हाम्रा नेताहरु जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, यिनको टुपी समातेर भारतले पो फनफनी रिङ्गाइरहेछ । देश र जनताले सहनुपर्ने, नेताहरु विदेशीको घोडा बनेर दगुर्ने, यो त अति हो ।
    भारतको आदेशबिना नेपालको राजनीति चल्नै सक्दैन, सत्ता टिक्नै सक्दैन, संविधान लागू नै हुन्न, कुनै पनि निर्णयमा भारतको सहमति र मञ्जुरी जरुरी छ भने नेपालको सार्वभौमिकता नेपालमा छ कि भारतको हातमा ? यो प्रश्न यसकारण पनि महत्वपूर्ण हुनपुगेको छ कि नेताहरु जनताका लागि महत्वहीन भइदिए । नेताहरुले संसदलाई जखम दिदा, अव त नेपालीत्व नै जोखिममा पर्न गयो ।
    भारत फ्याक्टर नेपाली राजनीतिमा नासूर बनिसक्यो । भारतले अस्वीकार गर्दा ९१ प्रतिशत जनप्रतिनिधिले जारी गरेको संविधान कागजको खोस्टो हुनसक्छ र ९१ प्रतिशत जनप्रतिनिधिले संविधान लागू गर्न गराउनै सक्दैनन् भने नेपालको सार्वभौमिकता र नागरिक स्वतन्त्रता कति सुरक्षित र संरक्षित रहेछ । नेपाली जनता घोषणा भइसकेको ५ प्रदेशलाई तलमाथि नगरौं भनिरहेका छन्, भारतले हुन्न मधेस मधेस प्रदेशमै हुनुपर्छ भनेपछि जनताविरुद्ध जान नेताहरुलाई अलोकतान्त्रिक लागेन । यो कस्तो लोकतन्त्र हो, जसमा लोकको भन्दा पराईको आदेश र आकांक्षापूर्ति महत्वपूर्ण भइरहेको छ ।
    यस्ता जनप्रतिनिधिहरु हुनु र नहुनुको अर्थ र औचित्य कति छ ? यो लोकतन्त्र हो कि विदेशतन्त्र ? नेपालको स्वाधीनता र नागरिक स्वतन्त्रता छ कि छैन ?
    भारतले मधेसी मोर्चाका मागलाई संवोधन गरेर संविधान संशोधन गर्न आदेश दियो र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हुन्छ भनेर आए । भारतको लोकसभामा विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले पुष्पकमल दाहाल र शेरवहादुर देउवाले संविधान संशोधन गरेर मधेसी मोर्चाको माग संवोधन गरिनेछ भनेर वचन दिएका छन् भनेर घोषणा नै गरेकी थिइन् । यस्ता नेता लोकनेता हुन् कि भारतीय खेताला ?
    प्रष्ट भइसक्यो, भारतको खेल हो संविधान संशोधन प्रस्ताव, त्यही खेलमा प्रतिपक्षको आँखामा छारो हालेर झेली पाराले संशोधन प्रस्तावलाई संसदमा टेबुल गराउनु पर्‍यो । अव यो प्रस्ताव १५ दिनभित्र मतदानमा लाने सभामुखको निर्णय र पास गराइछाड्ने सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादीको अठोटका वीचमा उभिएका छन्, ९ प्रतिपक्षी दलहरु । यसमाथि राप्रपाले समेत यथास्थितिमा पारित गर्न सकिदैन, बरु सत्ताबाट फर्कन्छौं, जनविरोधमा जाँदैनौं भनिसकेको स्थिति पनि छ ।
    संसदको मतको जोडघटाउ गर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार संशोधन प्रस्ताव मतदानमा लगियो भने पारित गर्न ४ मत नपुग्ने देखिन्छ । यसैले भारतीय दूतावासको रणनीतिअनुसार सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादीले मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले र अन्य प्रतिपक्षीका सांसदहरुलाई समर्थनमा मत दिन आह्वान गर्ने र यो आह्वानलाई मधेसको हक समर्थक र मत नदिनेलाई मधेस विरोधीका रुपमा झ्याली पिटिने छ । त्यसो भयो भने एमालेकै मधेसी सांसदहरुले मत हाल्न बाध्य हुनेछन् र संशोधन प्रस्ताव पारित हुनेछ भन्ने सत्ताधारीको पूर्ण विश्वास छ । अपुग ४ मत दिलाइदिने काम भारतीय दूतावास र कांग्रेसका भारतवादी नेता अमरेशकुमार सिंहले जिम्मा लिएका छन् । यसको अर्थ, प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो जसरी पनि संशोधन प्रस्ताव पारित हुन्छ । जसरी भनेको त्यसरी रहेछ भन्ने सबैले बुझिसकेका छन् ।
    अर्थात् भारत नेपाली राजनीतिलाई भारतपक्षीय पार्न खेल खेलिरहेको छ, त्यो खेलमा सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी झेल गरिरहेका छन् र त्यो झेली खेलको चेपमा चेपिएर नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डता र स्वार्वभौमिकताको तेल निस्कन थालिसकेको छ ।
    यद्यपि अहिलेसम्मको स्थितिमा संशोधन प्रस्ताव जनताको माग अनुसार नै छ र पास हुने अवस्था देखिदैन । ५ नम्बर क्षेत्रका पहाड र मधेसका जनतासमेत संशोधनको विरोधमा उत्रिएका छन्, आन्दोलित छन् र कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी लगायतका नेताले त मतदान भयो भने विपक्षमा मतदान गर्ने घोषणा समेत गरेका छन् । स्थिति बिस्फोटक र राजनीति आगोको भुङ्ग्रो बन्दैछ । यो आगोले नेतालाई होइन, डढाउने नेपालको स्वाधीनतालाई नै हो ।
    संशोधन प्रस्ताव थाँती राखिएन र मतदानमा लगियो भने जे पनि हुनसक्छ र नागरिक समाज र अधिकारकर्मीको चुप्पी भने आश्चर्यपूर्ण मानिएको छ ।