काठमाडौं । अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले गत शनिवार सार्वजनिक गरेको विश्वव्यापी वार्षिक मानवाधिकारको अवस्था सम्बन्धि प्रतिवेदनमा नेपालबारे तीतो यथार्थ लेखोट सार्वजनिक भएपछि विश्वले नेपालका बारेमा थाहा त पायो, राजनीतिक दलहरुले लज्जाबोध गरेनन् ।
नेपालका अदालतहरुमा राजनीतिक दबाब, घुसखोरी र करकापबाट प्रताडित भइरहेकोमा अमेरिकाले चिन्ता गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरुको सरकारी अधिकारीहरुले निरन्तर सम्मान तथा कार्यान्वयन नगरेको खुलासा पनि गरिएको छ । शनिवार यसरी अमेरिकाले दण्डहीनताको उल्लेख गरिरहदा सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेका अपराधी वालकृष्ण ढुंगेल आइतवार डा.बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्यसँगै प्रधानमन्त्रीलाई भेटिरहेका थिए र उनले आफूलाई आममाफी दिलाउन दबाब दिइरहेका थिए, आममाफी नभए जे पनि गर्ने धम्की दिइरहेको खबर इटलीको जंगलको डढेलोजसरी सार्वजनिक भइरहेको थियो । यही घटनाले पनि अमेरिकी रिपोर्ट सत्यतामा आधारित रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
अमेरिकी प्रतिवेदनमा मधेस आन्दोलनमा सरकारले मधेसी प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक दमन गर्दा मानव अधिकारको हनन भएको पनि उल्लेख छ । र, द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार हननका घटनाको अनुसन्धान तथा बेपत्ता पारिएकाको अवस्था पत्ता लगाउन गठन गरिएको सत्य तथा मेलमिलाप निरुपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई सरकारले आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध नगराएर असहयोग गरिरहेको छ भन्ने पनि उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१६ मा नेपालले कतिपय घटनामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमा समेत अकुंश लगाएको, कतिपय अवस्थामा तराईमा भएका विरोध प्रदर्शनका क्रममा आमसभा गर्न तथा भेला हुन सरकारले प्रतिवबन्ध लगाएको, सरकारका हरेक तहमा भ्रष्टाचार एक समस्याका रुपमा रहेको तथा अपांग तथा कतिपय जातिमाथि विभेद कायमै रहेको, महिला तथा बालवालिकामाथि हिंसा बढेको र लैंगिक हिंसा कायमै रहेको पनि उल्लेख छ ।