काठमाडौं । प्रधानमन्त्री र उनका प्रमुख सहयोगी कांग्रेस, मधेसी दलहरु दुई चरणमा निर्वाचन गर्न चाहन्छन् भने अझै तिनलाई मिलाएर निर्वाचनमा जान सकिन्छ भनिरहेका छन् । निर्वाचनबारे सत्तारुढ दलहरु नै स्पष्ट छैनन् । घोषित वैशाख ३१ को चुनावबारे संशय बाँकी नै छ ।
विभाजित मधेसी दलहरुले एउटै मुख र एउटै श्वरमा भनेका छन्– मधेसमा चुनाव हुनैसक्दैन, हामी बिथोल्छौं । उनीहरुले आन्दोलन पनि घोषणा गरे । सवाल २ नम्बरको सतहमा छ, र, कांग्रेसले जिल्ला सभापतिहरुलाई बोलाएर कुरा सुन्दा मधेसमा चुनाव हुनै नसक्ने बताएपछि स्थिति झन अप्ठेरो बन्दै गएको छ ।
यहाँसम्म कि चुनाव प्रचारमा जानोस् भन्नेहरुलाई तपाई नै जानोस् समेत भनेको सुनियो । यसको अर्थ मधेसमा चुनाव प्रचार हुनसक्ने स्थिति नै छैन । यो सकस कांग्रेस, माओवादीमात्र होइन, एमालेभित्र पनि छ । त्यसमाथि मधेसी नेताहरुले आमहड्तालसम्मको आन्दोलन घोषणा गर्दा स्थिति जटिल बनेको छ ।
भाषण गर्दा ठूला दलका नेताहरु मधेसी पार्टीहरुले भाग नलिए पनि चुनाव रोकिन्न भनिरहेका छन् । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले त सुरक्षा प्रवन्ध भइसक्यो, चुनाव हुन्छ हुन्छ भनेर ठोकुवा गरिरहेका छन् जबकि तिनै गृहमन्त्री गृहजिल्ला धनुषा जान सुरक्षाकर्मीको घेरामा मात्र जान्छन् । कुनै पनि नेता मधेसका कुनै पनि जिल्लामा गएर चुनाव प्रचार गरिरहेका छैनन् । हो, कार्यकर्ताहरु निर्वाचनमा उमेदवारी दिन भित्रभित्रै तातेका देखिन्छन् । बिँड तातेर के गर्नु, पिँध तातिसकेको छैन । नेताहरु मनमा अनेकानेक शंका बोकेर राजधानीमा निर्वाचनको भाषण गरिरहेका छन् ।
निर्वाचन आयोग निर्वाचन गराउन तैयार छ, मतपत्र पनि छापिसकेको छ । र, मतपत्र गाउँपालिका, नगरपालिका निर्वाचन कार्यालयसम्म पुर्याउने काम सेना र प्रहरीलाई जिम्मासमेत दिइसकेको छ । यति हुँदा पनि दलीय चुनाव चिन्ह नै चाहिन्छ भनेर ६८ साना दल अनसनमा छन्, मधेसी दलहरु आन्दोलनमा । सडकमा रहेको विद्रोह विप्लव माओवादी स्थानीय चुनाव खारेज गर भनेर गाउँ, नगरमा माइकिङ गर्न थालेको छ । यी सबै दृश्यले के देखाउँछ भने १९ वर्षपछि हुनलागेको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा राजनीतिक सहमतिको अभाव देखियो । सरकारी प्रतिवद्धता देखिएन ।
आमनागरिक जनप्रतिनिधि छान्न र लोकशासन चलाउनै पर्छ भनेर मतदान गर्न तैयार छन् । लोकशासक बनेका बर्गहरु भने लोकको यो आकांक्षा र अपेक्षा पूरा गर्न सहमति र सहकार्यको राजनीतिका लागि तैयार देखिएका छैनन् । दोष पद्धतिमा होइन, नेतृत्वमा छ । नेतृत्व लाभमात्रै हेर्ने र राष्ट्रिय आवश्यकता नहेर्ने हुँदा चुनावबारे दलहरु र सरकार सकसमा छन् ।
