काठमाडौं । संविधान संशोधन भए वा नभए पनि स्थानीय निर्वाचन हुन्छ र संविधानको कार्यान्वयन र राजनीतिक स्थिरताको जग बस्नेछ भनेर गरेको अपेक्षामा एकाएक वैशाख १७ गते फूलस्टप लाग्यो र मुलुक राजनीतिक मुठभेडको अध्यायमा प्रवेश गरेको छ । महिला प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग दर्ता गराएर माओवादी र कांग्रेसले न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको अन्डरमा बस्नुपर्छ र संसदको अधीन रहनुपर्छ, सर्वोच्च अदालत भनेको हस् भनेर चल्नुपर्ने संवैधानिक निकाय हो भन्ने जुन नजीर स्थापित गर्न खोजेको छ, त्यसले देशमा स्थापित गणतान्त्रिक लोकतन्त्र चल्न नसक्ने र फौजीकरणतिर अग्रसर भएको संकेत दिएको छ ।
    प्रचण्ड र देउवाले जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाउन गरेको निर्णय काट्ने सर्वोच्च को हो ? भन्ने प्रश्नका साथ हालिएको महाभियोग प्रस्तावले राजनीतिक द्वन्द्व सुरु भयो । सरकारको निर्णय नमान्ने भन्न सक्ने सत्ताधारीले कानुनको व्याख्या मात्र गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई अवकाशमा जानु एक महिना पूर्व जुन महाभियोग लगाइएको छ, त्यसबाट सामान्य नागरिकदेखि राष्ट्रपतिसम्म नाखुश भएका छन् । विद्यार्थीहरुले त मसाल जुलुस नै निकाले । यो घटनाले वैशाख ३१ को स्थानीय निर्वाचनलाई समेत धक्का दिन पुगेको छ ।
    १७ गते नै संविधान संशोधनको विधेयक निर्णयमा पुर्‍याउने कार्यसूचि थियो । मालेका अध्यक्ष सीपी मैनालीलाई उपप्रधानमन्त्री दिएर नपुग ५ मत तान्ने र दुई तिहाई पुर्‍याउन चाहिने ३९६ मत पुर्‍याएर संविधान संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको जुन रणनीति थियो, त्यो असफल देखियो । यही दिन राप्रपामा समेत ठूलै भाँडभैलो मच्चियो र विधेयक पारित नहुने देखेपछि प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा २१ गतेका लागि वैठक सारियो ।
    एकातिर संविधान संशोधन, अर्कोतिर आइजीपी प्रकरण र त्यससँगै आफूलाई सत्तामा भित्र्याउन लागेका सीपी मैनलाीभन्दा कनिष्ठ स्तरमा झार्न लागेको चालपाएर गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलेसमेतराजीनामा दिए । १७ गतेका यी तमाम राजनीतिक घटनाक्रमले कांग्रेस समर्थित माओवादी केन्द्रको नेतृत्वका सरकार पूर्णरुपमा देशघातक, असक्षम र अराष्ट्रिय सावित हुनपुगेको छ । राष्ट्रको अखण्डता बचाउन जुन ऐक्यवद्धता देखिएको छ, त्यसले राष्ट्रघातकहरुलाई पाहा पछारेझैं पछार्ने निश्चित वातावरण बन्नपुगेको छ ।
    खतरा हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यतामा छ, अंगीकृतलाई संवैधानिक पदहरुमा नियुक्त गर्न सकिने प्रावधानमा छ, प्रदेश र राष्ट्रपति चयनमा जनप्रतिनिधिको अधिकार खोस्नेमा छ र पहाड र मधेस अलग बनाउने साजिसमा छ, संविधान संशोधन गराउन दिल्लीबाट काठमाडौं मुकाम गरेर बसेका राजदूत र विशेषदूतहरुबाट छ । संविधान संशोधन सफल भयो भने भारतले खोजेजस्तो गर्न मार्ग प्रशस्त हुनेछ । अर्थात नेपाल फिजी हुने ढोका खुल्नेछ र सिक्किमीकरणको अर्को अध्याय सुरु हुनेछ । माओवादी र कांग्रेसले सत्ता र शक्तिका लागि जुन काम गर्न खोजिरहेका छन्, त्यसबारे नागरिकलाई सुसूचित पार्न जरुरी छ । एमालेले हिजोका दिनमा जतिसुकै गल्ती गरेको भए पनि आजका दिनमा जुन अडान लिएको छ, त्यो प्रशंसनीय मान्नुपर्छ । एमालेले पनि लत्तो छाडिदिएको भए संविधानमै नेपालको भारतीयकरण निश्चित हुनेथियो । यद्यपि यस्तो खतरा टरिसकेको छैन । 
    यही वातावरण धमिल्याउन अर्को अराजक र असंवैधानिक द्वन्द्व सिर्जना गरिदैछ र नेपाललाई अस्थिरतामा धकेल्ने प्रयास पनि भएको छ । यी तमाम नेपालविरोधी प्रयासलाई चिर्न र चुनावी वातावरणमार्फत राष्ट्रिय एकता र अखण्डता मजबुत पार्नेतिर सबैले सोच्नुपर्ने बेला यही हो । यहाँ राजतन्त्र, हिन्दुराष्ट्र फर्कन्छ कि भनेर डराउने होइन, भारतीय भायसरायको शासन लादिने हो कि भन्ने डर बढी हुनजरुरी देखिन्छ भन्छन् विश्लेषकहरु ।