२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा नरसंहार गर्ने दोषी उपेन्द्र यादव, अमरेशकुमार सिंह, राजेन्द्र महतो र देव गुरुङ थिए भन्ने यथार्थ कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमको छानबिन समितिले रिपोर्ट दिइसकेपछि यी नरसंहारकर्तालाई राजनीति गर्ने छुट दिने कि यिनलाई दण्ड पनि हुन्छ ?
कांग्रेसका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले यिनीहरुलाई आममाफी दिन प्रस्ताव अघि बढाइसकेका छन् र नेपाल प्रहरीले यस्तो गर्नु प्रहरीको मनोबल गिराउनु हुन्छ भनेपछि प्रस्ताव पारित हुनसकेको छैन । यो घटनामा बरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षकसहितका ७ प्रहरी र एक बालकको हत्या गरिएको थियो ।
थारुवान संघर्ष समितिको आमसभामा भाग लिन गएका यी नेताहरुले मधेसी र थारुहरुलाई उक्साएर पहाडीया लखेट्न, पहाडीयालाई काट्न समेत आदेश दिएका थिए । यी चारै नेताले दिएको आपत्तिजनक र हिंसात्मक उत्तेजना फैलाउने भाषणका कारण टीकापुर नरसंहार भएको छानबिनले पुष्टि गरिदिएको छ ।
अचम्म यति गम्भीर घटनालाई छोपछाप पारेर मधेसी मोर्चाका सहयोगीहरुको समर्थन लिन पुष्पकमल दाहाल सरकारले आन्दोलनका योद्धा भनेर राज्यकोषको रकमसमेत दिएका छन् । नरसंहारमात्र होइन, बिखण्डनवादी घटनासँग समेत जोडिएको कैलाली घटना संवधानविरोधी पनि थियो । यो घटनालाई कानुनको दायरामा ल्याएर आइन्दा कसैले यस्तो दुस्साहस नगरोस् भन्ने नजीर राख्नुको बदला छुट दिने नीति कांग्रेस र माओवादीले लिएपछि छानबिन प्रतिवेदन थन्किन पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक वातावरण बिग्रन्छ, निर्वाचन भाँडिन्छ भनेर दण्डहीननीति अख्तियारगर्दै अपराधीहरुलाई छुट दिएका छन् । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि अर्था कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीसँग सहमत छन् । यसैले यी दुबै पार्टीको सहमतिमा कैलाली नरसंहारको घटनालाई आममाफीमा बदल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यसो हुँदा आगामी निर्वाचनमा मधेसी समर्थन पाइने उनीहरुको लालस हुनसकछ । २ दिन अघिमात्र पनि प्रधानमन्त्री दाहालले मधेसी मोर्चाका सदस्यहरुलाई संविधान संशोधनका बिरोधी एमालेलाई मधेसबाट लघार्न आह्वान गरेका छन् ।
संसदीय व्यवस्थामा संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख भएका कलपिटहरुलाई काँडे कोर्रा लगाउन सिफारिस गरिन्छ र त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैन भने यस्तो देशमा कानुनी शासनव्यवस्था कसरी कायम हुनसक्छ ? संसदीय समितिको रिपोर्ट अनुसार मधेसी मोर्चाले आन्दोलनमा आउनेलाई दैनिक ५ सय दिने, नआउनेलाई हजार जरीवाना लगाउने गरेको, आन्दोलनमा आउदा ज्यान गयो भने ५० लाख दिने, उनीहरुका परिवारलाई हेरविचार गर्ने भनेर मर्न मार्न उक्साएर खुँडा, भाला, खुकुरीसहितको जुलुस निकाल्ने गरेको उल्लेख छ । रिपोर्टमा अत्यन्त अराजक, आपत्तिजनक, निन्दनीय, गैर जिम्मेवारपूर्ण सामाजिक सद्भावमा गम्भीर खलल पर्याएको निस्कर्ष उल्लेख छ । रिपोर्ट अझै संसदको राज्यब्यवस्था समितिमा पेश गरिएको छैन । यसमा पनि भारतीय हस्तक्षेप देखिएको छ । कलपिटमध्येका एक अमरेश कुमार सिंह भारतको योजना अनुरुप राष्ट्रको बिखण्डन, साम्प्रदायिक विद्वेष र युद्धको पक्षमा खुलेरै लागेका छन् र भारतको त्यही योजना पूरा गर्न संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने उद्धेश्य अनुरुप वर्तमान सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्न उनको ठूलो लगानी देखिन्छ । यसैले सरकार दोषीहरुको संरक्षण गरिरहेछ ।
छानबिन समितिमा राप्रपाका जयन्त चन्द, माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही, एमालेका श्यामप्रसाद ढकाल सदस्य छन् । यो समितिलाई कलपिटहरुलाई जोगाउन रिपोर्ट पुनर्लेखन गर्न प्रधानमन्त्रीले दबाब दिएको खुलासा भइसकेको छ ।
