काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले कुनै पनि शर्तमा संविधान संशोधन गरेरमात्र निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेका छन् । संविधान संशोधनकै लागि राप्रपालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित सत्तामा सामेल गराएका छन् भने अव फोरम लोकतान्त्रिक र केही साना दललाई समेत सत्तामा सहभागी गराएर संसदमा दुई तिहाई मत पुर्याउने र संशोधन विधेयक पेश गरेर पारित गर्ने रणनीति देखिन्छ सत्तारुढ पुष्पकमल दाहाल र देउवाको गठबन्धन सरकारको ।
मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने बटम लाइन बनाएको छ र कम्तिमा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसम्म अंगीकृत नागरिकका लागि खुला गर्न भनेको छ । त्यो आग्रहलाई मान्न यी दुबै कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता तैयार भएका छन् । खासमा एमालेले मेची महाकाली अभियान जुन थालेको छ, त्यसमा जसरी आमनागरिकको व्यापक सहभागिता देखिदै गएको छ, त्यसबाट कांग्रेस माओवादी केन्द्र आत्तिने मनस्थितिमा पुगेका छन् र एमालेको त्यो जनलहरलाई तोड्न मधेसी मोर्चालाई जसरी पनि हात लिनै पर्ने सहमतिअनुसार संविधान संशोधनका लागि मूल्य चुकाउन यी दुबै नेता तैयार भएको देखिन्छ ।
एमालेको अभियान सप्तरी पुग्दा जुन प्रहरी ज्यादति देखियो, १५ जनालाई गोली लाग्यो र ५ जना मारिए । त्यसको लगत्तै कञ्चनपुरमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल नेपालभित्रै पसेर नेपालीमाथि लुटपाट, कुटकाट मात्र गरेनन्, गोविन्द गौतमको हत्या नै गरेर फर्किए । त्यसपछि जनतामा जसरी राष्ट्रिय भावना जागृत भएको छ, त्यो भावनालाई राजनीतिक पार्टीहरुले उठाउनै पर्ने स्थितिको समेत सिर्जना भएको छ । तथापि दोग्ला चरित्र देखाएर संविधान संशोधन गरेर मधेसी जनमतलाई आफूतिर तान्ने र राष्ट्रियताविरुद्ध कुनै पनि हस्तक्षप हुन नदिने विषय पनि उठाउन यी दुबै नेता बाध्य भएका छन् । तथापि आफूलाई सुदूरपश्चिमको माइवाप सम्झने कांग्रेस सभापति देउवा गोविन्द गौतमको शवयात्रामा सामेल हुन गएनन्, न त प्रधानमन्त्रीले कुनै मन्त्री पठाए ।
कञ्चनपुरको बाह्य हस्तक्षेपको त्यति भयानक घटनामा मधेसी मोर्चाले मुख खोलेको छैन । मोर्चा अहिले पनि घरको न घाटको बन्न नपरोस् भनेर किंकर्तव्यविमूढ भएर दिल्लीको आदेश पर्खेर बसेको अवस्थामा छ । त्यो अवस्थालाई संविधान संशोधन गरेर दिल्ली र मोर्चा दुबैलाई एकैपटक मनाउन यी दुई नेता कसरतमा छन् । यिनको कसरत सफल होला कि नहोला भन्न सकिन्न । यद्यपि राप्रपा सरकारमा गएको र फोरम लोकतान्त्रिकका गच्छदार पनि सरकारमा गए भने संविधान संशोधन समभ्व छ, दुई तिहाई पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वासमा यी दुबै नेता लागेका छन् ।
संविधान संशोधन संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठूलो प्रश्रव बेदना हो । यो वेदनामा सर्जरी हुन सुर भइसकेको छ । सर्जरीले सडकमा जनताको ज्यान जान र गत बग्न थालेको छ । राजनीतिक स्वार्थका लागि जनताले अझै मर्नुपर्ने, अंगभंग हुनुपर्ने कस्तो दयनीय स्थिति आयो ? भनेर चिन्ता व्यक्ति गर्छन् विश्लेषकहरु । तथापि राजनीतिक सहमति र सहकार्यको तत्काल कुनै गुञ्जाइस देखिदैन । यति नै बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्– संविधान संशोधनपछिमात्र निर्वाचन हुन्छ । यसको अर्थ संशोधन नभए निर्वाचन हुन्न भन्ने नै हो । निर्वाचन अहिले पनि हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकेको छैन सरकारले र सरकारवादी दलहरुले । सोझिएको भनिएको राप्रपाले समेत आँखा चिम्लेर संविधान संशोधनमा सही नगर्ने भनेर आफ्नो पूर्वअडान नै राखिरहेको छ ।
एकातिर मधेसीको धम्की, अर्कोतिर निर्वाचन भएकै भोलिपल्ट सरकारमा जान हतारिएको कांग्रेस, संविधान संशोधनको जस लिने प्रम प्रचण्डको रणनीति, चुनाव गर्नैपर्ने र जनलहरलाई आफ्नो पक्षको जनमतमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने एमालेको योजना, यी तमाम मुद्दाहरु ढुंगामा ढुंगा रगडिएजसरी रगडिदैछन् । आगो निस्कदै र डढेलो सल्कदैछ । आमनागरिक यो भूमरीमा ज्यान गुमाउन बाध्य पारिएका छन् । के हुन्छ, यसै भन्न सकिदैन ।
