काठमाडौं । बेलायती भोटिङ मेसिन खरिद गरेर निर्वाचनमा प्रयोग गर्ने भनेर निर्वाचन आयोगमा डेमोन्स्ट्रेशन गरियो, यस कार्यमा निर्वाचन घोषणा गर्न सकस परेका प्रधानमन्त्रीसमेत सामेल भए ।
बेलायती भोटिङ मेसिन पछिल्लो पटक भेनेजुयलाको निर्वाचनमा प्रयोग गरिएको थियो, यो मेसिनको सफ्टवेयर यस्तो थियो कि षडयन्त्र भयो र जित्नेले हारे, हार्नेले जिते ।
नेपालका सन्दर्भमा पेट्रोलपम्पको डिजिटल मेसिनमा त कम्प्युटरबाट नियन्त्रण गरेर उपभोक्तालाई ठगी गर्ने र सरकारले कुनै कारवाही गर्न नसक्ने घटनाक्रम भइरहेको सन्दर्भमा बेलायती भोटिङ मेसिनबाट गरेको निर्वाचनमा जालझेल नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले अहिले नै प्रन् उठिसकेको छ । तथापि सरकारले भोटिङ मेसिनको प्रयोग गर्ने भनेर भोटिङ मेसिन किन्ने तारतम्य मिलाउन लागेको छ । यथार्थमा भोटिङ मेसिन किन्ने नाममा अरवौंको कमिशनको खेल भइरहेको स्रोतको दावी रहेको छ । फिलिपिन्सको निर्वाचनमा समेत बेलायती मेसिनबाट भएको निर्वाचनप्रति प्रश्न उठ्यो भने नेपालजस्तो अविकसित मुलुकमा अत्याधुनिक भोटिङ मेसिन खरिद गर्दा कमिशनको विवाद र निर्वाचन परिणाममा पनि विवाद भयो भने के के मात्र नहोला ? त्यसकारण भोटिङ मेसिन खरिद गर्ने सन्दर्भमा यो भोटिङ कि कमिशन मेसिन भन्ने प्रश्न अहिले नै उठिसकेको छ । यद्यपि नेपाली वैज्ञानिकहरुले पनि भोटिङ मेसिन बनाएका छन्, तिनको विकासका लागि सरकारले किन लगानी गरिरहेको छैन ?
त्यही विवादित र अविश्वसनीय स्मार्टम्याटिक कम्पनी नै निर्वाचन आयोगले किन रोज्यो ? यो पनि गम्भीर विषय हो । विद्युतीय भोटिङ मेसिन नेपालका लागि नौलो होइन । २०७० सालमा क्षेत्र नं १ मा प्रयोग भइसकेको हो । प्रश्न यत्ति हो कि सामान्य सहयोगमै नेपालमै यस्ता  मेसिमेसिन बनाउन सकिन्छ भने किन अरवौं खर्च गरिरहने ? र, त्यो पनि विवादित कम्पनीकै मेसिन खरिद गर्न आयोगसहितको चासो बढेको हो ?
सबै निर्वाचन निर्वाचन भनिरहेका छन् । निर्वाचनमा जाने राजनीतिक सहमति नजुटे पनि विद्युतीय मेसिनको विकास गर्न पहिलेदेखि नै निर्वाचन आयोगले तैयारी थाल्न सक्थ्यो । जब पर्‍यो राति अनि बुढी ताती गर्दा कसैको ध्यान कमिशनतिर जानेछैन र खान पाइन्छ भन्ने मानसिकता राख्दा भूकम्पपीडितका लागि खर्च गर्न सकिने बजेट विद्युतीय मेसिन खरिदमा लगाउन पर्ने भयो कि भएन ? आधुनिक प्रविधिमा जाने, बेलैमा तैयारी गरेको भए नेपाली विद्युतीय मेसिनबाटै निर्वाचनमा जान सकिने थियो कि थिएन ?
आयोगका नवनियुक्त पार्टीका सिफारिसमा आयुक्त बनेकाले पनि मेसिन खरिदमा ध्यान दिन थालेका छन् । बेलायती राजदूतले समेत सरकारलाई स्मार्टम्याटिक कम्पनीकै भोटिङ मेसिन खरिद गर्न दबाब दिन थालेको पनि थाहा भएको छ ।
प्रति मेसिन २ लाख ७० हजारका दरले विक्री गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव छ । ६० हजार मेसिन खेरिदगरियो भने १६ अर्व त मेसिन खरिदमै लाग्नेछ ।
कति लगानी हुँदैछ भोटिङ मेसिनमा ? एउटा मेसिनले ५ सय मतदातालाई मात्र मतदान गराउन सक्ने बताइन्छ । त्यसो भयो भने अव हुने निर्वाचन नेपालका लागि सबैभन्दा महगो निर्वाचन हुने पक्का छ । हनुमान बनेको अख्तियारसमेत निर्वाचन आयोगको मेसिन खरिदमा सहमत भइसकेको बताइन्छ । यही स्थितिमा भोटिङ मेसिन खरिद गरियो भने यो प्रचण्ड सरकारको ठूलो प्रकरण बन्ने निश्चित छ ।