माघ १६ गते प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग भेटवार्ता र चुनावको तैयारी थाल्न अनुरोध । सोही दिन निर्वाचनका लागि चाहिने १५ अर्वको निकासा । १७ गते मधेसी मोर्चाका दलहरुसँग वार्ता । मधेसी दलहरु परिमार्जित संविधान संशोधनकै अड्डीमा । निर्वाचन सम्बन्धी २ विधेयक पारित भयो, ३ बिधेयक संसदमा र बाँकी ४ बिधेयक लेखिदैछ । यी विधेयक पारित भइसकेपछि १२० दिनको समयावधिमा चुनाव गर्न सकिन्छ भन्ने निर्वाचन आयोगको भनाई । तर मधेसी मोर्चाले निर्वाचन विधेयक पारित गर्न दिन्छ भन्न सकिने विश्वासको वातावरण अझै बनेको छैन । त्यसमाथि स्थानीय तहको सिमांकन विवादलाई मधेसी दलले माघ २३ गते आगो लगाउने र मधेसका जिल्ला सदरमुकाममा जनर्याली निकालेर दबाब दिने कार्यक्रम छ ।
निर्वाचन घोषणा हुनै गाह्रो, निर्वाचन हुन्छ भन्ने राजनीतिक वातावरण बनिसकेको छैन । तथापि निर्वाचन गर्नैपर्ने संवैधानिक वाध्यताले पेल्दै ल्याएको स्थिति छ ।
०५४ सालदेखि स्थानीय निर्वाचन भएको छैन । गाउँस्तरदेखि जिल्ला, क्षेत्रसम्म राजनीतिक संयन्त्र बनेको छ, तिनै संयन्त्रले प्रशासनिक कर्मचारीसँग मिलोमतो गरेर भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरिसकेका छन् । न थिति छ, न बिधि । सर्वदलीय नामको संयन्त्रले जे भन्यो, त्यसैमा कर्मचारीतन्त्र बहकिने गरेको छ । जसका कारण अनियमितता कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगिसकेको छ । त्यसमाथि सांसद विकास कोषका नाममा बजेट निकासा भएपछि सांसदहरु समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका छन् । सांसद बिकास कोषको बजेटले एउटा पनि गतिलो काम गर्न सकेको छैन ।
मन्त्रालय, विभाग, संस्था, संस्थान, प्रहरी, जिल्ला प्रशासन जहाँकहीँ सेटिङमा भ्रष्टाचार फल्दैफुल्दैछ । तल्ला निकायहरुमा साना भ्रष्टाचार हुन्छन् भने यी निर्णायक तहमा ठूलै भ्रष्टाचार हुने गरेका छन् । भ्रष्टाचारकै कारण एयरपोर्टसमेत सुरक्षित हुनछाड्यो । बिकिनी किलर चाल्र्स शोभराज नेपालको एयरपोर्टबाट हात्ती छिराइदिन्छु भन्थे, ३४ किलो पहेलपुर सुन भित्रिदा ३४ थरि कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीले आँखा चिम्लेको देखियो । संसदमा एकाध सांसदले प्रश्न उठाए– सुनको ठाउँमा आइएसआइएस आतंककारी छिरेको भए नेपालको गतिमति के हुनेथियो ? यस्ता सवाल पानीको फोका उठे सरह उठे, फुटे । सरकार सचेत हुनसकेन । अहिले पनि एयरपोर्टबाट तस्करी रोकिएको छैन । उल्टै प्रधानमन्त्रीको आदेशमा पर्यटन मन्त्रालयले भारतलाई भारतीय विमानमा एयरमार्शल राख्नमात्र होइन, उनीहरुलाई राजधानी भित्रिएर बास बस्न छुट दिएछन् । ती एयरमार्शल भनेका सैनिक हुन् र सैनिक हस्तक्षेपलाई स्वागत गर्ने हाम्रो सरकार कतिसम्म भ्रष्ट र अनैतिक रहेछ । तैपनि संसदमा उनको नैतिकतामाथि प्रश्न उठेन ।
बरु संसद नमान्ने बैद्यले बिरोध गरे । बिप्लवले राष्ट्रघाती भन्दै कारवाही गर्ने धम्की दिए । सांसदले गर्नुपर्ने आपत्ति र माग्नुपर्ने सहमतिको विवरण संसद नमान्नेले मागेका छन् ।
समष्टिमा भन्नुपर्दा राजनीतिक बर्गको लूट छ, यही बर्गसँगको सेटिङ र मिलिभगतमा प्रशासकहरुको ब्रम्हलूट चलिरहेको छ । विकास निर्माण परको कुरा, सेवाग्राहीले सामान्य सेवासमेत घूस नदिई लिनसक्ने स्थिति कुनै निकायमा छैन ।
आश्चर्य के छ भने यसरी मुलुक भ्रष्टाचारमय भइसक्यो, दिनदिनै राष्ट्र कमजोर, आर्थिक अराजकता बढ्दो र सुशासन कूशासनको चरम सीमा नाघिसक्यो । तैपनि नागरिक समाज, विद्वतबर्ग, अधिकारकर्मीहरु किन चुप लागेर बसेका होलान् ?
यता राज्य सञ्जालमा भ्रष्टाचारको गडबड व्याप्त छ भने राजनीतिक बर्ग चुनावका लागि हडबड गर्न थालेका छन् । दिनभरि याँलीब्याली, जुनेली रात बिस्कुन सुकाई गर्ने नेताहरुको पुरानै बानी हो । यही बानी संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनमा पनि देखिएको छ । तर, विश्लेषकहरु भन्छन्– स्थिति सम्हाल्नै नसकिने गरी बिग्री भत्किसक्यो । कुनै नेताप्रति पनि जनताको भरविश्वास बाँकी छैन । यस्तो लथालिङ्ग स्थितिलाई सम्हाल्न हैसियत नेताहरुमा छैन । अव तिनले नेताबाट राजनेता बन्ने इच्छाशक्ति देखाउन सक्लान् ?
