मुक्तिनाथ अधिकारी लमजुङको पद्मिनी संस्कृत हाइयर सेकेण्डरी स्कूलमा कक्षा १० का शिक्षक थिए। सन २००२ जनवरीमा उनलाई पक्रेर लगियो, रुखमा बाँधियो र उनको हत्या गरियो। माओवादीको आरोप छ: उनी सुराकी थिए र उनले दशैं पेस्कीबाट २५ प्रतिशत चन्दा दिएनन्। त्यसपछि छोरा सुमनसहित अधिकारी परिवार राजधानी पलायन भयो। बाबुर मुक्तिनाथलाई कसले मार्यो, किन मार्यो स्पष्ट थियो र छोरा सुमनले कहिल्यै प्रश्न गरेनन्। मात्र न्यायका लागि प्रधानमन्त्री, शान्ति मन्त्रालय, अनेक ठाउँमा धाइरहे। तर त्यो जघन्य, आतंकारी घटनाबारेमा सबैले शान्त्वना दिने बाहेक कसैले केही गरेनन्। को जिम्मेवार हो, आजसम्म प्रष्ट छैन। न्याय परको कुरा छ।
यतिखेर सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनिसकेको छ। अनुसन्धानका क्रम सुरु भएका छन्। यी आयोगहरु पनि राजनीतिक भागबण्डामा बनेकाले यी आयोगले मुक्तिनाथको हत्याबारेमा न्याय दिन्छ नै भन्न सकिने स्थिति छैन। सुमन अहिले पनि चिच्याएर भनिरहेा छन्: मेरा पिताजी सुराकी थिएनन्, उनको हत्याराले सजाय पाउनैपर्छ। पीडित पीडावोध गरिरहेका छन्, अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले समेत अधिकारी परिवारलाई न्याय दिन सकिरहेको छैन। यसैवीच मुक्तिनाथ अधिकारीको घाँटी रेटेर हत्या गरिएको १२ वर्षपछि पनि उनका छोरा सुमन अधिकारी न्याय माग्न छोडेका छैनन् र भन्छन्– आयोगहरु बनेका छन्, आयोगमा पीडितहरुको प्रतिनिधित्व गराइएको छैन। न्याय पाइने विश्वस्त वातावरण देखिदैन। पीडक र पिडित दुबै नेपाली समस्या हो, कसैलाई हेग लानु नपरोस्।
सुमन अधिकारी भन्छन्: आफूहरु पनि मेलमिलापकै प212मा छौं तर पीडितको सहमति बिना कसैलाई 212मादान दिन हुँदैन। यो समस्या नेपाली नेपालीकै वीचको भएकाले आफूहरुले कसैलाई पनि हेगमा लान नचाहेको हो। तर, सत्य अन्वेषण नै नभई, घटनाको जिम्मेवारी नै नलिई कसैलाई उन्मुक्ति दिन सकिन्न। मिडियाले पीडितको आवाज सुनिरहेका छैनन्, कतिले द्वन्द्वलाई व्यापार बनाइरहेका छन्। यस्तो हुनुहुन्न। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग त बन्यो तर यसमा पीडितहरुको अनरसीप नै रहेन। यसकारण आयोग षडयन्त्रजस्तो लागेको छ।
लोकेन्द्र मल्लिक अध्यक्ष बनेका छन्। यो आयोगलाई समस्या समाधान गर्ने थलो बनाउनु पर्छ। पीडितको प्रतिनिधित्व होस्, क्लिनचिट दिने आयोगजस्तो नहोस्। हामीले चाहेको न्याय हो। फेरि पनि पीडितलाई झुक्याउने काम नहोस्। गल्ती गर्नेले भोग्न पनि तैयार हुनुपर्छ, कम्प्रोमाइज सबैले गर्ने हो भने समस्या सुल्भि्कन गाह्रो छेन। पीडितलाई राज्यले न्याय दिलाउनै पर्छ। यसमा कुनै प्रकारको कञ्जुसी स्वीकार्य छैन। आयोगमा पुगेकाहरु र मानवाधिकार आयोगका पदाधिकारीहरु गम्भीर अपराधमा आममाफी हुन्न भनिरहेका छन्। माओवादी नेताहरु गम्भीर अपराधमा कहाँ आममाफी भनेका छौं र भन्छन्। त्यसो हो भने समस्या छैन। हाम्रो सरोकार पीडा संवोधन हुनुपर्छ भन्ने हो। कुनै आयुक्तलाई स्वविवेक क्षमादान दिने अधिकार हुनुहुन्न। प्रचण्ड, बाबुरामलाई हेगमा लगेर समस्या सुल्भि्कदैन। म र मजस्ता धेरै पीडित चाहन्नौं कि देश विदेशमा लगेर कसैलाई ठिंगुराउन नपरोस्। मेलमिलाप हामी चाहन्छौं। यसरी पीडितहरु मेलमिलाप र शान्ति चाहिरहेका छन्, आफ्नो पीडाप्रति संवोधन होस्, न्याय पाइयो भन्ने अवस्था आओस् भन्न खोजिरहेका छन्। गठन भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि योभन्दा सजिलो स्थिति हुनसक्दैन।
