काठमाडौं । प्रम प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाको आत्मतुष्टिका कारण जारी संविधान दुर्घटनाग्रस्त हुनपुगेको छ । स्थानीय निर्वाचनपछि कार्यान्वयन हुन्छ भनिएको संविधानका सरकार, संसद र सर्वोच्च अदालत तिनै अङ्ग क्षतविक्षत हुनपुगेका छन् । एकप्रकारले पक्षघात भएर लडेका छन् भन्दा हुन्छ ।
उच्चअदालतका ८० न्यायाधीश र १२ राजदूतमा भागबण्डा गरेपछि तात्न थालेको वातावरण कांग्रेस सभापति देउवालाई सुदूरपश्चिमका जयबहादुर चन्द आइजीपी चाहिने भएपछि उम्लिन पुगेको थियो । यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई हराइदिएपछि प्रधानमन्त्री र सभापति देउवाले इज्जतको सवाल बनाएर पहिले ६ महिनापछि जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी दिनेगरी प्रकाश अर्याललाई आइजीपी नियुक्त गरियो र यसको लगत्तै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याइयो । त्यसपछि परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले महाभियोग यथास्थितिमा राख्नु, कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई काममा फर्कन आदेश दियो । सभामुखले जेठ ४ गतेसम्म संसद स्थगित गरेर महाभियोग प्रस्ताव संसदको आन्तरिक मामिला भनिन् र सबै संवैधानिक निकायले आआफ्नो सीमामा बस्न आग्रह गरिन् । राष्ट्रपति पनि सक्रिय भइन् र संवाद अघि बढाइन् । स्थिति यति जटिल बनेको थियो कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एकदोस्राका प्रति खुट्टा तानातानमा लागिसकेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सभामुखमाथि नै अर्को महाभियोग ल्याउन हस्ताक्षर अभियान पनि चलाएको थियो । तर, एकाएक आइतवारदेखि तिनै अंग प्रमुखहरु पर्ख र हेरको स्थितिमा बसेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले मुद्दा हेर्न छाडिन् र महिनादिनपछि हुने अवकाशका लागि विदा बस्ने मनस्थिति बनाएको, संसदले संवादका लागि संसद स्थगन गरेको र सरकार अर्थात प्रचण्ड र देउवा निकासनिकालेर अघि बढ्न तैयार भएको संकेतहरु देखिएका छन् ।
अर्थात, संविधान दुर्घटनाग्रस्त भएको भएको छ । जहाजको नोज डाइभ र संविधानको नोज डाइभ उस्तै भएको छ । संविधानले मुलुकमा कानुनव्यवस्था कायम गर्न सक्ने स्थिति समाप्त भएको छ । जसरी राज्यसञ्जालमा भ्रष्टाचार, अनीति, अत्याचार र कूशासन व्याप्त भइरहेको छ, त्यसलाई विधिको साँचोमा ढाल्न यो संविधानबाट सम्भव छैन भन्ने निष्कर्ष संविधानविदहरु निकाल्न थालिसकेका छन् ।
एकातिर मधेसी मोर्चाका पार्टीहरु संविधानको संशोधन चाहिरहेका छन्, अर्कोतिर चुनावमा भाग लिनेहरुले पार्टी चुनावचिन्हसमेत नपाएर निर्दलीय अभ्यास गर्न बाध्य पारिएका छन् । त्यसमाथि अन्तरपार्टी र संसद नमान्ने पार्टीहरु ध्वंस र वितण्डा सिर्जना गर्न थालिसकेका छन् । पहिलो चरणको निर्वाचनमै यस्तो बेहाल छ र निर्वाचन हुने ६ दिन बाँकी हुँदासमेत मुलुक निर्वाचनमय हुन 
सकेको छैन भने यस्तो निर्वाचनले कसरी संविधान कार्यान्वयन हुने हो ? यक्ष प्रश्न उठिसकेको छ । जुनसुकै प्रकारको अनिष्ठ हुनसक्छ, जोखिम झन झन व्यापक बन्दै गएको छ । जसरी २०७२ असोज ३ गते भारतलाई अनदेखा गरेर संविधान जारी गर्ने ताकत आएको थियो, त्यो ताकत यी ठूला दलको होइन रहेछ, त्यसैले यिनीहरु संविधानलाई दुर्घटनामा पार्न मच्चिएर लागे । त्यो कुन शक्ति रहेछ, जसले संविधान जारी गर्न उक्सायो, अव संविधान फेल पार्न उक्साइरहेको छ । नेपाललाई जसरी पनि भारतको कोपभाजन र अस्थिरताको चपेटामा पार्न खोज्ने त्यो तत्वको मुखुण्डो उतार्न जरुरी छ । तवमात्र हाम्रा राजनीतिक दलहरुले विवेक प्रयोग गर्नेछन् र लोकतन्त्रका शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तप्रति सचेत हुनसक्नेछन् । यही स्थिति रहने हो भने राष्ट्र दुर्घटनामा पर्ने सक्छ ।