काठमाडौं । संविधानले राजनीतिक विचारमाथि प्रतिवन्ध लगाइने छैन भनेको छ, निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधान नै केरमेट गरिदिएपछि निर्वाचन आयोग र राप्रपा आमने सामने हुनपुगेका छन् । निर्वाचन आयोग भन्छ : हिन्दूराष्ट्र र राजतन्त्रको विचार राख्न पाइन्न । राप्रपा भन्छ– हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था आफनो पार्टीको प्राण हो । अध्यक्ष कमल थापाका अनुसार विचारमाथि प्रतिबन्ध लगाउन खोजे बन्दुक बोकेर संघर्षको मैदानमा उत्रिइन्छ । लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने निर्वाचन आयोगविरुद्ध जुनसुकै कदम चाल्न राप्रपा तैयार छ ।
    निर्वाचन आयोगले राप्रपाको अधिवेशनले पारित गरेको ‘हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था’ शव्द नै डिलिट गरिदिएपछि राप्रपा क्रुद्ध बनेको छ । र, राप्रपाले सडक आन्दोलन र न्यायिक मार्गबाट आफ्नो संवैधानिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने जनाउ दिएको छ । यतिमात्र होइन, राप्रपाले पार्टीको प्रस्तावना र उदेश्यमा उल्लेखित मुलभूत मान्यतालाई हटाएर बिधान परिवर्तन गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई आपत्तिजनक एवं संबिधानको मर्म र भावना विपरित रहेको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय अस्विकार गर्दै निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो निर्णय सच्याउन कडाशव्दमा आग्रहसमेत गरेको छ । राप्रपाले पदाधिकारी वैठक नै गरेर चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेर धर्ना र ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यसमेत सुरु गरिसकेको छ । हिन्दुराष्ट्र पुनस्र्थापनाको लागि संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ ।
    स्मरणीय छ– निर्वाचन आयोगले  गत शुक्रबार ‘संविधानको धारा ४ मा उल्लिखित धर्म निरपेक्ष तथा गणतन्त्रात्मकसम्बन्धी प्रावधानसँग मेल नखाएको देखिंदा उक्त हिन्दु राष्ट्र एवं राजसंस्थासहितको र हिन्दुत्वको भन्ने वाक्यांश हटाई विधानको बाँकी व्यहोरालाई प्रमाणित गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । भोलिपल्टै राप्रपाले निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्णयबारे पुनर्विचार नगरे चुनावको वातावरण धमिलिन सक्ने र अध्यक्ष कमल थापाले सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य हुनेसम्मको कडा चेतावनी समेत दिएका छन् ।
    अध्यक्ष थापाको मत छ– विचारमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने गरी निर्वाचन आयोगको निर्णय गलत छ । यसो गरेर निर्वाचन आयोग आफैले निर्वाचनको वातावरण धमिल्याउन खोजेको देखिन्छ भन्दै निर्वाचन नभए त्यसको सम्पूर्ण दोष निर्वाचन आयोगले लिनुपर्छ ।
    निर्वाचन आयोगले विचारमाथि प्रतिवन्ध लगायो ? यो विषयमा विश्लेषकहरु भन्छन्– यो प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दुईधारे नीति हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादव दाहलकै कोटाबाट नियुक्त भएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन् । उनले राप्रपाका अध्यक्षलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर आफ्नो सरकार टिकाउने र निर्वाचनमा हिन्दुवाद र राजतन्त्रको भोट तानेर ठूलो पार्टी बन्नसक्ने भएकाले त्यसको पखेटा काट्ने कामका लागि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको दुरुपयोग गरेका हुन् । निश्चित रुपमा आगामी निर्वाचनमा राप्रपाले बहुमत ल्याउने गरी पार्टी एकीकरणका साथ पहिलोपटक स्पष्ट सिद्धान्त लिएर मैदानमा उत्रिएको छ । चुनावी परीक्षाबाट वैकल्पिक पार्टी बन्न राप्रपाले संविधानका माध्यमबाट चुनाव हुनैपर्छ भन्दै चुनावी वातावरण बनाउन अग्रसर भएको छ । तर... पहिले नै माओवादी तर्सियो ।