काठमाडौं । लोकतान्त्रिक खोल ओढेको निरंकूश र सिण्डिकेट शासनले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको भारत भ्रमण राजकीय भनेर जाँदा र आउँदा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गर्यो । लोकतन्त्रमा यसरी विदा दिने चलन हुन्न तर विद्या भण्डारीलाई महारानी बन्ने सौख चलेपछि कसको के लाग्छ ? उनले प्रधानमन्त्रीलाई मुखै खोलेर विदा दिन आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्रीले विदा दिने निर्णय गराइदिए । लाग्छ, नयाँ लोकतान्त्रिक राजतन्त्र सुरुभो ।
नयाँ नेपाल बनाउने खुब चर्चा भइरहेको थियो, नयाँ भनेको ठूला दलवीचको आलोपालो सिण्डिकेट र उनीहरुले नियुक्त गर्ने संवैधानिक पदहरु पो रहेछ । यहाँसम्म कि न्यायाधीशमा समेत दलहरुको सिफारिसमा नियुक्त गर्ने चलन चल्यो ।
संविधान जारी गरेका दलहरु चुनाव गराएर संविधान कार्यान्वयन हुन्छ भनिरहेका छन् । संविधान कार्यान्वयन गर्ने शक्तिहरु किन आफूखुसी नियुक्ती, सरुवा, बढुवा, निर्णय गरिरहेका छन् । संविधान मान्ने हो भने विधिअनुसार हुनुपर्ने हो, चल्नुपर्ने हो । विधिलाई कुल्चेर गरिने निर्णय कसरी संवैधानिक हुनसक्छ । संवैधानिक जामा पहिराएर लोकतान्त्रिक हुने कहिलेसम्म हो ? प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ ।
राजदूत, विभिन्न आयोगका आयुक्तहरु, यहाँसम्म कि संस्थाहरुका सञ्चालकहरुमा समेत राजनीतिक भागबण्डा भइरहेको छ । भागबण्डा संवैधानिक हुन्छ र ? संविधानले भागबण्डा भन्छ र ? संविधानले विधि र समानता, योग्यता र कानुन भन्छ भने राजनीतिक दलहरु लोकतन्त्र भन्दाभन्दै अलोकतान्त्रिक रुपमा किन चलिरहेका होलान् ? यिनीहरु साँचो अर्थमा निरंकूशतन्त्र चलाइरहेका छन् र निरंकूशतामा नै यिनलाई फाइदा भइरहेको छ । फाइदाका लागि चल्ने चलाउनेहरु कहिले पनि लोकतान्त्रिक हुनसक्दैनन् । लोकतन्त्रलाई यसरी ठूला दलहरुले उपहास बनाइरहेका छन् ।
संविधानअनुसार चल्नुपर्ने पहिलो काम सरकारले गर्ने हो । सरकार नै निरंकूश बनिरहेको छ र निरंकूशतामाथि मलजल गरिरहेको छ भने यस्तो सरकारी चालाले संविधानलाई कागज बनाउँछ, यतिखेर संविधान कागज बनेको कारण पनि सरकारको असंवैधानिक क्रियाकलापले गर्दा नै हो । राजतन्त्र फाल्ने र राजतन्त्रकै चलन चलाउनेले रानीतन्त्र ल्याएको होइन त ?
