अजयशंकर नाइक : कानुन मन्त्री, ले संसदको कार्यसूचीअनुसार पुस २४ गते निर्वाचन सम्बन्धी दुई विधेयक पेश गरे, एमालेले समर्थन गर्‍यो, पास भयो ।
    त्यसपछि गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई संसद बाहिर जाने इसारा गरेपछि उनी बाहिरिए, रोष्टममा उभिरहेका कानुन मन्त्रीले कार्यसूचीमै नभएको संविधान संविधान संशोधन विधेयक फटाफट पेश गरे । विपक्षीहरु विरोध गरिरहेका थिए, संशोधन विधेयक टेबुल भयो भन्दै सभामुखले वैठक भोलिपल्टका लागि स्थगित गरिन् ।
    अर्थात्, सरकार जसरी पनि संशोधन विधेयक पेश गर्ने गर्ने भनिरहेको थियो । अन्तत: संसदमा लालसेनाको छापामार शैली पहिलोपटक देखियो, सरकार सफल भयो । सभामुख पूर्व माओवादी लडाकु, कानुनमन्त्री माओवादी लडाकु र प्रधानमन्त्री माओवादी हाइकमाण्डर । त्यसमा कांग्रेसको पूर्ण समर्थन । यी तीनको छापामार शैलीले विपक्षीलाई थाङ्नामा सुताएर संविधान संशोधन विधेयकले जबरजस्ती संसदमा प्रवेश पायो । अव सरकार भन्न थालेको छ– प्रस्ताव परिमार्जन गरौं, संशोधन पारित गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाऔं, संविधान कार्यान्वयन गर्न
 अघि बढौं । तर प्रतिपक्षी भनिरहेको छ–  यो त निरंकूशताको हद भयो । संसदीय परिपार्टी उल्लंघन भयो । एमालेले विधेयक पेश गर्न रोक्छ भनेरै सभामुख र सरकारले चलाखीपूर्ण तरिकाले संशोधन संसदमा छिराएका हुन् । 
    यो घटनाले अव संसदीय फााटमा अरु विवाद र समस्याहरु बढेका छन् । सहमति र सहकार्य झन झन टाढा पुगेका छन् ।