राजधानीमा संसदवादीहरु स्थानीय, प्रदेश, राष्ट्रियसभा र संसदको निर्वाचन सम्पन्न गराउन राजनीतिक सहमति र सहकार्यबाट निकास खोज्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्, उता रोल्पामा नेकपा माओवादी विप्लव संसदवादीलाई असफल पार्न चुनावको प्रतिवाद गर्ने र समानान्तर सरकारभन्दा पनि एक कदम अघि बढेर वैकल्पिक सरकार नै सञ्चालन गरेर जनताको सेवा गर्ने सपथ खाइरहेका 
छन् । संसदवादीले गर्ने चुनावलाई विप्लव माओवादीले दलालहरुले गर्ने चुनावको के अर्थ भन्दै यस्ता नौटंकीको आक्रामक प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेका छन् । विप्लव माओवादीको निष्कर्ष छ : चुनावको बहानामा विदेशीकरण हुँदैछ, राष्ट्र बिखण्डनको खतरा बढेर गएको छ, राष्ट्रियतामा देखिएको खतरासँग जुधिने 
छ । प्रतिरोध नगरेर देश ध्वस्त हुने हुँदा सशक्त प्रतिरोध गरिनेछ ।
नेकपा माओवादी (विप्लव) अव समानान्तर सरकारभन्दा पनि अघि बढेर वैकल्पिक सरकार सञ्चालन गर्न तम्सिएका छन् । बिप्लवको यो निर्णयले नेपालमा अव दुई सरकार हुनेछ, नेपाल सरकार र माओवादी सरकार ।
०५२ साले जनयुद्धको जन्मथलो रोल्पाको थवाङबाटै नेत्रविक्रम चन्द विप्लले वैकल्पिक सरकारको घोषणा गरेका हुन् र उनको मान्यता छ, भ्रष्ट र दलालहरुलाई छाडिन्न, कारवाही हुन्छ ।
राजधानीमा उद्घाटनका नाममा आफ्ना जनशक्ति प्रदर्शन गरेर रोल्पा पुगेका विप्लवको विद्रोही आवाजले सिंहदरवार र शितल निवासलाई मात्र होइन, संसद भवनलाई समेत थर्कमान पारिदिएको छ । त्यहाँका नवसामन्तहरुले भन्न थालेका छन् : अव के होला ?
बन्दसत्रमा सहभागी भएका ८ सयको अठोट : बैकल्पिक सरकार नै देखिएको छ । अहिले नै अधिकांश जिल्लामा जनसरकार चलाइरहेको नेकपा माओवादीले अर्को जनविद्रोह क्रान्ति गरेर अधिकार सम्पन्न र सही अर्थको लोकसरकारको स्थापना गर्न अग्रसर हुने एजेन्डा पारित गरेको बताइन्छ । यही अठोटले पार्टीलाई इस्पाते धारझैं धारिलो पार्न खोजेको देखिन्छ ।
विप्लव माओवादीले संसदबादीलाई निरंकूश र भ्रष्टहरुको जमातको संज्ञा दिदै केन्द्रिय जनपरिषदले जनताको सेवामा लाग्ने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । स्रोतका अनुसार ‘अहिलेको सत्ताले जनताको सेवा गरेको छैन र गर्दैन पनि । तसर्थ जनसत्ताको अभ्यास हुँदै आएको छ । अझ घनिभूत रूपमा जनसत्ता सञ्चालन गर्छौं’, प्रवक्ता ‘प्रकाण्ड’ भन्छन्, ‘अब समानान्तर सत्ता होइन, जनताको वैकल्पिक ‘जनसत्ता’ सञ्चालन हुन्छ । खतरामा परेको राष्ट्रियता बचाउन हामी तैयारी गर्दैछौं ।’
रियाक्सनरी अखडा काठमाडौंलाई धक्का दिएर क्रान्तिको आगो बाल्ने योजना तैयार गर्न रोल्पा आएको बताउने नेकपा माओवादीका पदाधिकारीहरु यतिबेला उत्साहित देखिन्छन् । प्रचण्ड, बैद्य र बाबुरामले जनयुद्धको उपलव्धि रक्षा गर्न सकेनन्, त्यो अधुरो क्रान्तिको पूर्णता हामी गर्छौं भनेर सामुहिक आवाजमा कस्सिएका देखिदैछन् ।
कस्तो अचम्म, १० वर्षे जनयुद्ध शान्तिमा रुपान्तरण भइसकेको छैन, मारिएका, बेपत्ता पारिएका, अंगभंग भएकाहरुले हालेको ६० हजार उजुरी बेपत्ता र मेलमिलाप आयोगमा ढुसी परिरहेको छ, त्योभन्दा खतरनाक युद्धको आगो रोल्पाबाटै फुक्न थालियो ।
यसरी विमति राख्ने र अर्को क्रान्तिको आवश्यकता देख्नेहरुलाई संसदीय मूलधारमा ल्याउने कुनै प्रयत्न हुनसकेन । यतिसम्म कि गोलमेच सम्मेलनको माग गर्नेलाई पनि इन्कार गरियो । विभेद गरेर पन्छाइयो । लामो संक्रमणबाट गुज्रिएको मुलुकमा विभिन्न राजनीतिक धार देखिनु स्वभाविक हो, ती सबै धारको मान र सम्मान गर्न संसदीय व्यवस्थाले सक्नैपर्ने हो, तर तिनलाई अझ अपहेलना र अवमान्ना गरेर जसरी विद्रोहका लागि उक्साउने काम भइरहेको छ, त्यो नीति र चरित्र नै संसदवादीको सबैभन्दा ठूलो असफलता हो । न त राष्ट्रिय विवादहरुका विषयमा जनमत संग्रहमा जाने, न त बिद्रोहीहरुलाई गोलमेचका माध्यमबाट सम्मतिको प्रयास गर्ने ? समस्याको जड ठूला दलभित्रै छ ।