काठमाडौं । एउटा आइजीपीका लागि नेपाली कांग्रेसजस्तो पार्टी सती जानु भनेको नेतृत्वको असफलता हो । सभापति शेरबहादुर देउवामा कांग्रेस हाँक्ने ल्याकत छैन रहेछ भनेर कांग्रेसभित्रै कडा बिरोध सुरु भएको छ । पार्टीलाई मजबुत बनाउन नसक्ने सभापतिले बचेखुचेको बर्चस्वसमेत जेवीका लागि स्वाहा पारिदिए भन्ने कांग्रेसीहरुकै प्रतिक्रिया सुन्न थालिएको छ ।
आमनागरिक, प्रहरी फोर्स र राजनीतिक दलहरुसमेत प्रहरी संगठन भाँडिन दिनुहुन्न भनिरहेका थिए र चेन अफ कमाण्ड कायम राख्न जो सिनियर हो, उसैलाई नेपाल प्रहरीको नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने विचार राखिरहेको थियो तर कांग्रेस सभापति देउवाले वैतडीका जयबहादुर चन्दलाई नै आइजीपी बनाउनु पर्ने अडान राखे । यतिमात्र होइन, माघ अन्तिम दिनको क्याविनेटमा यही विषय चर्को बहस बन्यो र मर्यादा क्रमका पहिलो व्यक्ति नवराज सिलवाललाई आइजीपी बनाउने कुरामा देउवालाई मनाएर निर्णय गर्ने भनियो । यो कुरा देउवासम्म पुग्यो, साँझ ढल्दै जाँदा देउवा नराम्ररी मात्तिए ।
स्रोतका अनुसार मध्यरातमा देउवाले प्रचण्डलाई सरकारबाट फर्कने र सरकार ढालिदिने धम्की दिए । भोलिपल्ट उज्यालो हुन पाएन, प्रधानमन्त्री 
पुष्पकमल दाहालले देउवाका जेवीलाई आइजीपी नियुक्त गरिदिए । झण्डै सरकार ढलेको थियो, सरकार त बच्यो तर देउवा र प्रधानमन्त्री दाहालको इज्जत ५ घण्टा पनि बच्न सकेन । चन्दलाई महानिरीक्षक नबनाउन परेको रिटमा सुनवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाइदियो, सरकारलाई नियुक्ती गर्नुपर्ने पर्याप्त कारण, प्रमाणसहित हाजिर हुन फर्मान पनि जारी गरिदियो । यता डीआइजी नवराज सिलवाल पनि आइजीपी बनाइपाउन सर्वोच्च नै पुगेका छन् ।
देउवा क्षेत्रीयवाद र पैसावादमा बिकेको आरोप लागिरहेको छ । प्रधानमन्त्री राज्यसञ्चालन भन्दा सत्ता टिकाउने क्षमतामात्र राख्छन् भन्ने टिकाटिप्पणी पनि भइरहेको छ । लोकतन्त्रलाई यी दुबै ठूला दलका नेताले पाखामा पाहा पछारेझैं फेरि पछारिदिएको विश्लेषण छ विश्लेषकहरुको ।