काठमाडौं । एमालेले सभामुखमाथि नै महाभियोग ल्याउने तैयारीका साथ सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गरेको सुइँको पाएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले जेठ ४ गतेसम्मका लाग बैठक स्थगित गरिन् र संसदमा बोल्न नसकेका कुरा पत्रकार सम्मेलन गरेर महाभियोग संसदको आन्तरिक मामिला हो, संविधानले निर्धारित गरेको सीमामा सबैले बस्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर विश्राम लिइन् ।
तर, कांग्रेसका प्रदीप गिरी र माओवादीका नेता तथा घर्तीका श्रीमान वर्षमान पुन संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव के गर्ने, निकास कसरी निकाल्ने भनेर छलफलमा जुटेका छन् । आइतवार अदालतको आदेशबाट काममा फर्केकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की राष्ट्रपतिलाई भेट्न पुगिन्, महाभियोगबारे छलफल पनि भयो र कानुन दिवसको निम्ता दिएर 
फर्किइन् ।  कानुन दिवस मानेर प्रधानन्यायाधीश जेठ २५ मा अवकाश हुने भएकाले विदामा बस्ने बताइन्छ भने कांग्रेस र माओवादीले संसदमा दर्ता गरेको महाभियोग लोकमान सिंहमाथि ल्याएको महाभियोगजस्तै निलम्बनमा राख्ने कि फिर्ता लिने भन्नेमा गन्थन मन्थन गरिरहेका छन् । एमालेले कडा शव्दमा फेरि भनेको छ– महाभियोग तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ ।
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकावीचको यो कुरुक्षेत्रको युद्ध रोकिने लक्ष्यण भने तत्कालका लागि देखिएको छैन । तथापि निकास ननिस्के दुर्घटना हुने निश्चित छ ।