काठमाडौं । १७ गते सर्वोच्च अदालतले जयबहादुर चन्दको आइजीपी नियुक्ती बदर गर्दै ४ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा आइजीपी नियुक्त गर्न दिएको चैत ८ को फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्‍यो– नवराज सिलवाल नै एक नम्बरमा छन् । दोश्रोमा प्रकाश अर्याल, तेश्रोमा बमबहादुर भण्डारी र चौथोमा जयबहादुर चन्द देखिन आयो ।
    जयबहादुर चन्दको बदला सरकारले प्रकाश अर्याललाई आइजीपी नियुक्त गरिसक्यो र यस्तो फैसला रोक्नका लागि माओवादी र कांग्रेसका २४९ सभासदले संसदमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराएर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई स्वत: निलम्बनमा पारिदिए । नवराज सिलवालको अन्यायमा पारियो भन्ने मुद्दाको फैसला पनि वैशाख १९ मा आउँदै थियो, कार्यकारीको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको, सर्वोच्चमा गुटवाजी गरेको लगायतका आरोप लगाइयो र सुशीला कार्कीलाई निलम्बन गरेर सरकारले आफ्नो पक्ष मजबुत पारिदियो ।
    तर, कानुनी इतिहासमा कलंकपूर्ण महाभियोग भन्ने तीब्र प्रतिक्रिया आइरहेको छ । अवकाश हुन महिनादिन बाँकी भएकी प्रधानन्यायाधीशमाथि जघन्य अपराध भयो भन्ने तरङ्ग फैलिएको छ र अदालतलाई कार्यपालिका अन्तर्गत ल्याउन खोजिएको आरोप पनि लागेको छ । यसैको प्रतिक्रियामा डा.बाबुरामले समेत भने– अव संसदमै निर्वाचन गर्ने हो कि ? एमालेले त विरोध गर्दै साँ मसाल जुलुससमेत निकालेको छ ।