काठमाडौं । भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, कर कार्यालय सबै सेतो घर हुन् । जे जति भ्रष्टचारका योजनाहरु बन्छन्, यिनै सेतो घरमा बन्छन् र यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखैमा आएर यी सेता घरहरुभित्रका आदेशमा सडकभरि कालोधन्दा चलाइयो ।
    वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्जबाट भित्रिने भारत र तेश्रो देशबाट आयात गरिएका सामान लोड भएका ट्रक, कन्टेनरलाई बाटो बाटोमै पक्राउ गरियो । कतिलाई त्यही सामानको पुन: चेकजाँच भनेर जात्रा देखाइयो भने धेरैलाई पक्राउ गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग, हरिहर भवनको आँगनमा ल्याएर तेस्र्याइयो । किन ?
    सामानको जाँच गराएर र लाग्ने भन्सार तिरेर राजधानी हिडेका ट्रक, कन्टेनर पक्राउ गर्नुको कारण के हो ? व्यापारी, उद्यमीहरुले भनेका छन्– यसको एकमात्र उद्देश्य सामानअनुसारको भन्सार तिरेको छैन भनेर दोष लगाउने र चन्दा असुल्ने । यसपटकको यो जात्रामा अरवौं रुपैयाँ सरकारी कर्मचारीले उठाए, राजनीतिक पार्टीहरुवीच भागबण्डा गरियो ।
    भन्सार तिरेर आएका सामानको भन्सार छलिएको भए भन्सारका कर्मचारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने हो । सामान्य सिद्धान्त यही हो तर त्यसो गरिएन । खासगरी केरु नाकाबाट आएका चाइनिज सामान बोकेका कन्टेनरहरुलाई बढी दु:ख दिइयो र अहिले पनि घूस दिन नसकेका कतिपय कन्टेनर राजस्व अनुसन्धान विभागको आँगनमा तेर्सिएर रहेका छन् । यसमा व्यापारी र उद्यमीको होइन, सरकारी कर्मचारीको बढी दोष छ । मिलोमतो गरेर कम भन्सार तिराएर सामान पठाउने कर्मचारीलाई सरकारले किन संरक्षण गरिरहेको छ ? चुनावी खर्च उठाउने यस कार्यमा भन्सारका गोपाल कोइराला र राजश्वका
 शिवजी पन्तलाई जिम्मेवारी दिइयो र उनीहरुले बखुवी आफ्नो दायित्व निभाएर खोकाका खोका उठाइदिए ।
    ती जो व्यापारी र उद्यमी थिए, ट्रक कन्टेनर पक्राउ गरेपछि सम्पर्कमा आए र तिनलाई भ्याट, कर, राजस्व छलीमा कारवाही गरिने छैन भन्दै पैसा उठाइएको स्रोतको दावी रहेको छ ।
    सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरेको र छुट पाउँ भनेर दिएका निवेदनउपर छानबिन गर्ने समितिले ३४ अर्वसम्म छुट दिएको मुद्दा लेखा समितिमा उठिरहेको बेलामा पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन भयो र उठ्तीको यस्तो रामरमिता देखाइयो । अर्को चरणको निर्वाचन जेठ ३१ भनिएको छ, त्योबेलासम्म राजस्व अनुसन्धान, भन्सार, करले अरु कस्तो कस्तो रमिता देखाएर राजनीतिक दलहरुका लागि चुनाव खर्च उठाइदिने हो, हेर्नु बाँकी छ ।