प्रचण्ड, बाबुरामले फेरि उद्घोष गरे– अहंकार नतोडिए गतिरोधकै स्थिति रहन्छ। बहुमतीय प्रक्रिया खारेज नगरेसम्म, सहमतीय प्रक्रिया स्वीकार नगरेम्म वार्तामा बस्दैनौं, १६ गतेको आन्दोलन जारी रहनेछ। प्रचण्डको थप हुंकार यस्तो छ– फागुन १६ गते राजधानीमा २ लाख जनता उतारेर जनशक्ति प्रदर्शन गरिन्छ, त्यही जनशक्तिले कांग्रेस, एमालेको अहंकार र दुईतिहाईको दम्भ तोड्छ। सभामुख सुवास नेम्वाङले 'प्रक्रिया'लाई जब प्रवेश दिए, वार्ता र सहमति निषेधमा पर्यो। दुई तिहाईको दम्भले पेल्न खोजेको? भन्ने प्रश्न प्रतिपक्षीको मनमा सुई रोपिएझैं रोपियो र आफ्नो अस्तित्वरक्षाका लागि एमाओवादीले ३० दलीय मोर्चालाई सक्रिय पारिदियो। अव स्थिति यति अप्ठेरो बनिसकेको छ कि सरकार प्रमुख सुशील कोइराला दुईपटक वार्ताका लागि आह्वान गरिसक्दा पनि एमाओवादी टसमस भएको छैन। यद्यपि आइतवारदेखि नारायणकाजीस्तरमा अनौपचारिक भेटघाट हुनथालेको छ। यो भेटघाटलाई सरकारले उपलव्धि माने पनि निर्णायक तत्वहरु प्रचण्ड, बाबुराम र मधेशी नेताहरु नै हुन्, जो वार्ता होइन, १६ गतेको जनप्रदर्शनलाई धारिलो पार्न देशव्यापी रुपमा जुटेका छन्।
यता जनजातिको आन्दोलनलाई अझ धारिलो पार्न जुटेका आदिवासी जनजाति आन्दोलनका नेता पद्मरत्न तुलाधरले जातीय पहिचानसहितको १० प्रदेश हुनैपर्छ भनेर जोड दिइरहेका छन् र १६ गते पद्मरत्न तुलाधरको नेतृत्वको आदिवासी जनजाति आन्दोलनले आँधिबेहरी ल्याउने बताइरहेको छ। तर, सत्तामा रहेका कांग्रेस, एमाले जनताले आन्दोलनलाई साथ नदिने निष्कर्षमा पुगेको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री वार्ताका लागि आह्वान गरिरहेका छन्, तर आन्दोलनकारी शक्ति प्रधानमन्त्रीलाई केपी ओलीको प्रभावमा परेको भन्दै केपी ओली ठेगानमा नआएसम्म वार्तामा नबस्ने निधो गर्दै आन्दोलनलाई कसरी अझ सशक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने जुक्तिमा लागेका देखिन्छन्। राष्ट्रसंघदेखि अन्य विदेशी मित्रहरुको दबाब बढ्दै गएको छ। उनीहरु वार्तामा बस, वार्ताबाटै निकास निकाल भनिरहेका छन्। खासगरी भारत र चीनको भूमिका अहं देखिएको छ। तथापि वार्ता भन्दा द्वन्द्व बढ्दै जानु आश्चर्यपूर्ण देखिन्छ। सरकार वार्ता गर्न तैयार छ, प्रतिपक्ष पनि वार्ता वार्ता भनिरहेको छ। तथापि सडक तात्दै गएको छ र १६ गते भीडले अतिवादी नारा लगाउन थाल्यो भने हुनसक्ने भिडन्तले दुर्भाग्य निम्त्याउन सक्ने आँकलन सुरु भएको छ। भन्नलाई आन्दोलनकारी नेताहरु शान्तिपूर्ण भनिरहेका छन्। जब उनीहरुले देशव्यापी र नेता कार्यकर्ताका
परिवारजनलाईसमेत सडकमा उतार्नेछन्, त्यतिबेला उवालमा आएका भीड उम्लिन थालेपछि राज्यले दमन गर्नेछ र त्यसको नतिजा तिक्ततापूर्ण नै हुनेछ। विश्लेषकहरु भन्छन्: त्यो स्थितिले वार्ता र सहमतिका सम्भाबनालाई अझ पर धकेल्नेछ। समस्याको जड दुई तिहाई झुक्ने कि प्रतिपक्ष लत्रिने भन्नेमा अड्केको छ। दुबैले वीन वीन स्थिति सिर्जना गर्न सकेका छैनन्। स्वयम् सभामुख नेम्वाङले अनिश्चितकालीन रुपमा संविधानसभाको वैठकलाई स्थगित गर्दासमेत वार्ता भन्दा आरोप प्रत्यारोप बढिरहेको छ। प्रतिपक्षी सत्तासीन कांग्रेस, एमालेलाई १२ बुँदे र शान्ति सम्झौता विरोधी रुपमा लाञ्छित गरिरहेको छ भने सत्तापक्ष प्रचण्ड, बाबुरामहरु संविधान बनाउनै चाहदैनन् भनेर आरोप लगाइरहेको छ। वार्ताको विन्दु भेटिएको छैन, यो अवस्थामा एकजना पनि सहजकर्ता सार्वजनिक हुनसकेका छैनन्। स्थिति मारामार र हिंसात्मक बन्दै गएको छ।
के हुन्छ १६ गते? विश्लेषकहरु जनशक्ति प्रदर्शनको आकार प्रकार, त्यसले उत्पन्न गर्ने प्रतिवादतिरको स्थिति हेर्दैछन्। किनभने सत्तापक्ष दुईतिहाई जनमतवाला छन्। प्रतिपक्षीले जति भीड जम्मा गर्नेछन्, सत्तापक्षले पनि त्योभन्दा बढी भीड जम्मा गरेर जवाफ दिने मनस्थिति बनाउने छ। कोहीभन्दा कोही कम देखिन चाहदैनन्। भीड देखाउन प्रतिस्पर्धा चर्कियो भने यसको नतिजा अन्ततोगत्वा उही हिंसाउन्मुख राजनीति नै हुनेछ। संविधान बन्ने छैन। गर्नुगर्यो 'प्रक्रिया'को सुरुआतले। प्रक्रियामा गइसकेपछि अघि बढ्नुपर्थ्यो। हिम्मत गर्न नसक्नेले प्रक्रिया सुरु गर्नु नै किन? सत्तापक्ष बिस्तारै गलत देखिन थालेको छ। सत्तापक्ष गलत देखिनु भनेको प्राप्त दुईतिहाईको क्षयीकरण नै हो। तात्न त सुशील कोइराला तातेका छन्। जसरी पनि संविधान बनाइछाड्छु भनेका छन्। १६ गतेसम्म पर्खने र प्रतिपक्षी आन्दोलनमै लागिरह्यो भने १६ गते पछि प्रक्रियालाई अघि बढाएर संविधान बनाउने भनेका छन्। प्रतिपक्ष हातमा दही जमाएर बस्ला र?
