाधीश नागकिरता काण्डमा फसेका र उनीविरुद्ध हालिएको मुद्दावाला समेत गायव भएको प्रसङ्गले अनेकन प्रश्न उठाएको अवस्था छ । अव हेर्नुछ, बरिष्ठ न्यायाधीश गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश बन्छन् कि बन्दैनन् ? बने भने उनीमाथि कांग्रेसी भएको पुरानै छाप लागेकाले उनले कांग्रेसको बन्नलागेको सरकारको प्रभावमा वा स्वच्छ तरिकाले भरतपुर प्रकरणको मुद्धामा फैसला गर्नेछन् ?
    समस्या अनेक छन् र समयले राजनीतिक स्वच्छताको कसीमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद घोटिनै पर्ने देखिन्छ । उनको निर्णय योग्य वा अयोग्य समयले किटान गर्नेछ ।a