संविधान संशोधनमा अलमलका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन गोलमाल हुने खतरा बढेर गएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा मधेसी मोर्चाले सहमति नजनाएकाले गर्दा चुनाव हुन्छ कि हुन्न, हुन्छ भने कुन रुपमा होला ? संशय र चर्चा बढेर गएको छ ।
नेताहरु दिल्लीमुखी भइदिनाले र संविधानअनुसार चल्न नसकेकाले संविधानभन्दा माथि दिल्ली बसको छ र दिल्लीले चुनाव गर नभनेसम्म नेपालको स्थानीय तहको निर्वाचनसमेत हुन नसक्ने पीडाबोध बुझ्नेहरुले गर्न थालेका छन् ।
सतहमा जे देखिएको छ, त्यो यथार्थ होइन । सतहमा त निर्वाचन घोषणा भएका छ, निर्वाचन हुन्छ । तर, मधेसी मोर्चाले निर्वाचनमा जान्छु भनेकै छैन र मोर्चा र सरकार दुबै दक्षिणतिर फर्केर आकाशवाणीबाट सूचना सुन्न कान ठाडो पारेको स्थिति छ । यहीकारण ०५४ सालमा दुई चरणमा गरिएको निर्वाचन २० वर्षपछि एकैचरणमा गर्न सरकार कस्सिएको छ, कम्मर दह्रो भएर होइन, संविधानको बाध्यकारी प्रावधानले हो । त्यो बाध्यकारी भए पनि निर्वाचनको वातावरण बन्न नसकेका कारण वैशाख ३१ गते निर्वाचन हुन्छ नै भन्न कसैले पनि सकेका छैनन् ।
चुनाव हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको मस्ती गलेको किन पनि देखिन्छ भने उनी अझै पासै नहुने संविधान संशोधन पास हुन्छ भनिरहेका छन्, आवश्यक कानुन बनाउने चटारो परेकै छैन र आचारसंहिता उल्लंघन गरेर हेलिकोप्टर सयर गर्दै कर्मचारीको सरुवाबढुवासमेत गरिरहेका छन् ।
यता सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शेर गर्जिएजसरी वैशाख ३१ गते चुनाव हुनासाथ जेठ १ गते सरकार हस्तान्तरण हुनुपर्छ भनिसके । उता प्रधानमन्त्रीले एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग गुप्तगु गरिरहेका छन् । सत्तासमीकरण बदलिन सक्ने, चुनाव हुन, नहुन, सर्न सक्ने अनेक खतरनाक सम्भाबनाहरु बढ्दै गएका छन् ।
अहिले नै यसै हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । भन्न सकिने कुरो के हो भने नवनियुक्त भारतीय राजदूतका रुपमा भायसरायजस्तो शक्ति बोकेर मञ्जिव सिंह चैत पहिलो हप्ता नरेन्द्र मोदी सरकारको कस्तो नीति बोकेर आउनेछन् र उनले नेपाल सरकारालाई कसरी व्यवहार गर्नेछन्, त्यसैमा स्थानीय तहको निर्वाचन, सत्ता समिकरणको नयाँ स्वरुप निर्धारण हुनेछ । स्मरणीय छ, रअ र राजदूत एकै समूहका हुन् र यी दुबैको रसायनले नेपालमा कुन उपद्रव मच्चाउने हुन्, भन्न सकिन्न ।
भखैरै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा चीनले साँढे ८ खर्ब लगानी गर्छु भन्दा भारतले ७० अर्वमात्र कबुल गर्‍यो । यसको अर्थ नेपालमा बढ्दो चीनको उपस्थितिलाई ट्याकल गर्नका लागि भारतले भित्रभित्रै अर्को रणनीतिक चाल चल्दैछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । आफ्नो प्रभाव कम हुन नदिने भारतले अनुकूलको सरकार, संवैधानिक माहोल र निर्वाचन परिणामतिर पनि हेरिरहेको छ, जुन अहिले अनुभव गर्न सकिन्छ ।
भारतको इसारामा चल्नेहरु चुनावको विरोधमा देखिन्छन् । भारतले लाभ हेरेर कांग्रेस, राप्रपा, मधेसी मोर्चा अथवा एमाले, राप्रपा, मधेसी मोर्चाको सरकार बनाउन सक्छ । के हुनछ ?  अझै दिल्लीको आदेश आएको छैन ।