यति बोल्न पूर्वराजालाई ९ वर्ष लाग्यो। तैपनि के सम्झौता भएको थियो, पूर्वराजाले रहस्य खोलेका छैनन्। भनिन्छ, त्यो रहस्य सार्वजनिक भयो भने पेण्डोराको बाकस खोलेसरह हुनेछ, जसका कारण राजनीतिक नेताहरुलाई इमान्दार हुँ भन्न धेरै कठिन पर्नेछ। यद्यपि पूर्व राजाले राजनीतिक नेताहरुलाई अलमल र कचिंगल नगर, राष्ट्रिय धर्म निभाउ भन्ने सुझाव पनि दिएका छन्। जातिवादी एमाओवादी र मधेशवादीले पूर्वसहमति, सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर भनेर संविधानसभा स्थगित गराएर कडा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको सन्दर्भमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक नेताहरुलाई २०६३ साल वैशाख  ११ गतेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सम्झना गराएका छन्। त्यो सम्झौताको साक्षीका रुपमा भारतीय सरकारका प्रतिनिधि करण सिंह बसेका थिए, करण सिंहले पनि त्यो सम्झौताबारेमा चुप्पी साधेर भारतलाई बेइमानीको लहरमा राखेका छन्। त्यो सम्झौताका एक बुँदा अझै रहस्यमय रुपमा गुपचुपमै छ, जसमा लेखिएको छ, कुनै न कुनै रुपको राजतन्त्र मुलुकमा रहनेछ। \प्रजातन्त्र दिवसको सन्देश दिदै पूर्वराजाले 'तत्कालीन राजनीतिक दलहरु र मेरावीच प्रजातन्त्रको मूलय र मान्यतामा आधारित जेजति सहमति, समझदारी एवं व्यवस्थापकीय गतिविध भएका थिए, तिनको स्मरणरअ नुशरण गर्दै त्यसलाई सही रुपले कार्यान्वयनमा ल्याई मुलुकलाई दिगो शान्ति, स्थायित्व र समृद्धितर्फ अघि बढाउन सकेमा नै आजको पुनित दिवसको सार्थकता रहन्छ' भनेका छन्।
के अव पूर्वराजाले मुख खोलेपछि राजनीतिक दलहरुले कुनै न कुनै रुपमा राजतन्त्र राख्ने सहमति थियो भनेर मान्लान् र भारतले त्यो सहमति थियो भनेर भन्ला? अव राजनीतिक निष्ठा र इमान्दारिताको बल दलहरु र भारतका सामु पुगेको छ, उनीहरुले नेपाल र नेपालीलाई त्यो सहमतिबारे प्रष्ट पार्न जरुरी छ ।